Agriculture Drone Subsidy पुणे ः आधुनिक शेतीसाठी ‘किसान ड्रोन’ योजनेचा (Kisan Drone Scheme) डंका केंद्र शासनाकडून पिटला जात असताना राज्यात अद्याप एकाही शेतकऱ्याला ड्रोनला अनुदान (Drone Subsidy) देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे कृषी पदवीधरांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

ड्रोनचा व्यावसायिक पद्धतीने तसेच वैयक्तिक पातळीवर वापर करण्यास कृषी पदवीधर मोठ्या प्रमाणात उत्सुक आहेत. “ड्रोनसाठी चार लाख रुपयांचे अनुदान देणार असल्याचे कृषी खात्याने आम्हाला सांगितले.

मात्र सर्व अटींसह प्रस्ताव सादर केल्यानंतरही अनुदान देण्यात आलेले नाही. आमच्या प्रस्तावाचे नेमके काय झाले, हे देखील आम्हाला सांगितले जात नाही.

त्यामुळे ड्रोनला अनुदान देण्याची केंद्र शासनाची योजना खरोखर चालू आहे की नाही, याचा खुलासा कृषी खात्याने करायला हवा,” अशी प्रतिक्रिया एका कृषी पदवीधराने व्यक्त केली आहे.

केंद्राने देशभर कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियानातून ड्रोनला चार लाखापर्यंत अनुदान देण्यास मान्यता दिली आहे. त्यामुळे राज्यभरातून ड्रोन अनुदानासाठी २०० पेक्षा जास्त प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत.

या अनुदानात ६० टक्के निधी केंद्राचा असून, उर्वरित रक्कम ४० टक्के राज्य शासन देणार आहे. अनुदान वितरणासाठी यंदा सध्या पावणेदोन कोटी रुपयांच्या आसपास निधी उपलब्ध आहे.

मात्र अनुदान असूनही वितरण का होत नाही, याविषयी कृषी खात्यातील क्षेत्रिय अधिकारीदेखील संभ्रमात आहे.

एका जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्याने सांगितले, की ड्रोनसाठी अनुदानाची योजना राज्यात लागू आहे. त्यासाठी मार्चअखेर अनुदान वितरणास निधीदेखील उपलब्ध आहे.

मात्र नेमक्या कोणत्या शेतकऱ्यांना, संस्थांना किंवा कृषी पदवीधरांना अनुदान वितरणाचे हे निश्चित करण्यात आलेले नाही.

कृषी आयुक्तालयाकडे आम्ही याबाबत वारंवार विचारणा केली. परंतु सोडत काढून लाभार्थी निश्‍चित केले जाणार असल्याचे सांगितले गेले. अर्थात, तीन महिने उलटूनही सोडत निघालेली नाही.

दरम्यान, ड्रोनसाठी शेतकऱ्यांना चार लाखापर्यंत अनुदान उपलब्ध असले तरी शासकीय संस्थांना १०० टक्के अनुदान देण्याची तयारी केंद्र शासनाने दर्शविली आहे.

कृषी विज्ञान केंद्रे, कृषी विद्यापीठे, भारतीय कृषी संशोधन परिषदेची केंद्रे तसेच कृषी यंत्रे व अवजारे तपासणी संस्थांना या सवलतीचा लाभ मिळेल.

त्यासाठी राज्याच्या कृषी खात्याऐवजी थेट केंद्राकडे अर्ज पाठविण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. अर्थात, या संस्थादेखील अनुदान मिळवून संशोधन कामकाजात ड्रोनचा वापर करण्यात पिछाडीवर आहेत.

ड्रोनसाठी आयुक्तांचा पुढाकार

राज्यात ड्रोनसाठी अनुदान देण्याची प्रक्रिया रखडली आहे. आता आयुक्त सुनील चव्हाण यांनी या प्रकरणात लक्ष घातल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

‘योजनेतील अडथळे दूर होताच सध्या पात्र असलेल्या ४-५ कंपन्यांकडून शेतकरी आपल्या पसंतीप्रमाणे ड्रोन खरेदी करू शकतील. त्याचे देयक कृषी विभागाला सादर होताच थेट बॅंकेत अनुदान जमा होईल,’ असे कृषी विभागातून सांगण्यात आले.