Nashik News : राज्य सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून ओळख असलेल्या जलयुक्त शिवार २.० योजनेचा जिल्हा आराखडा २०४ कोटींवर पोहोचला आहे. जिल्ह्यातील २३१ गावांमध्ये या योजनेतून २ हजार ९४३ कामे करण्यात येतील. सर्वाधिक कामे कृषी विभाग करणार असला, तरी राज्य शासन एवढा निधी देणार का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

राज्यात महायुतीचे सरकार आल्यावर या वर्षापासून जलयुक्त शिवार योजना राबविण्यास सुरुवात केली आहे. या योजनेसाठी सरकारने नवीन अटी व नियम घातले असून, जलयुक्त शिवार योजना न राबविलेल्या गावांमध्ये ही योजना राबविली जाईल. त्यानुसार जिल्ह्यातील २३१ गावांचा समावेश करण्यात आला. जिल्हास्तरावर या योजनेचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असून, मृद व जलसंधारणचे कार्यकारी अभियंता सदस्य सचिव आहेत.

प्रामुख्याने माती बांध व सिमेंट बांध या कामांचा समावेश आहे. कामांच्या रकमेनुसार विचार केल्यास जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाचा आराखडा सर्वाधिक ६९.४८ कोटी रुपयांचा आहे. त्या खालोखाल मृद व जलसंधारण विभागाने ६३.८३ कोटींचा आराखडा सादर केला. वनपरिक्षेत्र विभागाने ३५.१३ कोटी रुपये, भूजल सर्वेक्षण विभागाने १२ कोटी रुपये व कृषी विभागाने २३.५४ कोटींचा आराखडा सादर केला आहे.

१०९ कोटी रुपये येणार कसे?

मृदा व जलसंधारणसाठी जिल्हा नियोजन समितीतून काही रक्कम जलयुक्त शिवारसाठी वळविण्याबाबत चर्चा असल्याचे समजते. ‘डीपीसी’मार्फत मृद व जलसंधारणसाठी कृषी विभागाला ६ कोटी रुपये, वन विभागाला २७.५ कोटी रुपये, जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाला ३३ कोटी रुपये, स्थानिक स्तर १५ कोटी रुपये असा ८१.५ कोटी रुपये निधी जलसंधारणाच्या कामांसाठी मंजूर केला आहे.

त्यात जिल्हा परिषदेच्या ३३ कोटींपैकी दायित्व वजा जाता कामांसाठी २८ कोटी रुपये उपलब्ध होणार आहेत. तसेच, आदिवासी विकास विभागाकडून मृद व जलसंधारणच्या कामांसाठी २० कोटी रुपये निधी उपलब्ध होऊ शकतो. याचा विचार केल्यास जलसंधारणच्या कामांसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून यावर्षी ९५ कोटी रुपये उपलब्ध होऊ शकणार आहेत. यामुळे या आराखड्यातील उर्वरित कामांसाठी १०९ कोटी रुपये कसे उभे करायचे, याबाबत संभ्रमाची स्थिती असल्याचे दिसत आहे.

अशी आहेत विभागनिहाय कामे

विभाग कामांची संख्या

कृषी १,३१९

मृद व जलसंधारण १८३

जिल्हा परिषद जलसंधारण ३२५

भूजल सर्वेक्षण ३००

वन ७३६