Mission Jalbandhu: रोजगार, जलसुरक्षितेसाठी ‘मिशन जलबंधू’

डॉ.सुमंत पांडे

Water Scarcity Issue: नंदुरबार जिल्ह्यातील विशेषत: अक्राणी आणि अक्कलकुवा या तालुक्यांतील पाण्याची टंचाई असणाऱ्या गावांना लोकसहभागाने जल आत्मनिर्भर करणे हे ‘मिशन जलबंधू’ अभियानाचा प्राधान्यक्रम आहे. विविध शासकीय विभाग आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून ‘मिशन जलबंधू’ उपक्रमाने आकार घेतला आहे. याचे चांगले परिणाम जल, मृद्‌संधारणाच्या दृष्टीने दिसून येत आहेत.

१९६१ मध्ये धुळे आणि जळगाव हे खानदेश म्हणून ओळखले जात असत. १९९८ मध्ये धुळे जिल्ह्याचे विभाजन होऊन नंदुरबार हा जिल्हा नव्याने निर्माण झाला. हा जिल्हा आदिवासी बहुल असून त्याची लोकसंख्या २०११ च्या जनगणनेनुसार सुमारे १६.९८ लाख इतकी आहे. जिल्ह्यात सुमारे ७० टक्के आदिवासी समाज वास्तव्य करून असतो.

जिल्ह्यात नवापूर नंदुरबार, शहादा, अक्राणी (धडगाव), तळोदा आणि अक्कलकुवा हे तालुके आहेत. यांपैकी अक्कलकुवा आणि अक्राणी ही दोन तालुके सातपुडा डोंगराच्या कुशीत आहेत. प्रामुख्याने तापी नदीच्या खोऱ्यातील हा भूभाग आहे, तथापि, अक्राणी आणि अक्कलकुवा तालुक्याचा काही भाग नर्मदा नदीच्या खोऱ्यातही समाविष्ट आहे.

अक्राणी तालुक्यातील स्थिती

तालुक्यात एकूण ८८ ग्रामपंचायती असून सुमारे ६०३ पाडे आहेत (‘आयसीडीएस’ चा अभ्यास अहवाल). संपूर्ण जिल्ह्याची लोकसंख्येची घनता सुमारे २७७ असून अक्राणी तालुक्याची सुमारे १७० घनता आहे. कृषी, पशुपालन, मजुरी आणि वनोपज हीच प्रामुख्याने उपजीविकेची साधने आहेत.

सरासरी पर्जन्यमान सुमारे ७६७ मिमी आहे. तळोदा, अक्कलकुवा या तालुक्यात थोडा अधिक पाऊस पडतो.

बव्हंशी पाड्यात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई जाणवते. मार्च, एप्रिलपासून पिण्याच्या पाण्याची टंचाई बहुतेक सर्व पाड्यांवर असते. तथापि, काही पाड्यांवर फेब्रुवारी महिन्यापासून पिण्याच्या पाण्याची टंचाई जाणवते. ही सर्व गावे डोंगर माथ्यावरच आहेत. लोकसंख्या अत्यंत विरळ आहे. गावातील वस्ती पाच ते दहा घरांपासून ते २०० ते ४०० घरांपर्यंत आहे.

पाणीटंचाईचा प्रश्‍न

विहिरी, हातपंप आणि झरे, ओढे, नाले हे पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत आहेत. माणसाच्या पिण्याच्या पाण्याची कमतरता जाणवतेच तथापि, जनावरांना देखील रानावनात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई जाणवते. प्रत्येक कुटुंबाकडे पशुधन आहे. गावरान गाई, शेळ्या मोठा प्रमाणावर असल्याने त्यांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न देखील गंभीर होतो. फेब्रुवारी-मार्चमध्ये पाणीटंचाईचे दिवस पुढे जातात, त्याप्रमाणे पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोताचे अंतर आणि त्यांचे राहण्याचे ठिकाण यातील अंतर दिवसागणिक वाढत जाते. काही ठिकाणी तर ते सुमारे २ ते ३ किलोमीटर इतके अंतर आहे. हे अंतर सरळ नाही. लोकांना डोंगरदऱ्यातून उतरून खोलवर असलेल्या झऱ्यातून किंवा विहिरीतून पाणी आणावे लागते. एका कुटुंबासाठी केवळ पिण्याचे पाणी आणावयाचे असल्यास सुमारे चार ते पाच हांडे पाणी आणावे लागते. शक्यतो हे काम कुटुंबातील महिलाच करतात.

