Sustainable Agriculture: तंत्रज्ञानाच्या साह्याने संकटाशी लढावे लागेल

Chhatrapati Sambhajinagar: हवामान बदलाचे संकट गंभीर आहे. त्याविषयी तीळमात्र शंका नाही. मात्र या संकटांशी तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने लढावे लागेल, असे मत वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. इंद्र मनी यांनी व्यक्त केले.

खरीप हंगामाच्या निमित्ताने राष्ट्रीय कृषी संशोधन प्रकल्पाच्या सभागृहात मंगळवारी (ता. १६) विभागीय कृषी संशोधन व सल्लागार समितीच्या बैठकीत अध्यक्ष स्थानावरून कुलगुरू बोलत होते.

बैठकीला महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे महासंचालक रावसाहेब भागडे तसेच ‘वनामकृवि’चे संशोधन संचालक डॉ. खिंजर बेग, विस्तार शिक्षण संचालक डॉ. राकेश अहिरे, लातूरचे विभागीय कृषी सहसंचालक साहेबराव दिवेकर, छत्रपती संभाजीनगरचे विभागीय कृषी सहसंचालक प्रकाश देशमुख, राष्ट्रीय कृषी संशोधन प्रकल्पाचे सहयोगी संचालक संशोधन डॉ. एस. बी. पवार यांची प्रामुख्याने उपस्थिती होती.

राष्ट्रीय कृषी संशोधन प्रकल्पाला मिळालेल्या जैविक खते कृषी विक्रेता परवान्याचे सुरुवातीला मान्यवरांच्या हस्ते अनावरण करण्यात आले. प्रास्ताविक डॉ. पवार यांनी केले. कुलगुरू म्हणाले, की विद्यापीठांअंतर्गत कृषी विद्यालयांना सक्षम करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील कृषी व्यवस्था भक्कम आहे.

संशोधन व सल्लागार समितीच्या बैठकीत मागील बैठकीत काय विषय पुढे आले त्यावर काय अंमलबजावणी झाली हे सांगितले जावे. ‘व्हीएसआय’समवेत एकत्रितपणे संशोधन कार्यक्रम घेतला जाणार आहे. उत्पादकता वाढीवर भर देताना रसायनांचा वापर घटवायचा आहे. जमिनीचे आरोग्य महत्त्वाचे असून त्या विषयी तडजोड केली जाणार नाही.

देशाचा जो मूड असेल तोच विद्यापीठाच्या संशोधनाचा मूड असेल. मराठवाड्यातील शेतकरी शास्त्रज्ञ व कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांची क्षमता मोठी आहे. जमिनीचे आरोग्य सुधारण्यावर काम होते आहे. बदनापूर कृषी संशोधन केंद्राने देशाला भरपूर दिले. आता कृषिमंत्र्यांनी केंद्राला भक्कम करण्याची तयारी दाखविली आहे. तुरीचे गोदावरी वाण एक लाख हेक्टरपर्यंत पोहोचविले.

जालन्यात वन विज्ञान केंद्राची स्थापना करण्याचे कामही सुरू असल्याचे कुलगुरू म्हणाले. श्री. भागडे म्हणाले, कापसाचे क्षेत्र घटण्यामागे वेचणीवर होणारा खूप खर्च ही अडचण मोठी आहे. शिवाय पातेगळीची समस्या आहेच. कापूस वेचणीविषयी विकसित तंत्रज्ञान करणाऱ्यांशी विद्यापीठाने संवाद करावा. कमी पाण्यात उसाचे उत्पादन कसे घेता येईल यावर संशोधन व्हावे. उसाविषयीचे वसमतचे सेंटर कार्यान्वित व्हावे.

संशोधन तालुका व गाव स्तरावर पोहोचवावे लागेल. जमिनीचा मायक्रोबेल काउंट काढणे आवश्यक आहे. रेसिड्यु फ्री पिकाबाबत जागरूकता निर्माण करावी लागेल. रेसिड्यु फ्री पीक तपासणी लॅब मंजूर आहे. कृषी सेवा केंद्र व शेतकऱ्यांना त्याविषयी जागरूक करावे लागेल. मोसंबीची फळगळ मोठी समस्या आहे. त्यावरही परिणामकारक संशोधन व्हावे. ऑरगॅनिक सर्टिफिकेशन विषयी काम व्हावे.

हुरडा कीपिंग क्वालिटीविषयी काय काम झाले ते पुढे यावे. उत्पादन खर्च नियंत्रित किंवा कमी करण्यासाठी योग्य सल्ला शेतकऱ्यांना मिळावा. विद्यापीठात ॲग्रो केमिकल डिव्हिजन असावे. त्यावर काम केले जावे.

त्यानंतर विभागीय कृषी सहसंचालक श्री. देशमुख व श्री. दिवेकर यांनी आपल्या विभागाचे प्रत्याभरणसह सादरीकरण केले. उद्‍घाटन सत्राचे सूत्रसंचालन डॉ. सुरेखा कदम यांनी केले. बैठकीदरम्यान अनुपस्थित राहणाऱ्या विविध विभागाच्या व जिल्ह्याच्या प्रमुखांना पत्र काढण्याची सूचनाही कुलगुरू यांनी केली.

उद्‍घाटनानंतर विभाग व जिल्हानिहाय सादरीकरण सुरू होते. वन विभागाच्या डीएफओ डॉ. कीर्ती जमदाडे यांनी, वनक्षेत्र वाढीसाठी शास्त्रज्ञ अधिकारी यांनी काय सहकार्य करावे, असे आवाहन केले.