Horticulture Subsidy : अनुदानाच्या वितरणात‘एनएचबी’ची काटामारी

पुणे ः फलोत्पादन (Horticulture) व आधुनिक शेतीसाठी (Modern Agriculture) देशातील शेतकऱ्यांना अनुदान (Subsidy) देण्यासाठी केंद्राकडून आधीच कमी निधी दिला जात आहे. त्यात त्यात पुन्हा राष्ट्रीय फलोत्पादन (एनएचबी) मंडळदेखील पुरेसा निधी शेतकऱ्यांपर्यंत जाऊ देत नसल्याचे उघड झाले आहे.

२०१४ पासून ‘एनएचबी’मार्फत शेतकऱ्यांना अनुदान वितरणासाठी उपलब्ध करून दिलेल्या निधीची आकडेवारी बघता गेल्या ९ वर्षांत एकदाही पुरेसा निधी शेतकऱ्यांसाठी वापरला गेला नसल्याचे आढळून आले आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून ‘एनएचबी’ला पूर्णवेळ व्यवस्थापकीय संचालकदेखील देण्यात आलेला नाही. किचकट नियमावली तयार करणे, प्रशासकीय प्रमुख नसणे, तसेच शेतकऱ्यांच्या गरजानुरुप धोरणात्मक बदल न करणे आदींमुळे ‘एनएचबी’कडे निधी पडून राहतो आहे, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

केंद्राने आधीपासूनच ‘एनएचबी’च्या योजनांचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी अनुदान वितरणासाठी कमी निधी दिलेला होता. अर्थात, निधी कमी असून त्याचा पुरेसा वापर ‘एनएचबी’कडून होत नव्हता. २०१६ व २०१७ मध्ये मात्र केंद्राने निधी दुपटीने वाढवून ६०० कोटी रुपयांपर्यंत नेला.

परंतु, लालफितीच्या कारभारामुळे त्यातील निम्मी रक्कमदेखील अनुदान स्वरूपात शेतकऱ्यांपर्यंत पोचली नाही. त्यामुळे २०१९ पासून केंद्राने निधीमध्ये पुन्हा कपात केली. २०२० मध्ये केंद्राने फक्त १७० कोटी रुपये देशभरातील शेतकऱ्यांना वितरणासाठी दिले. त्यावर कहर ‘एनएचबी’च्या अधिकाऱ्यांनी केला. त्यांनी केवळ ८१ कोटी रुपये शेतकऱ्यांपर्यंत पोचू दिले.

"एनएचबी"च्या योजना चांगल्या आहेत. केंद्राकडून निधीदेखील दरवर्षी मिळतो. परंतु, मिळणारा निधी पूर्णतः का वितरित केला जात नाही, हे कोडे अद्याप सुटलेले नाही. ‘एनएचबी’मधील अधिकारी फाइली अडवतात, की बॅंकांच्या पातळीवर प्रस्ताव पडून राहतात, की अनुदान वितरणाच्या प्रक्रियेत घोळ आहे, हे अजूनही लक्षात आलेले नाही. राज्यातील एकही लोकप्रतिनिधी ‘एनएचबी’ला जाब विचारत नसल्याने ही अनागोंदी तयार झाली आहे,” अशी माहिती ‘एनएचबी’शी संबंधित सूत्रांनी दिली.

पूर्वसंमतीचा टप्पा वगळण्याचा निर्णय

शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याची पध्दत ‘एनएचबी’ने मुद्दाम किचकट ठेवली. त्यामुळेच उपलब्ध निधी शेतकऱ्यांपर्यंत पूर्णतः पोचला नाही, असेही सांगितले जात आहे. ‘एनएचबी’कडे आधी अनुदान मिळण्यासाठी अर्ज करणे, त्यानंतर पूर्वसंमती घेणे. पूर्वसंमती पत्र घेऊन बॅंकेत जाणे, बॅंकेतून कर्जमंजुरी आल्यावर पुन्हा ‘एचएचबी’कडे जाणे, त्यानंतर ‘एनएचबी’ची अंतिम संमती मिळणे, त्यानंतर बॅंकेने कर्ज देणे, कर्जाच्या आधारे काम करणे व त्यानंतर तपासणी करून शेवटी अनुदान देणे अशी किचकट पध्दत लागू केली गेली. यामुळे शेतकरी हैराण झाले आहेत. आता पूर्वसंमतीचा टप्पा वगळण्याचा निर्णय ‘एनएचबी’ने घेतला आहे.

शेतकऱ्याला सोडले बॅंकेच्या भरवशावर

“एनएचबीला उशिरा शहाणपण सुचले आहे. शेतकऱ्याला बॅंकेने कर्ज देण्यास मान्यता दिल्यानंतर आम्ही अनुदानाचे संमतीपत्र देऊ, असे आता ‘एनएचबी’ने घोषित केले आहे. यामुळे पूर्वंसंमतीचा पहिला टप्पा काढून टाकण्यात आला आहे. मात्र, यामुळे आता शेतकऱ्याला पूर्णतः बॅंकेच्या भरवशावर अनुदान प्रस्ताव तयार करावा लागेल. बॅंकेने कर्जमंजुरीचे पत्र दिले नसल्यास शेतकऱ्याला अनुदानासाठी अर्जच करता येणार नाही, अशी अट ‘एनएचबी’ने लादली आहे. त्यामुळे यंदादेखील उपलब्ध निधी खर्च होण्याची शक्यता नाही,” असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

आर्थिक वर्ष–उपलब्ध अनुदान–प्रत्यक्ष वितरित अनुदान (कोटी रुपयांत)

२०१४ –१९०–१७६.७०

२०१५–३४०–२५५.१६

२०१६–२७५–२३४.९६

२०१७–६००.४७–३४०.९७

२०१८–६००–२४६.८७

२०१९–३५२–१०९.४७

२०२०–१७०–८१.९९

२०२१–१९०–५५.०४

२०२२–३००–४२.३३

(* सर्व आकडेवारी अंदाजे स्वरूपाची आहे. २०२२ मधील आकडेवारी नोव्हेंबरअखेरपर्यंतची आहे.)पुणे ः फलोत्पादन व आधुनिक शेतीसाठी देशातील शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यासाठी केंद्राकडून आधीच कमी निधी दिला जात आहे. त्यात त्यात पुन्हा राष्ट्रीय फलोत्पादन (एनएचबी) मंडळदेखील पुरेसा निधी शेतकऱ्यांपर्यंत जाऊ देत नसल्याचे उघड झाले आहे.