Indian Economy : एक ट्रिलि‍यन डॉलर्स भागीदारीचे लक्ष्य कसे गाठणार?

भागीरथ चौधरी, चारुदत्त मायी

Economy of India : भारत सरकारने देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियनपर्यंत नेण्याचा संकल्प केला. यात कृषी क्षेत्राची भागीदारी एक ट्रिलियन डॉलर्स करण्याचे उद्दिष्ट आहे. उर्वरित चार ट्रिलियन डॉलरमध्ये सेवा आणि उत्पादन क्षेत्रांचा समावेश असणार आहे. कृषीचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी अनेक धोरणात्मक बदल या क्षेत्रात करावे लागणार आहेत.

भारतासाठी हे वर्ष तिहेरी आनंदाचे ठरले आहे. एकीकडे संयुक्त राष्ट्रांनी २०२३ हे वर्ष ‘आंतरराष्‍ट्रीय मिलेट ईयर’ म्‍हणजेच भरड धान्याचे आंतरराष्ट्रीय वर्ष म्‍हणून घोषित केले आहे, तर दुसरीकडे देशात स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा केला जात आहे. याच वर्षी, भारताला जी-२० चे अध्यक्षपद देखील मिळाले आहे. आणि हीच ती वेळ आहे, ज्‍या वेळी आपण सर्वांनी एकत्र येऊन, आपल्‍या छोट्या आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे कष्टकरी जीवन आणि त्यांनी आणलेल्‍या समृद्धीला देखील, तितक्‍याच उत्‍साहाने, आनंदाने साजरे करण्‍याची गरज आहे. भारत हा छोटे शेतकरी आणि लघुउद्योगांचा देश आहे. हे शेतकरी आणि लघुउद्योग देशाच्या आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय व्यवस्थेचा भक्‍कम आधार राहिले आहेत. देशाची अन्नसुरक्षा आणि पर्यावरणीय शाश्‍वतता यामध्ये शेतकऱ्यांची नेहमीच महत्त्वाची भूमिका राहिलेली आहे.

आजही १४० कोटी भारतीयांसाठी अन्नसुरक्षा हीच सर्वांत मोठी प्राथमिकता आहे, हे नाकारता येणार नाही. शेतकरी, छोटे व्यावसायिक आणि अन्न पुरवठा साखळी देशातील अन्नसुरक्षेला मजबूत करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. राष्ट्रीय सुरक्षेच्‍या दृष्‍टीने ते महत्त्वाचे देखील आहे. 
‘भुकेल्या पोटी झोपणाऱ्या समाजात तुम्‍ही शांतता प्रस्‍थापित करू शकत नाही’, असे नोबेल पारितोषिक विजेते कृषी शास्त्रज्ञ डॉ. नॉर्मन बोरलॉग यांनी १९७० मध्ये म्हटले होते. हे विधान ध्‍यानात घेत, भारतातील हजारो कृषी शास्त्रज्ञांनी डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन आणि डॉ. आर. एस. परोदा यांच्यासारख्या प्रख्यात शास्त्रज्ञांकडून प्रेरणा घेत, देशातील अन्नसुरक्षेला मजबूत करण्यासाठी आपले योगदान दिले आहे, देत आहेत. कोविड-१९ सारख्या महामारीच्या काळातही भारतात अन्नसुरक्षेला सर्वोच्च स्‍थानी ठेवण्यात आले होते. देशातील जनतेला दोन वेळचे जेवण पुरवत असतानाच इतर देशांनाही पुरेसे अन्नधान्य उपलब्ध करून देत भारताने आदर्श प्रस्‍थापित केला आहे. असे असले, तरी भारताला वाढती लोकसंख्या, कुपोषणाची समस्या आणि हवामान बदलाचे प्रतिकूल परिणाम यांसह अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. आजही देशातील ८० कोटींहून अधिक जनता मोफत किंवा अनुदानित धान्‍यावर आपली उपजीविका चालवत आहे.

अन्न उत्पादनाच्या वैज्ञानिक पद्धतींवर आणि सुरक्षित राष्ट्र निर्माणावर अधिक भर देण्याची आज खरी गरज आहे. सेंद्रिय शेती असो, नैसर्गिक शेती किंवा मग अधिक गुंतवणूक असलेली व्यावसायिक शेती; अन्न उत्पादनासाठी आपल्याला शास्त्रीय पुरावे आणि विज्ञानावर आधारित दृष्टिकोन स्वीकारावा लागेल. शेतकरी समाजाला नवनवीन पद्धती आणि आधुनिक प्रणालीचा अवलंब करण्यास आपल्‍याला प्रवृत्त करावे लागेल. जेणेकरून, त्यांच्‍या उत्पन्नात वाढ होऊ शकेल. भारताच्या धोरणांमध्ये आणि कार्यक्रमांमध्ये शेतकऱ्यांना सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे लागणार आहे. अन्नसुरक्षेचा विचार करता, भारतातील कृषी क्षेत्रातील वातावरण आणि कृषीमध्ये, विशेषतः संसाधनांची कमतरता असलेल्‍या गरीब कृषी क्षेत्रांमध्ये, मोठ्या प्रमाणात वैविध्‍य बघायला मिळते. मर्यादित संसाधने आणि तंत्रज्ञानाच्या मर्यादित प्रसारामुळे या विविधता कृषी उद्योगातील उत्पन्न-खर्च यात मोठी दरी निर्माण करतात. ही दरी कृषी विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवकल्पनांनी भरून काढणे आवश्‍यक असून, सामान्य कृषी क्षेत्रांना अधिक फायदेशीर बनवावे लागणार आहे.

