Vishal Patil: 'अलमट्टी’च्या उंचीवाढप्रश्‍नी राज्य सरकारची भूमिका दुटप्पी

Sangli News: सांगली, कोल्हापूर व सातारा जिल्ह्यांत येणाऱ्‍या महापुरास अलमट्टी जबाबदार नाही असे वडनेरे समितीचा अहवाल आहे, राज्य सरकारने तो स्वीकारला आहे. राज्याने केंद्राकडे अलमट्टीच्या उंचीवाढीबाबत कोणतीही तक्रार केलेली नाही. वास्तविक वडनेरे समितीचा अहवालच चुकीचा आहे असे अनेकांचे मत आहे. मात्र तरीही राज्य सरकार तसे मानत नसेल तर त्यांनी या तीनही जिल्ह्यांतील जनतेला, शेतकऱ्‍यांना महापुरापासून वाचविण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था करावी, असे स्पष्ट मत खासदार विशाल पाटील यांनी व्यक्त केले.

दरम्यान, पुराचे पाणी दुष्काळी भागाकडे वळवण्याचा सध्याचा प्रस्तावित पर्याय तोकडा पडणारा असून एका मोठ्या बोगद्यातून हे पाणी दुष्काळी भागात न्यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. खासदार पाटील यांनी सांगलीत वसंतदादा पाटील शासकीय रूग्णालय परिसरात आरोग्य प्रश्‍न व आरोग्य सेवा याबाबत संबंधित अधिकाऱ्‍यांची बैठक घेतली.

त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना श्री. पाटील म्हणाले, ‘‘अलमट्टी धरणाची उंचीवरून सांगली, सातारा आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांत भीतीचे वातावरण आहे. मात्र सरकार नियुक्त वडनेरे समितीने मात्र अलमट्टी उंचीबाबत काहीही म्हटलेले नाही. राज्य शासनाने पुन्हा समिती नेमावी, अलमट्टी

धरण उंची वाढीस विरोध करणाऱ्‍यांसह जाणकारांशी चर्चा करावी. अलमट्टी उंचीमुळेच महापूर येतो हे अहवालाद्वारे सिद्ध करावे. सरकार तसे करणार नसेल, महापुरास अलमट्टी जबाबदार असल्याचे पटवून देणार नसाल तर या महापुरास आपणच जबाबदार आहोत हे नक्की. नवा मार्ग शोधावा.’’

‘दुष्काळी भागात पाणी वळविण्यासाठी बोगदा काढा’

‘‘मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापुराचे पाणी दुष्काळी भागास वळवणार व जनतेची महापुरापासून मुक्तता करणार असे जाहीर केले आहे. मात्र त्यासाठी यंत्रणा-योजना तोकडी आहे. महापुरावेळी धरणातून जवळपास एक लाख क्युसेकने पाण्याचा विसर्ग असतो. सरकार दीडशे टीएमसी पाणी वळवणार म्हणते.

पाइपलाइनने पाणी वळविण्याच्या प्रस्ताव कामी येणार नाही. त्याऐवजी महापुराचे पाणी दुष्काळी भागाकडे वळविण्यासाठी अशा पद्धतीने पाइपलाइनचा वापर करण्याऐवजी जमिनीखालून मोठा बोगदा काढावा. त्यातून महापुराचा ताण कमी करण्यासाठी त्याचा मोठा उपयोग होईल,’’ असे खासदार विशाल पाटील म्हणाले.