Education Quality Improvement: केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयांतर्गत असलेल्या ‘एनआयआरएफ’ अर्थात ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रॅंकिंग फ्रेमवर्क’ या संस्थेच्या देशातील कृषी विद्यापीठांच्या मानांकन यादीत पहिल्या ४० मध्ये महाराष्ट्रातील एकही कृषी विद्यापीठ स्थान मिळवू शकले नाही. अधिक दुर्दैवी बाब म्हणजे वस्तुस्थिती मान्य करून त्यात सुधारणा करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू, अशा कृषी विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या प्रतिक्रिया अपेक्षित असताना काही कुलगुरू या मानांकन प्रक्रिया, पद्धतीलाच दोष देत आहेत.

एनआयआरएफ ही संस्था शिक्षण, संशोधन, साधन सुविधा, शिक्षण-संशोधनाची परिणामकारकता तसेच या सर्वांबद्दल संबंधित संस्थेचा समज काय आहे, अशा प्रमुख निकषांवर मानांकन ठरविते. राज्यातील कृषी विद्यापीठांचे मुख्य काम शिक्षण अन् संशोधन असून, या दोन्ही पातळ्यांवर विद्यापीठे फेल ठरत आहेत. सुमारे दशकभरापूर्वी कृषी शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांची रांग लागत होती.

आता मात्र कृषी प्रवेशासाठी मुदतवाढ देऊन, विशेष प्रवेश फेऱ्या राबवून विद्यार्थी शोधण्याची वेळ व्यवस्थापनावर येत आहे. हे शिक्षणाच्या घटलेल्या दर्जाचे द्योतक नाही तर काय? शेतकऱ्यांची सद्यःस्थिती आणि भविष्यातील गरजांवर आधारीत कृषी विद्यापीठांमध्ये अजूनही संशोधन होत नाही. झालेले संशोधन शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहोचत नाही. त्यामुळेच बदलत्या हवामान काळात शेतीचे नुकसान वाढून शेतकरी हतबल होताना दिसताहेत.

राज्यातील कृषी विद्यापीठांच्या साधन सुविधांबाबत तर काही बोलायलाच नको. कृषी विद्यापीठातील ६० टक्के जागा रिक्त आहेत. कृषी विद्यापीठातील एका प्राध्यापकाकडे चार ते पाच पदांचा अतिरिक्त भार आहे. त्यामुळे कोणतेच काम धड होत नाही. कृषी शिक्षणाच्या अधोगतीस खासगी महाविद्यालयांची वाटलेली खैरात हेही एक कारण आहे.

कुठल्याही पायाभूत सुविधा, अनुभवी प्राध्यापक नसल्याने खासगी कृषी शिक्षणाचा बट्ट्याबोळ तर झालाच, त्याचबरोबर यांच्या संनियंत्रणाचे काम कृषी विद्यापीठांवर असल्याने त्याचा अतिरिक्त ताण विद्यापीठांतील प्राध्यापकांवर पडला आहे. नव्याने स्थापित सरकारी कृषी महाविद्यालयांमध्येही मनुष्यबळापासून ते सर्वच साधनसुविधांची प्रचंड वानवा आहे. या सर्वांच्या परिणामस्वरूप आपल्या कृषी शिक्षणाचा दर्जा पार ढासळला असून मानांकन खालावले आहे.

‘आयसीएआर’ने २०१६ मध्ये राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांची अधिस्वीकृती रद्द केली होती. यापासून धडा घेत राज्य शासनाने कृषी विद्यापीठांच्या एकंदरीतच कामकाजात व्यापक सुधारणा करणे अपेक्षित होते. परंतु त्यानंतरच्या सर्वच सरकारांनी याची साधी दखल देखील घेतली नाही. कृषी विद्यापीठांना पुरेशा मनुष्यबळाबरोबर इतरही सर्व सुविधा पुरविणे, ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे.

राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांमधील कृषी शिक्षण, संशोधन आणि विस्तार कार्यातील समन्वयासाठी ‘महाराष्ट्र कृषी शिक्षण आणि संशोधन परिषद’ (एमसीएईआर) स्थापना करण्यात आली; परंतु ही संस्था केवळ पुनर्वसन केंद्र म्हणून राज्यकर्ते वापरतात. कृषी शिक्षण, संशोधन याच्याशी काही संबंध नसणारे, राजकारण्यांचे नातेवाईक आणि विद्यापीठांना नको असणारे अशाच लोकांची वर्णी आजतागायत ‘कृषी परिषदे’वर लागली आहे.

कृषी विद्यापीठांचा गाडा रुळावर आणायचा असेल तर आधी सर्व रिक्त पदे भरायला हवीत. विद्यापीठांतील नियुक्‍त्या, पदोन्नत्या त्वरित मार्गी लावायला हव्यात. राज्यातील खासगी कृषी महाविद्यालयांचे वास्तविक मूल्यांकन करून ज्यांच्याकडे शिक्षण-संशोधनासाठीच्या किमान सोईसुविधा नाहीत त्यांच्या मान्यता तत्काळ रद्द करायला हव्यात. त्यांच्यावर संनियंत्रणासाठी स्वतंत्र समर्पित मंडळ स्थापन करावे. शिक्षण, संशोधनासाठीच्या निधीत वाढ करायला हवी. कुलगुरूंचे आर्थिक, प्रशासकीय अधिकार वाढवून त्यांच्या कामकाजातील राजकीय हस्तक्षेप पूर्णपणे थांबवायला हवा. हे झाले नाही तर कृषी शिक्षणाची अधोगती अशीच सुरू राहील.