जलजीवन मिशन आणि पाणी

जलशक्ती मंत्रालयाच्या संकेत स्थळावर असलेल्या आकडेवारीनुसार जिल्ह्यात एकूण ३,६२,००० कुटुंबे असून त्यांपैकी २,४४,७१२ इतक्या कुटुंबांना नळ जोड दिलेली आहे. याची टक्केवारी ६७.४७ टक्के इतकी आहे. गावांना १०० टक्के नळपुरवठा केलेली प्रमाणित गावांची संख्या ही केवळ २७.२७ टक्के आहे. संकेत स्थळावर अक्राणी अथवा इतर तालुक्याचे माहिती मिळू शकली नाही; तथापि ती जिल्ह्याच्या टक्केवारी पेक्षा नक्कीच कमी असेल असे समाज माध्यमातून बोलले जाते. जलजीवन मिशनसाठी जे स्रोत निवडण्यात आले आहेत, त्या स्रोतांचा जलसाठा मर्यादित असल्याने तो पूर्ण कालावधीसाठी पुरेसा होत नसल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. अक्राणी तालुक्यातील एकूण पाड्यांपैकी सुमारे १२० पाड्यांवर पाण्याची टंचाई नक्की आहे, असे जिल्हा प्रशासनाचा पाहणी अहवालात दिसून आले. त्यांपैकी काही पाड्यावर तीव्र स्वरूपाची टंचाई जाणवते.

पाणीटंचाईचे स्वरूप

अक्राणी तालुक्यातील एकूण पाड्यांपैकी संभाव्य पाणी टंचाई असलेले सुमारे २२० पाडे असावेत असे एका पाहणी अहवालानुसार स्थिती आहे. ज्या पाड्यांना टंचाई आहे आणि जलजीवन मिशनचे स्रोत देखील नाहीत, अशा पाड्यांची संख्या लक्षणीय आहे. यामुळे टॅंकरने पाणी पुरवताना प्रशासनाची दमछाक होताना दिसते. सुमारे ९२ पाड्यांना रस्तेच नाहीत अथवा कच्चे रस्ते आहेत. अशा पाड्यांना टॅंकरद्वारे देखील पाणी पुरवता येणे शक्य होत नाही, हे वास्तव आहे.

पाणी आणि स्थलांतर

नंदुरबार जिल्ह्यातून मजुरी आणि उपजीविकेसाठी स्थलांतराचे प्रमाण बरेच आहे. जिल्ह्यातील एकूण स्थलांतरित होणाऱ्या कुटुंबांपैकी सुमारे ४७ टक्के कुटुंबे ही एकट्या अक्राणी तालुक्यातील आहेत हे विशेष.स्थलांतरित होणाऱ्या कुटुंबांपैकी ऊसतोड मजूर म्हणून जातात, तर बरेचशे मजूर म्हणून सुरत,बारडोली इत्यादी ठिकाणी जातात. बांधकाम मजूर, तसेच वीटभट्टी कामगार म्हणून देखील बऱ्याच जणांचे स्थलांतर होते. स्थलांतराचा कारणामध्ये, उपजीविकेसाठी साधने नसणे,पाण्याची टंचाई ही प्रमुख कारणे आहेत. स्थलांतराचा कालावधी हा दोन महिन्यांपासून ते सुमारे ४ ते ५ महिने इतकाही असू शकतो. स्थलांतर होताना बहुतेक वेळा पूर्ण कुटुंब स्थलांतर होते. होळी हा सण इथे प्रमुख सण मानला जातो. या वेळी बहुतेक कुटुंबे परत येतात.

मिशन जलबंधू आणि हरित रोजगार

पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी नंदुरबारच्या जिल्हाधिकारी डॉ. मिताली सेठी यांनी पुढाकार घेतला आहे. चंद्रपूर, मेळघाट अन्य ठिकाणच्या आदिवासी क्षेत्रात काम केल्याचा अनुभव त्यांना आहे. १ मे २०२५ पासून त्यांनी जिल्ह्यात ‘मिशन जलबंधू’ हे अभियान हाती घेतले आहे.

२०२३ मध्ये अक्राणी तालुक्यातील गौऱ्याचा बोधला पाडा हे गाव सुमारे एका दशकापेक्षा अधिक कालावधी पाण्याच्या टंचाईने ग्रस्त होते. दरवर्षी सुमारे जानेवारी ते फेब्रुवारी महिन्यात पाण्याचा टॅंकर सुरू करावा लागत असे. तथापि तेथील गावकऱ्यांनी पुढाकार घेऊन गाव टॅंकरमुक्त केले. त्याच धर्तीवर मनखेडी ग्रामपंचायत अंतर्गत चार्लीचा पाडा आणि डोमखेडी ग्रामपंचायती अंतर्गत तिनसमाल ही गावे हरित रोजगार आणि जलस्वयंपूर्ण गाव या उपक्रमांतर्गत सहभागी झाली आहेत. या उपक्रमामध्ये नदी की पाठशाला आणि नॅचरल सोल्यूशन्स या स्वयंसेवी संस्थांचाही चांगला सहभाग मिळाला आहे.

