केंद्र सरकारने इथेनॉलच्या बाबतीत मौनाची भाषा सोडून देशातील शेतकऱ्यांच्या हितरक्षणासाठी ठोस धोरणात्मक भूमिका जाहीर करावी.अस्मानी आणि सुलतानी संकटाच्या चक्रव्यूहात सापडलेल्या शेती क्षेत्राला दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने भक्कम धोरणात्मक तटबंदी करण्याची अपेक्षा असताना सरकारची पावले मात्र नेमकी उलटी पडत आहेत. सर्व प्रमुख नगदी पिकांच्या बाबतीत शेतकरीविरोधी धोरणांमुळे वाट लागलेली असताना साखर उद्योगाचे तुलनेने बरे चाललेले आहे; तर तिथेही भरल्या ताटात माती कालविण्याचा खटाटोप सुरू झाला आहे. .Ethanol Policy : इथेनॉल निर्मितीमुळे शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसा मिळतो; केंद्रीय मंत्री जोशींचा दावा.देशात इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन देणे हे सरकारचे अधिकृत धोरण आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांनी आता केवळ साखरेच्या उत्पादनावर अवलंबून न राहता इथेनॉलनिर्मितीवर लक्ष केंद्रित करावे, असा आग्रह सरकारने गेल्या काही वर्षांपासून धरला. त्यासाठी अनुकूल धोरणात्मक निर्णय घेतले..त्याला प्रतिसाद देत साखर कारखान्यांनी कर्ज काढून प्रचंड आर्थिक गुंतवणूक करत इथेनॉलनिर्मितीचा पसारा वाढवला. सरकारने दिलेले उत्तेजन आणि खरेदीची हमी यामुळे उसापासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलच्या उत्पादनात गेल्या काही वर्षांत कैक पटींनी वाढ झाली. पण आता ऐन खरेदीच्या वेळी मात्र सरकार हात झटकून मोकळे होऊ पाहत आहे..Ethanol Policy : सर्वहितकारक धोरण.वास्तविक पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाचे प्रमाण आणखी वाढविण्याची महत्त्वाकांक्षा असल्याने नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या नवीन हंगामात सरकारने १०५० कोटी लिटर इथेनॉलचा साठा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. परंतु प्रत्यक्षात बोली आल्या आहेत १७७६ कोटी लिटरच्या. सरकारच्या प्रोत्साहनामुळे देशात इथेनॉलच्या उत्पादनात भरीव वाढ झाल्याचा हा परिणाम. अशा स्थितीत सरकारने समतोल साधत हा प्रश्न मार्गी लावणे अपेक्षित होते..परंतु प्रत्यक्षात मात्र साखर कारखान्यांना अधिकच अडचणीत ढकलण्याचे उद्योग सुरू झाले. कारण सरकारी मालकीच्या तेल कंपन्यांनी साखर कारखान्यांनी तयार केलेले इथेनॉल खरेदी करण्यापेक्षा धान्यापासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलला झुकते माप देण्याचा अवसानघातकी निर्णय घेतला आहे. साखर कारखान्यांनी तब्बल ४८२ कोटी लिटर ऊस आधारित इथेनॉल तयार केले असताना तेल कंपन्यांनी मात्र केवळ २८९ कोटी लिटर इथेनॉल खरेदीची तयारी दाखवली आहे..Ethanol Policy: धान्यापासून मद्यार्क धोरण जाहीर.त्यामुळे साखर कारखान्यांचे आर्थिक कंबरडे मोडून ते आजारी पडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. त्याचा सर्वाधिक फटका महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश या राज्यांना बसेल. कारण ही राज्ये साखर व इथेनॉल उत्पादनात देशात अग्रेसर आहेत. देशभरातील ऊस आधारित इथेनॉलनिर्मितीच्या प्रकल्पांपैकी निम्मे प्रकल्प या दोनच राज्यांत आहेत..इथेनॉल निर्मिती व्यवहार्य ठरत नसेल तर कारखान्यांना साखरेचे उत्पादन वाढविण्याखेरीज पर्याय राहणार नाही. परंतु सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेची मुबलक उपलब्धता असल्यामुळे दर दबावात आहेत. त्यामुळे हा पर्याय आगीतून फुफाट्यात नेणारा ठरेल. या पार्श्वभूमीवर सरकारने प्रति लिटर पाच रुपये अनुदान देऊन इथेनॉलच्या निर्यातीसाठी प्रोत्साहन द्यावे आणि इथेनॉलचा खरेदी दर वाढवावा, अशा मागण्या साखर उद्योग करत आहे..दुसऱ्या बाजूला अमेरिका आपल्या देशातील मक्यासाठी भारताने बाजारपेठ खुली करावी, यासाठी अडून बसली आहे. हा मका जीएम असल्याने तो केवळ इथेनॉल निर्मितीसाठी वापरावा, असा शहाजोग पवित्रा अमेरिकेने घेतला आहे. त्याच्या जोडीला भारताने अमेरिकेतून थेट इथेनॉलचीही आयात करावी, यासाठीही मोर्चेबांधणी सुरू आहे..अमेरिकेच्या दबावापुढे मान तुकवून भारताने हा आत्मघातकी निर्णय घेतला तर मात्र देशात इथेनॉलचा पूर येऊन मका आणि ऊस या दोन्ही पिकांना जबर फटका बसेल. सरकार सध्या अमेरिकेच्या मागणीबाबत मौन बाळगून आहे आणि साखर उद्योगाच्या मागणीबद्दलही चकार शब्द काढत नाही. सरकारचा हा धोरणलकवा शेतकऱ्यांच्या मुळावर आला आहे..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
