Tribal Development : आदिवासींच्या सर्वांगीण विकासासाठी वनहक्क कायदा

Nadurbar News : आदिवासी बांधव पिढ्यान्‌ पिढ्या जल, जमीन आणि जंगलाचे रक्षण करत आले आहेत, पर्यावरण संतुलन राखण्यात या समुदायाचे मोठे योगदान राहिले आहे. अशा परिस्थितीत केवळ पिढ्यान् पिढ्या वनजमिनीवरील शेतीवर त्यांची उपजीविका अवलंबून असल्याने त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी केली जात असल्याचे प्रतिपादन राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचे अध्यक्ष आंतररसिंह आर्या यांनी केले.

जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात शुक्रवारी (ता. ४) वनाधिकार पट्टा वाटप कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. मित्ताली सेठी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्रवण दत्त एस., अपर जिल्हाधिकारी धनंजय गोगटे, आदिवासी विकास विभागाचे अपर आयुक्त दिनकर पावरा, सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी अनय नावंदर, नंदुरबारचे चंद्रकांत पवार, निवासी उपजिल्हाधिकारी प्रमोद भामरे, राष्ट्रीय अनुसूचित आयोगाचे वरिष्ठ उपसंचालक आर. के. दूबे, संशोधन अधिकारी अंकितकूमार सेन, अन्वेषक गोवर्धन मुंडे, आदि यावेळी उपस्थित होते.

आर्या पुढे म्हणाले, वैयक्तिक वनहक्क दावे व सामुहिक वनहक्क दावे पूर्ण देशात दिले जात असून, आतापर्यंत १५ लाख ३२ हजार वनहक्क दावे वितरीत करण्यात आले आहेत. आदिवासी बांधव हे जल, जमीन व जंगलाचे रक्षण करत असून, शेतीवर त्यांचा उदरनिर्वाह होत असतो. पर्यावरणाच्या संतुलनासाठी प्रत्येकाने किमान एक झाड तरी लावावे असे त्यांनी सांगितले.

वैयक्तिक वनहक्क दाव्यांची सद्यःस्थिती

जिल्ह्यात जून २०२५ पर्यंत ४८ हजार १८७ वैयक्तिक वनहक्क दावे दाखल असून, यापैकी जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीने २७ हजार ६२० मंजूर करण्यात आले आहेत. ८,९०२ दावे नामंजूर केले आहेत. उर्वरित ४ हजार १२५ वैयक्तिक वनहक्क दावे निकाली काढण्यासाठी जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीच्या बैठका जिल्हास्तरावर न घेता थेट तालुकास्तरावर आयोजित केल्या जात आहेत.

जिल्हा समितीकडून ३३० दावे मंजूर

सामूहिक वनहक्क दाव्यांच्या बाबतीत एकूण ३४८ पैकी ३३० दावे जिल्हास्तरीय वनहक्क समितीने मंजूर केले असून, १८ दावे नामंजूर करण्यात आले आहेत. मंजूर झालेल्या ३३० दाव्यांपैकी ३१८ सामूहिक वनहक्क दाव्यांसाठी सामुदायिक वन संसाधन व्यवस्थापन समिती गठीत करण्यात आल्या आहेत. गठीत समितीद्वारे २०५ सामुदायिक वनसंवर्धन आणि व्यवस्थापन आराखडे तयार करण्यात आले असून, त्यांना जिल्हास्तरीय व्यवस्थापन समितीच्या बैठकीत मान्यता मिळाली आहे.