पुणे ः राज्यातील फलोत्पादनाला (Horticulture) चालना देण्यासाठी इस्राईलची मदत घेतली जात असून, मोसंबीसाठी (Mosambi) दहा कोटी रुपये खर्च करून नवे सेंटर ऑफ एक्सलन्स (Mosambi Center Excellence) (उच्च गुणवत्ता केंद्र) स्थापन केले जाणार आहे. त्यासाठी इस्राईलकडून नवे तंत्र, आधुनिक लागवड सामग्री व शास्त्रज्ञांचा सल्ला पुरविले जाण्याची शक्यता आहे.

दिल्लीतील इस्राईल दूतावासाचे कृषी सल्लागार याईर इशेल यांनी अलीकडेच राज्याच्या फलोत्पादन संचालनालयाला भेट दिली. फलोत्पादनातील संधी व धोरणात्मक वाटचालींबाबत इशेल यांनी फलोत्पादन विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. या वेळी फलोत्पादन संचालक डॉ. कैलास मोते उपस्थित होते.

विविध जिल्ह्यांमध्ये आतापर्यंत सहा भागांमध्ये ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ स्थापन करण्यात आलेली आहेत. राज्यात गेल्या वर्षी शेतकऱ्यांनी ४२ हजार हेक्टरवर नव्या फळबागा उभारल्या आहेत. यंदा ६० हजार हेक्टरवर नव्या बागा तयार करण्याचे उद्दिष्ट कृषी विभागाने ठेवल्याची माहिती इशेल यांना देण्यात आली.

फलोत्पादनाला चालना देण्यासाठी निधी, योजना, विस्तार व संशोधन यंत्रणांचा वाटा आहे. त्याचबरोबर उच्च गुणवत्ता केंद्रांची देखील थोडीफार मदत मिळते आहे.

सध्या डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाकडून दापोलीत हापूस आंब्याकरिता; तर डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या अखत्यारित नागपूर कृषी महाविद्यालयात संत्र्यासाठी उच्च गुणवत्ता केंद्र सुरू आहे.

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाकडून औरंगाबादच्या हिमायतबाग फळ संशोधन केंद्रात केशर आंब्यासाठी तसेच महात्मा फुले राहुरी कृषी विद्यापीठाकडून राहुरीमध्ये डाळिंबाचे उच्च गुणवत्ता केंद्र चालवले जाते.

ही चारही केंद्रे इंडो-इस्राईल व्यापार कराराच्या अखत्यारित सुरू आहेत. याशिवाय भारताने हॉलंडशी करार केल्यामुळे आणखी दोन सेंटर ऑफ एक्सलन्स उभारले गेले असून, ती पुणे जिल्ह्यात आहेत. त्यातील एक बारामतीत भाजीपाल्यांकरिता; तर दुसरे तळेगाव दाभाडे येथे पुष्पोत्पादनावर उपलब्ध आहे.

‘‘मराठवाड्यातील कोरडवाहू भागातील शेतकऱ्यांना मोसंबीच्या फळशेतीने मोठा आधार दिला आहे. मात्र अनेक दशकांनंतर देखील मोसंबी संशोधनासाठी पुरेशा पायाभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत.

हजारो हेक्टर कोरडवाहू शेती मोसंबी लागवडीखाली येऊ शकते. आधुनिक तंत्र, नवे वाण व वेळेत शास्त्रोक्त मिळाल्यास शेतकऱ्यांकडे समृद्धी येऊ शकते. त्यामुळे इस्राईलने नव्या केंद्राच्या उभारणीला तातडीने मान्यता दिल्यास अडचण दूर होऊ शकते,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

तंत्रज्ञान अद्ययावत हवे

‘‘इस्राईलच्या दूतावासाकडे राज्य शासनाकडून आलेला आराखडा आम्ही अभ्यासू. आराखड्याला लवकर मान्यता देण्यासाठी प्रयत्न आमचा राहील,’’ असे इस्राईलच्या कृषी सल्लागारांनी स्पष्ट केले.

‘‘राज्याच्या फलोत्पादन वाढीला चालना देण्यासाठी इस्राईलमधील तंत्रज्ञान, तसेच यंत्र अवजारांचा वापर शेतकरी करीत आहेत. ही आनंदाची बाब आहे.

मात्र तंत्रज्ञान व यंत्रांमध्ये सतत सुधारणा होते आहे. त्यामुळे अद्ययावत आवृत्तीचा वापर आपण करायला हवी. त्यासाठी शेतकऱ्यांमध्ये जागृती आणावी,’’ अशी अपेक्षा इशेल यांनी व्यक्त केली.

‘राज्यात मोसंबीसाठी नवे सेंटर ऑफ एक्सलन्स लवकरात लवकर सुरू करण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी केंद्र शासनाच्या एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानातून निधी मिळणार आहे.

इस्राईलकडून आम्ही केवळ नवे तंत्रज्ञान व गुणवत्तापूर्ण लागवड मागत आहोत. त्याबाबत इस्राईलचे स्थानिक अधिकारी सकारात्मक आहेत.’’

- डॉ. कैलास मोते, संचालक, फलोत्पादन संचालनालय