भांडे-कपड्यांपासून ते इलेक्ट्रिक-इलेक्ट्रॉनिक उत्पादने अशा कोणत्याही दुकानात जाऊन दुकानदाराला ‘व्यवसाय कसा चालला’ ते विचारा. उत्तर येईल, ‘पहिल्यासारखा धंदा होत नाही. धंद्यात आता मजा राहिली नाही.’ यात पहिल्यासारखा शब्दाला फार महत्व आहे. खरे तर मागील दशकभरापासून व्यापार-उद्योगावर मंदीचे सावट होते. त्यात कोरोना काळात तर सर्वच ठप्प झाले. त्यात देशाची अर्थव्यवस्था जी ढासळली, ती अजूनही रुळावर येताना दिसत नाही. कोरोनापूर्वी जवळपास सर्वच सेवा-उत्पादनांना बऱ्यापैकी उठाव होता. कोरोनोत्तर काळात लोकांच्या गरजांमध्ये मोठा बदल झालेला दिसतो.

अन्न आणि औषधे यांशिवाय इतर कशासाठी सुद्धा खर्च करताना, कुठे गुंतवणूक करताना ग्राहक शंभरदा विचार करीत आहे. त्याला कारणेही तशीच आहेत. एकतर कोरोनानंतर जीवनाकडे बघण्याचा लोकांचा दृष्टिकोन बदलला आहे, तर दुसरीकडे वाढत्या बेरोजगारीने सर्वजण त्रस्त आहेत. सरकारी नोकर भरती नाही. खासगी कंपन्यांची खर्च कमी करण्यासाठी नोकरीत कपास सुरू आहे. लोकांकडे पैसा नाही, त्यात महागाई प्रचंड वाढली आहे. या सर्वांचा परिणाम सेवा तसेच उत्पादनांच्या मागणीवर झाल आहे. देशातील मोठ्या उद्योगांत काही ठरावीक भांडवलदारांची मक्तेदारी झाली आहे. अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या लघू-मध्यम उद्योगही स्थिरस्थावर होताना दिसत नाही. शेतीत रोजगाराच्या संधी प्रचंड आहेत. अडचणीतील अर्थव्यवस्थेला शेतीने अनेकदा तारले आहे. असे असताना नैसर्गिक आपत्ती आणि शासनाच्या चुकीच्या धोरणांनी शेती तोट्याची ठरतेय. त्यात गुंतवणुकीला कोणी धजावताना दिसत नाही.

लोकांची कमी झालेली क्रयशक्ती आणि वाढती महागाई यामुळे घरगुती कर्ज घेणाऱ्यांचीच संख्या वाढत आहे. बहुतांश लोक आपल्या व्यक्तिगत आणि अत्यावश्यक गरजा पूर्ण करण्यासाठीच कर्ज उचलत आहेत. त्यामुळे नव्या-चैनीच्या वस्तूंची खरेदी होत नाही, त्यांना उठाव नाही. ऑनलाइन शॉपिंगचा फटकाही दुकानदारी व्यवसायाला बसल्याचे काही सांगतात. परंतु त्यातून मालाचा खप होतोय आणि ऑनलाइन बुकिंगच्या वस्तू घरी पोहोचविण्‍यातून कुरिअर सर्व्हिसमधून अनेकांना रोजगार उपलब्ध झाला हे मान्यच करावे लागेल. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा गाडा रुळावर आणायचा असेल तर विकेंद्रित विकासावर भर द्यायला हवा. सर्व प्रमुख उद्योग ठरावीक भांडवलदारांकडे केंद्रित व्हायला नकोत. शिवाय जीएसटीचा अजूनही चालू असलेला गोंधळ दूर करून लघू-मध्यम उद्योग-व्यवसायांना चालना द्यायला हवी. एकमेकांच्या सहकार्यातून विकासावर सहकाराचे मॉडेल महाराष्ट्रासह देशभर उभे राहिले.

परंतु या क्षेत्रालाही मागील काही वर्षांपासून उतरती कळा लागलेली आहे, ती त्वरित दूर केली पाहिजे. एकीकडे बेरोजगारी उच्चांकी पातळीवर असताना दुसरीकडे अनेक हायटेक कंपन्यांना कुशल मनुष्यबळ मिळताना दिसत नाही. हा विरोधाभास पाहता देशात कौशल्य विकासाबाबतची व्यापक मोहीम हाती घ्यायला हवी. निर्मिती उद्योगाला चालना देताना उत्पादनांचा उठाव होण्यासाठी लोकांची क्रयशक्ती वाढली पाहिजे. क्रयशक्ती वाढविण्यासाठी प्रत्येकाच्या खासकरून तरुणांच्या हाताला काम मिळाले पाहिजे. देशात शेतीला भरभराट आल्याशिवाय अर्थव्यवस्थेचे चक्र गतिमान होणार नाही, ही बाब लक्षात घेऊन शेती आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीर ठरविण्यासाठीची धोरणे राबवायला हवीत. त्यासाठी शेतीत गुंतवणूक वाढली पाहिजे. शेतीपूरक व्यवसायांसह पीकनिहाय प्रक्रिया उद्योगाचे जाळे उभारायला हवे. काही महिला बचत गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या प्रक्रिया उद्योगात चांगले काम करीत आहेत. त्यांची उत्पादने जगभर पोहोचायला हवीत. यातून ग्रामीण भागात रोजगार निर्माण होईल. लघू-मध्यम उद्योजक, सर्वसामान्य शेतकरी तसेच कष्टकरी अशा सर्वांच्या हाती पैसा खेळता राहील.