एकनाथ पवार

Kandalvan Livelihood Project : सन १९६४ पासून पाच एप्रिल हा दिवस राष्ट्रीय सागरी संपत्ती दिवस म्हणून देशात साजरा केला जातो. भारतातील १३ राज्यांच्या सीमा समुद्राला जोडलेल्या आहेत. देशात एकूण १२ मोठी तर १८५ लहान बंदरे आहेत. कोकणाला ७२० किलोमीटर लांबीचा समुद्रकिनारा लाभला असून, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला १२१ किलोमीटर लांबीची किनारपट्टी आहे. कोकण किनारपट्टीवरील ३२ हजार हेक्टर क्षेत्रावर कांदळवने आहेत.

किनाऱ्याला असल्याने ही कांदळवने समुद्री वादळे, सुनामीसारख्या आपत्तींचा तडाखा कमी करण्यासाठी उपयुक्त ठरतात. कार्बन डायऑक्साइड शोषून घेण्याची चांगली क्षमता असलेली ही कांदळवने पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी उपयुक्त आहेत. त्यामुळे शासनाने कांदळवन संरक्षण आणि उपजीविका निर्माण योजना कार्यान्वित केली. त्याची अंमलबजावणी कांदळवन कक्ष मुंबई आणि वनविभागा वतीने होते. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील किनारपट्टीच्या काही गावांमध्ये ही योजना राबविण्यात आली आहे. मालवण तालुक्यातील देवली हे त्यापैकी गाव आहे.

देवली गावाला तीन- चार किलोमीटरची विस्तीर्ण प्रसिद्ध कर्ली खाडी लाभली आहे. तीच पुढे तारकर्ली बीचपर्यंत जाते. त्यामुळे पर्यटन विकासाला येथे मोठा वाव आहे. वर्षभर पुरेल इतके भात उत्पादन गावातील प्रत्येक शेतकरी घेतो. आंबा, काजू, नारळ, सुपारी अशी पिके येथील शेतकरी घेतात.पूर्वी शासनाने चांदा ते बांदा योजना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात राबवली होती. त्यात खाडीतील मत्स्यपालन व्यवसायाचा समावेश होता.

देवली गावातील काही शेतकऱ्यांनी एकत्र येत त्यातून पिंजऱ्यातील मत्स्यपालन सुरू केले. मात्र दोन, तीन वर्षांनंतर ही योजना बंद झाली. परंतु आता तीन वर्षांपूर्वी कार्यान्वित झालेल्या कांदळवन संरक्षण प्रकल्प योजनेमुळे पिंजऱ्यातील मत्स्यपालनास पुन्हा चालना मिळाली आहे. या योजनेअंतर्गत व्यावसायिक, सामाजिक उपक्रम राबविण्यासाठी गावात दोन सहव्यवस्थापन समित्या स्थापना करण्यात आल्या आहेत. त्या माध्यमातून तीन वर्षांपासून विविध कामे करण्यात येत आहेत.

प्रकल्पातील मुख्य बाबी

कोकण किनारपट्टीवर कांदळवनाच्या २० प्रजाती आढळतात. त्यातील आठ देवली गावातील कर्ली खाडीच्या किनारी पाहण्यास मिळतात. त्यांची तोड होणार नाही याची दक्षता समिती घेते.

पिंजरा मत्स्यपालनाचा यापूर्वीचा अनुभव पाहता कर्ली खाडीकिनारी १६ पिंजरे सज्ज करण्यात आले आहेत. तमिळनाडू, आंध्र आणि चेन्नई येथून मत्स्यबीज आणून उपसमित्यांना दिले जाते.

जिताडा, काळुंद्री, शिंपले आणि कालवांचे उत्पादन घेण्यात येते.

मत्स्यबीज वृद्धीसाठी अर्ध्या एकरात नर्सरी. तेथे तीन- चार महिने बीज वाढविले जाते.

प्रति पिंजऱ्यात ५०० पर्यंत बीज सोडण्यात येते. सहा महिन्यांत ते विक्रीयोग्य होते.

माशांना सकाळी सात आणि सायंकाळी साडेसहा अशा दोन वेळेत खाद्य दिले जाते.

बाजारपेठ, उलाढाल

जूनच्या पहिल्या आठवड्यात किंवा समुद्रातील मासेमारी बंद झाल्यानंतर पिंजऱ्यातील मासे विक्रीसाठी बाजारपेठेत पाठविले जातात. या कालावधीत या माशांची मागणी वाढते. काळुंद्री माशाला प्रति किलो ३०० ते ३५० रुपये दर मिळतो. या माशाला खाडीतील वातावरण पोषक ठरते. जिताडा माशाचे वजन एक ते बाराशे किलोपर्यंत जाते. त्यास प्रति किलो ४५० रुपयांपर्यंत दर मिळतो. याशिवाय कालवे, शिंपल्यातूनही उत्पन्नाचा स्रोत तयार होतो. मोठ्या कालव्यांची विक्री डझनावर होते. प्रति डझनाला सरासरी २०० ते २५० रुपये दर मिळतो. प्रकल्पातून सुमारे १० ते बारा लाख रुपयांची उलाढाल होते.

ग्रामस्थांच्या उत्पन्नाला झाला आधार

पूर्वी देवलीतील काही ग्रामस्थ गवंडी काम तर काही खाडीतील मासेमारी करीत. परंतु आर्थिक उत्पन्नाला मर्यादा आल्या होत्या. परंतु तीन वर्षांपासून गावात सुरू असलेल्या कांदळवन उपजीविका उपक्रमांतून त्यांना आर्थिक उत्पन्नाचा स्रोत व रोजगार निर्माण झाला आहे. योजनेअंतर्गत गावात १५ हून अधिक गट तयार झाले आहेत.

त्यात १२० हून अधिक कुटुंबांमधील सदस्य आहेत. शासनाकडून मत्स्यपालनासाठी आवश्यक प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, बीज व खाद्यही देण्यात आले आहे. प्रकल्पामुळे गटांत सहभागी सदस्यांच्या उत्पन्नात चांगलीच वाढ झाली आहे. ब्राह्मणदेव गटाचे सदस्य सत्यवान चव्हाण शेतीसोबत गवंडीकाम करायचे.

या प्रकल्पात त्यांनी पूर्ण झोकून दिले. त्यातून आता त्यांना चांगले उत्पन्न मिळू लागले आहे. त्यांची एक मुलगी बारावीचे, तर दुसरी सातवी शिक्षण घेत आहे. त्यांना चांगल्या शैक्षणिक सुविधा देणे शक्य झाले आहे. साई समर्थ गटाचे सदस्य कमलेश गावकर यांनाही आंबा, काजूच्या उत्पन्नात प्रकल्पामुळे काही अंशी वाढ करणे शक्य झाले आहे.

आम्हाला प्रकल्पातून तीन महिन्यांत एकूण ६० हजार रुपये मिळविले. आमच्या गटात सात सदस्य आहोत. त्यामुळे प्रत्येकाच्या वाट्याला सात ते आठ हजार रुपये आले. प्रकल्पाच्या माध्यमातून गावातील शालेय मुलांमध्ये कांदळवनाचे महत्त्व आणि गरज याविषयी जागृतीही केली जाते.