नगर ः जनावरांचा अपघाती मृत्यू (Animal Death) झाला तर शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान (Farmers Financial Loss) होते. अशा शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी केंद्र शासनाच्या मदतीने राबविण्यात येणारी पशुधन विमा योजना (Livestock Insurance Scheme) तीन वर्षांपासून बंद आहे. सध्या केवळ पशुसंवर्धन विभागाकडून (Animal Husbandry) राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांतून मिळणाऱ्या जनावरांसाठीच विमा योजना सुरू आहे. विमा योजनेसाठी लागणारा हप्ताही अधिक असल्याने शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद मिळत नसल्याची स्थिती आहे.

जनावरांचा अपघाताने अथवा नैसर्गिक मृत्यू झाला तरी त्या शेतकऱ्याला आर्थिक मदत मिळावी, यासाठी २०६ पासून केंद्र सरकारच्या मदतीने राज्य सरकार महाराष्ट्र पशुधन विकास महामंडळामार्फत पशुधन विमा योजना राबवते. पशुसंवर्धन विभाग जिल्हास्तरावर त्याची अंमलबजावणी करते. संबंधित जनावरांच्या किमतीच्या पाच टक्के विमा हप्ता निश्‍चित होता.

त्यातील ५० टक्के रक्कम केंद्र सरकार, तर ५० टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना भरावी लागे. २०१९ मध्ये सरकारने न्यू इंडिया इन्शुरन्स कंपनीतर्फे विमा योजना आणली होती. त्यानंतर निधी न दिल्याने ही योजना बंद पडली.

राज्यात सव्वा कोटींच्या जवळपास गाई-म्हशीची संख्या आहे. दीड कोटीच्या जवळ शेळ्या, मेंढ्या व इतर पशुधन आहे. राज्यात लम्पी स्कीन आजाराचा प्रादुर्भाव वाढला. जनावरांचा मृत्यू होऊ लागल्याने विमा योजनेचा मुद्दा चव्हाट्यावर आला. असे असले तरी पशुधन विमा योजना बंद पडल्याने राज्यात अडीच कोटींच्या जवळपास पशुधन विमा कवचाविनाच आहे.

पशुसंवर्धन विभागाकडून व जिल्हा परिषदेकडून विविध योजना राबवून शेतकऱ्यांना पशुधनाचा लाभ दिला जातो. त्यात योजनांतून मिळणाऱ्या पशुधनास विमा घेणे बंधनकारक आहे. अनुदान देतानाच हप्त्याची रक्कम असल्याने पशुसंवर्धन विभागाच्या योजनांतील बोटावर मोजण्याएवढ्या जनावरांसाठीच पशुविमा घेतला जात आहे.

जास्त रकमेमुळे शेतकऱ्यांचे दुर्लक्ष

एक लाख रुपये किमतीच्या जनावरास तीन वर्षांसाठी ११ टक्के (११ हजार) रक्कम लागते. तर एक वर्षासाठी पाच टक्के रक्कम आकारली जाते. ती रक्कम जास्त वाटत असल्याने स्वतःहून कोणी शेतकरी विमा घेत नाही. सरकारी योजना असेल, तर निम्मीच रक्कम भरावी लागते. परिणामी, पशुधन विमा कवचाखाली येते. मात्र हप्त्याची रक्कम अधिक असल्याचे समजून अनेक शेतकरी त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहेत.

दोन जनावरांपुरतीच मदत

जनावर दगावल्यास विमा असल्यासच आर्थिक मदत मिळते. नगर जिल्हा परिषद प्रत्येकी एका जनावरास १० हजारांचे सानुग्रह अनुदान सेस फंडातून देते. लम्पी स्कीनच्या काळात ही मदत दिली जात आहे. मात्र केवळ दोनच जनावरांसाठी ही मदत आहे. त्यासाठीही विमा गरजेचा आहे. आता पशुसंवर्धनमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी ही योजना सुरू करण्याबाबत हालचाली सुरू केल्याची माहिती आहे.