Nagpur News : मराठा-कुणबी समाजासाठी समिती स्थापन करण्याच्या ७ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल याचिकेवरील निकाल न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. ओबीसी मुक्ती मोर्चाचे राष्ट्रीय समन्वयक नितीन चौधरी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.

न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्या समक्ष या प्रकरणी सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, जरांगे पाटील यांचे उपोषण सोडविण्यासाठी ७ सप्टेंबरला राज्य सरकारने काढलेल्या शासन आदेशानुसार समिती स्थापन करण्यात आली आहे. मराठा समाज हा पूर्वीचा कुणबी समाजच असल्याचे निजाम काळातील पुरावे शोधण्याचे काम या समितीला देण्यात आले आहे. पण एखाद्याची जात सिद्ध करणे हे राज्य सरकारचे काम नाही. १०५ व्या घटनादुरुस्तीनुसार कोणत्या जातीला आरक्षण द्यायचे, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार लोकसभेला आहे.

राज्याला केवळ यादी तयार करण्याचे अधिकार आहेत. या अधिकारात राज्याला केवळ एखाद्या जातीला ओबीसी वर्गाच्या यादीत टाकण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. नियमानुसार, एखाद्याला आपली जात सिद्ध करायची असल्यास त्याला स्वत:लाच ते जात पडताळणीपुढे सिद्ध करावे लागते. त्यामुळे ज्याला त्याला आपली जात सिद्ध करावी लागते, हा नियम आहे. त्यामुळे हा शासन आदेश असंवैधानिक असल्याचे स्पष्ट करीत तो रद्दबातल ठरवावा, अशी विनंती या याचिकेमार्फत करण्यात आली आहे. यावर बुधवारी (ता. ११) निर्णय सुनावण्यात येणार आहे.

राज्य शासनाची बाजू

नागपूर खंडपीठात सुनावणीदरम्यान दोन्ही पक्षांनी सोमवारी जोरदार युक्तिवाद केला. सरकारला समिती स्थापन करण्याचे अधिकार असून, कुणी व्यक्ती वा संघटना सरकारच्या अधिकाराला उच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकत नसल्याची बाजू शासनातर्फे मांडण्यात आली. तसेच ही याचिका अपरिपक्व असल्याने फेटाळण्याची विनंती न्यायालयाला करण्यात आली. राज्य शासनातर्फे महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी बाजू मांडली.

ओबीसी मुक्ती मोर्चाने मांडली बाजू

घटनेचे उल्लंघन करणारी व ओबीसीच्या आरक्षणाची पायमल्ली करणारी कुठलीही शासनाची कृती ही संविधानिक अधिकाराचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे त्याला न्यायालयात आव्हान देता येईल. सोबतच २००४ रोजीचा मागासवर्गीय आयोग कायदा किंवा संविधानाची १०५ वी घटनादुरुस्तीचे कलम सरकारला असा कुठलाही विशेष अधिकार देत नाही. त्यातच राज्याच्या २००० रोजीच्या जात प्रमाणपत्र कायद्यानुसार जात हा वैयक्तिक विषय असून, तो शासनाच्या परिघात येत नाही. एका विशिष्ट जातीच्या समर्थनार्थ एका समितीची स्थापना, हे संविधानाच्या समान कायदा व जातीनिहाय भेदभाव या परिघात येत असल्याचा युक्तिवाद केला. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. भूपेश पाटील यांनी बाजू मांडली.