यासोबतच, शेतकऱ्यांचे उत्पन्नात वाढ करून आणि शेतीशी संबंधित व्यवसायाच्‍या माध्‍यमातून शेतकरी कल्‍याणाला अधिक प्राधान्य द्यावे लागणार आहे. शेतकऱ्यासंबंधातील काही धोरणात्मक निर्णय शेतकरी हिताचे नाही. जसे तांदळाची निर्यात बंद करणे, तूर-टोमॅटोची आयात करणे, कांद्यावर निर्यातशुल्क लावणे अशा उपायांमुळे महागाईवर नियंत्रण येणार नाही. देशात महागाई वाढू नये म्हणून दुसरे अनेक उपाय योजता येतील. त्यांचा अवलंब करताना शेतकरी हित लक्षात असू देणे गरजेचे आहे.

अलीकडच्‍या काळात, भारत सरकारने देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियनपर्यंत नेण्याचा संकल्प केला. यात कृषी क्षेत्राची भागीदारी एक ट्रिलियन डॉलर्स करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. उर्वरित चार ट्रिलियन डॉलरमध्ये सेवा आणि उत्पादन क्षेत्रांचा समावेश असणार आहे. आजही जवळपास ६० टक्के जनता थेट शेतीशी निगडित आहे आणि त्‍यांचे कृषी क्षेत्रातील जीडीपीमधील महत्त्व घटून केवळ १७ टक्के इतकेच राहिले आहे.

त्यात सातत्याने घटच होते आहे. तीन ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेच्या काळात, ग्रामीण आणि शहरी भागातील विविध वर्गांमधील आर्थिक आणि उत्पन्नातील विषमता, दरडोई उत्पन्नातील वाढती दरी आणि ग्राहकांच्या क्रयशक्तीतील असमानता दिसून येते. या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी कृषी क्षेत्रात धोरणात्मक कायदे बनविण्याची, त्‍यांची अंमलबजावणी करण्‍याची आणि अन्न उत्पादन प्रणालीचे बळकटीकरण करण्याची गरज आहे.

त्यासाठी पंजाब आणि हरियानाच्या धर्तीवर इतर राज्यांमध्ये सिंचन आणि पाण्याच्या नियोजनासाठी कालव्याचे जाळे उभारणे, नद्यांचे आंतर-जोड प्रकल्प, पूर्व राजस्थान कालवा प्रकल्प यांसारख्या मोठ्या, सूक्ष्म आणि अति सूक्ष्म सिंचन तसेच केंद्रांमधील आंतरराज्यीय कृषी बाजार समन्वय योजना राबवाव्या लागतील. या बरोबरच राज्य सरकारे आणि राष्ट्रीय पातळीवर कृषी क्षेत्रात सार्वजनिक आणि खासगी गुंतवणुकीची मोठ्या प्रमाणात गरज आहे. आयात केलेल्या खाद्यपदार्थांवरील अवलंबित्वही कमी करावे लागेल. २०२२ च्या अखेरीस, आपल्या देशाने सुमारे दीड लाख कोटी रुपयांचे खाद्यतेल आयात केले होते. हे आपल्या अर्थव्यवस्थेसाठी आणि देशातील तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी चांगले लक्षण नाही.

एक ट्रिलियनची कृषी अर्थव्यवस्था स्‍थापन करण्‍याचे लक्ष्य देशासमोर ठेवले असताना, कृषी क्षेत्राच्‍या तुलनेत सेवा आणि उत्पादन क्षेत्रावर अधिक भर दिल्यामुळे वाढत असलेल्‍या विषमतेला कमी करण्याची गरज आहे. कृषी विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवकल्पना यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करावी लागेल आणि शेतीचे प्रगत तंत्र शेतापर्यंत पोहोचावे लागेल, शेतकऱ्यांच्या गरजा आणि हवामानाशी जुळवून घेणारे तंत्रज्ञान कार्यान्वित करावे लागेल.

योग्य कृषी ज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवकल्‍पना शेती आणि शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचल्यास शेतीचे उत्पादन वाढेल, उत्पादनात स्‍थैर्य येईल, उत्पादनाची गुणवत्ता वाढेल आणि भारत कृषी आणि अन्न निर्यातीच्या कसोटीवर खरा उतरेल. अशा प्रकारच्‍या निकराच्‍या प्रयत्‍नांमुळे कृषी क्षेत्रात समृद्धी येईल आणि देश-प्रदेशात आनंदाची लाट निर्माण होईल.