Agriculture Scheme मागील चार-पाच वर्षांपासून शेतीत ड्रोनच्या (Agriculture Drone) वापराची चर्चा जोरदार सुरू आहे. यांत्रिकीकरण (Agriculture Mechanization), डिजिटल इंडियाच्या युगात केंद्र सरकार पण ड्रोनच्या शेतीत वापरास प्राधान्य देत आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्पात ड्रोनसाठी चांगली आर्थिक तरतुदही केली जात आहे. वर्षभरापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी किसान ड्रोन योजनेची (Kisan Drone Scheme) घोषणा करून शेतीत उत्पादनवाढीसाठी याचा उपयोग होईल, असे स्पष्ट केले होते.

चार वर्षांपूर्वी बंगळुरु येथील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स या संस्थेच्या एअरोस्पेस इंजिनिअरिंग विभागाने शेतीत अनेक प्रकारे उपयोगी ठरतील अशा ड्रोनची निर्मिती (Drone Production) आपण केली असल्याचे सांगितले.

या ड्रोनचा राज्यातील शेतीत वापरासाठीच्या प्रकल्पास तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिरवा कंदीलही दाखविला होता. सध्याचे राज्याचे कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी देखील राज्यातील शेतीत ड्रोन वापराला चालना दिली जाईल, अशी घोषणा नुकतीच केली आहे.

शेतीत ड्रोनचा वापर हळूहळू वाढू लागला म्हणजे कृषी-कृषी अभियांत्रिकी पदवीधरांना रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण होतील, असेही यातील जाणकार सांगू लागले. ड्रोनसाठी अगोदर कृषी संबंधित सरकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपन्या तसेच कृषी विद्यापीठांना अनुदान होते.

परंतु सुमारे आठ महिन्यांपूर्वी (जून २०२२) ड्रोन अनुदानासाठी वैयक्तिक शेतकरी देखील पात्र ठरतील असा आदेश केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने जारी केला. त्यानंतर राज्यभरातून यासाठी २०० पेक्षा जास्त प्रस्ताव शेतकरी, कृषी-कृषी अभियांत्रिकी पदवीधर यांनी पाठविले.

परंतु आजपर्यंत राज्यात किसान ड्रोन योजनेअंतर्गत एकालाही अनुदान देण्यात आले नाही. गंभीर बाब म्हणजे ड्रोन अनुदान वितरणासाठी निधी उपलब्ध असताना नेमक्या कोणत्या शेतकऱ्यांना अथवा पदवीधरांना अनुदान वितरण करायचे याबाबत कृषी विभागाकडे स्पष्टता दिसत नाही.

किसान ड्रोन अनुदान योजना राज्यात कुठे आणि का रखडली, याची सर्व कारणे कृषी विभागाने शोधून ही योजना तत्काळ मार्गी लावायला हवी.

त्यानंतर या योजनेची पुढील प्रक्रिया म्हणजे आलेल्या अर्जाची छाननी, सोडत काढून लाभार्थी निश्चित करणे आणि त्यांना प्रत्यक्ष अनुदानाचा लाभ देणे ही कार्ये देखील विनाविलंब करावी लागतील.

आपल्या देशात-राज्यात अजूनही ड्रोनचा वापर प्रायोगिक तत्त्वावर होतोय. वैयक्तिक शेतकऱ्यांच्या पातळीवर कीडनाशकांची फवारणी तर सरकारी संस्था-विमा कंपन्या यांच्या पातळीवर पीकनिहाय पेरणी क्षेत्र निश्चित करणे, उत्पादनांचे अंदाज बांधणे, नैसर्गिक आपत्तींमध्ये पीक पाहणी करून तत्काळ नुकसान भरपाई देणे आदी कामांबाबत अजूनही केवळ बोललेच जात असून प्रत्यक्ष ही कामे ड्रोनद्वारे होताना दिसत नाहीत.

सध्या काटेकोर शेतीचे दिवस आहेत. तसेच यांत्रिकीकरण, कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या युगात आपण वावरत आहोत. अशावेळी शेती क्षेत्रात ड्रोन तंत्रज्ञान वापराच्या विविध शक्यता देखील आपण पडताळून पाहायला हव्यात.

प्रगत देशात सलग व विस्तीर्ण क्षेत्रावर पसरलेल्या पिकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत आहे.

ड्रोनला उच्च दर्जाचे कॅमेरे जोडून एका जागेवरून पिकांची वाढ, त्यात कीड-रोगांचा प्रादुर्भाव, सिंचन योग्य प्रकारे केले जाते आहे की नाही आदी अनेक बाबींवर लक्ष ठेवून त्या आनुषंगिक कामे केली जात आहेत.

एवढेच नव्हे तर नाशिवंत फळे-भाजीपाला ड्रोनच्या साहाय्याने तत्काळ बाजारपेठेत पाठविण्यावरही काही ठिकाणी प्रयोग सुरू आहेत.

आपल्या राज्यातील ८० टक्के कोरडवाहू शेती, हा शेती कसणारा शेतकरी ८० टक्क्यांहून अधिक अल्प-अत्यल्प भूधारक आहे. बहुतांश शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत नाजूक आहे. अशावेळी राज्यातील शेतीत ड्रोनचा वापर अधिक कार्यक्षम कसा होईल, हेही पाहावे.

वैयक्तिक शेतकऱ्यांऐवजी गट, उत्पादक कंपन्या यांनी ड्रोन खरेदी करून ते अल्प-अत्यल्प भूधारकांना रास्त दरात उपलब्ध करून दिले तरच ड्रोनचा शेतीत वापराचा हेतू खऱ्या अर्थाने साध्य होईल.