...असे आहे मिशन जलबंधू

नंदुरबार जिल्ह्यातील विशेषत: अक्राणी आणि अक्कलकुवा या तालुक्यातील पाण्याची टंचाई असणाऱ्या गावांना लोकसहभागाने जल आत्मनिर्भर करणे हे या अभियानाचा प्राधान्यक्रम आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. मिताली सेठी यांनी अक्राणी तालुक्यातील सुमारे १०० गावे या अभियानासाठी निवडलेली आहेत. राज्यातील कोणत्याही आदिवासी बहुल जिल्ह्यातील हा पहिला प्रामाणिक प्रयत्न आहे. याच्या यशस्वितेवर संपूर्ण राज्यात अशा प्रकारचे कामे करता येतील अशी प्रशासनाला आशा आहे.

पहिल्या टप्प्यात अक्राणी तालुक्यातील २० गावे आणि अक्कलकुवा तालुक्यातील ५ गावे निवडली आहेत. नंदुरबार जिल्हा नीति आयोगाच्या आकांक्षित कार्यक्रमाचा हा भाग आहे. जिल्ह्यातील पाणी आणि पाण्यासाठी काम करणाऱ्या सर्व विभागांना एकत्र करून डॉ. मिताली सेठी यांनी दिशा दिली. विशेषत: जलजीवन मिशन, जलसंपदा विभाग, जलसंधारण विभाग, भूजल सर्व्हेक्षण विकास यंत्रणा या विभागांना एकत्र करून प्रत्येक गावाचे शास्त्रीय आराखडे करावयाची जबाबदारी दिली आहे, आणि त्यानुसार उपचारांची दिशा ठरविण्यासाठी निर्देश दिले.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा सहभाग

ग्रामपंचायत ही महत्त्वाची स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे. गाव स्तरावर पेसा, ग्रामपंचायत विकास आराखडा, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना इत्यादी कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करते, म्हणून गाव स्तरावर ग्रामसभेमार्फत किमान १० जलबंधू निवडून त्यांच्या क्षमता बांधणी करून त्यांच्यात कौशल्यवृद्धी करणे आणि त्यायोगे संबंधित गावाच्या पाडानिहाय नियोजन करण्यात येणार आहे. जलबंधू निवडीमध्ये पुरुष आणि महिलांचा सहभाग घेण्यात आला आहे.

गौऱ्याचा बोधला पाडा, चार्लीचा पाडा आणि तिनसमाल शिवारात यशस्वितेवर आधारित झरे, ओढ्यांचे प्रवाह ओळखणे आणि त्यांची पाण्याची क्षमता निश्चित करण्यात आली आहे.

विहिरी/ जलस्रोत यांच्या पाणलोट क्षेत्रात आणि प्रभाव क्षेत्रातील ओढे, झरे यांच्यावर छोटे छोटे उपचार करणे प्रस्तावित आहे.

उपक्रमांतर्गत पिण्याच्या आणि जनावरांच्या पिण्याच्या पाण्यास प्राधान्य दिले आहे. जेथे जलस्रोत

भक्कम आहेत अशा ठिकाणी किमान काही क्षेत्रावर सिंचनाची व्यवस्था होवू शकेल काय याचे नियोजन केले आहे.

उद्दिष्टे

किमान पुढील दोन वर्षांत लोकसहभागाने गावे स्वयंपूर्ण करणे हा निर्धार केलेला आहे. परिणामी पाण्याच्या टंचाईमुळे होणारे स्थलांतर कमी करणे हा देखील उद्देश आहे.

पेसा, ग्रामपंचायत विकास आराखडा, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना, आदिवासी विभागाकडील जिल्हा वार्षिक योजना, सीएसआर आदी योजनाची समन्वय करून कामे करण्याचे नियोजन आहे.

पुरस्काराने गाैरव

डॉ. मिताली सेठी यांना या वर्षीचा ‘एलिनॉर अॅस्ट्रोम’ हा जागतिक स्तरावरचा पुरस्कार मिळाला आहे. त्यांनी केलेल्या सामूहिक मालकीच्या आणि समूहाने जतन करावयाच्या कार्यासाठी हा पुरस्कार देण्यात आलेला आहे. सामूहिक वनहक्क आणि त्याचे लोकसहभागी नियोजन या पुरस्काराचा गाभा आहे. एलिनॉर अॅस्ट्रोम यांना २००९ मध्ये अर्थशास्त्रातील नोबेल पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे.

- डॉ.सुमंत पांडे ९७६४००६६८३,

(माजी कार्यकारी संचालक, जलसाक्षरता केंद्र, यशदा, पुणे)