Agricultural Education : कृषी शिक्षणाकडे जरा लक्ष द्या

डॉ. राजाराम देशमुख

Technology in Agriculture : राज्यात कृषी शिक्षणाची जबाबदारी राहुरीचे महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, अकोल्याचे डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, परभणीचे वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ आणि दापोली येथील डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ या चार कृषी विद्यापीठांवर आहे. या विद्यापीठांतर्गत राज्यात एकूण ४५ शासकीय, दोन खासगी अनुदानित आणि १५८ खासगी विनाअनुदानित महाविद्यालये कार्यरत आहेत. त्यांच्याद्वारे कृषी, उद्यानविद्या, अन्न तंत्रज्ञान, कृषी अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान, कृषी व्यवसाय व्यवस्थापन, कृषी जैव तंत्रज्ञान, वनशास्र, मत्स्यविज्ञान, सामुदायिक विज्ञान व काढणी पश्‍चात तंत्रज्ञान अशा विविध विद्याशाखांमार्फत पदवी, पदव्युत्तर पदवी व आचार्य (पीएच.डी.) अभ्यासक्रमांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिले जाते.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या पुढाकारातून राबविले जाणारे नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० कृषी व संलग्न शिक्षणातही लागू करावे आणि त्यासाठी अभ्यासक्रमात योग्य ते बदल करण्यासाठी भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने (आयसीएआर) पुढाकार घ्यावा असे ठरले. देशातील सर्व कृषी विद्यापीठांमध्ये शिकवल्या जाणाऱ्या अभ्यासक्रमांमध्ये एकवाक्यता आहे. त्यासाठी आयसीएआर दर पाच वर्षांनी कृषी विद्यापीठांच्या अधिष्ठात्यांची समिती गठित करून प्रचलित अभ्यासक्रमात काय फेरबदल करायचे याचा आढावा घेत असते. तथापि, स्थानिक हवामान, पीकपद्धती, पशुधन इ. घटक लक्षात घेऊन अभ्यासक्रमात काही प्रमाणात बदल करण्याची परवानगी प्रत्येक विद्यापीठास असते.

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण राबविण्याच्या दृष्टीने कृषी व संलग्न अभ्यासक्रमात राष्ट्रीय पातळीवर काही बदल सुचविले आहेत. पूर्वी काही कारणास्तव विद्यार्थ्याला पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण न करता मध्येच महाविद्यालय सोडावे लागले तर तो / ती फक्त १२ वी उत्तीर्ण आहे असे समजले जात असे; परंतु आता या विद्यार्थ्यांना एक वर्षाचा अभ्यासक्रम पूर्ण करून महाविद्यालय सोडावे लागले तर त्यांना एक वर्षाचा सर्टिफिकेट कोर्स पूर्ण केल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त होईल. विद्यार्थ्यांनी दोन वर्षांचा अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यावर शिक्षण सोडले तर त्यांना त्या शाखेतील पदविका प्राप्त होईल.

महाराष्ट्रात स्वतंत्र कृषी विद्यापीठांची स्थापना होण्यापूर्वीपासून प्रत्येक जिल्ह्यात एक शासकीय कृषी विद्यालय सुरू करण्यात आले होते. तर सन २००० च्या दरम्यान खासगी कृषी विद्यालये, कृषी महाविद्यालये व कृषी तंत्र निकेतने सुरू करण्यात आली. नंतर कृषी विद्यालयाचे नामकरण कृषी तंत्र विद्यालय असे करण्यात आले. जे विद्यार्थी दहावीनंतर उच्च माध्यमिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेऊ शकत नाहीत किंवा प्रवेश मिळत नाही अशा विद्यार्थ्यांसाठी हा मराठी माध्यमातील कृषी तंत्र विद्यालयाचा अभ्यासक्रम उपयुक्त आहे. त्यांना शासनाचा कृषी विभाग, कृषी विद्यापीठे, जिल्हा परिषद येथे कृषी सहायक, ग्रामसेवक या पदावर शासकीय नोकरीची संधी प्राप्त होते.

तसेच बियाणे, खते, कीटकनाशके या कृषी निविष्ठा संबंधी काम करणाऱ्या खासगी व शासकीय आणि निमशासकीय संस्था येथे त्यांना नोकरी मिळते. ते स्वतःचे कृषी निविष्ठा विक्री आणि सल्ला केंद्रही सुरू करू शकतात, शेती, शेतीशी निगडित व्यवसाय करू शकतात. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात या पदविका अभ्यासक्रमाचा विचारच करण्यात आलेला नाही. कदाचित अशी विद्यालये फक्त महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्येच आहेत, हे त्याचे कारण असावे. महाराष्ट्राने माध्यमिक विद्यालयानंतर प्रवेश देणारा मराठी माध्यमातील कृषी तंत्र विद्यालयाचा दोन वर्षांचा पदविका अभ्यासक्रम सुरू ठेवणे अगत्याचे आहे. एवढेच नव्हे तर सर्वच राज्यांनी त्यांच्या स्थानिक भाषेत असा पदविका अभ्यासक्रम सुरू करणे योग्य ठरेल.

राज्यात कृषी शिक्षणाचे मोठ्या प्रमाणावर खासगीकरण झाले आहे. परंतु खासगी संस्थांची बहुसंख्य तंत्र विद्यालये, कृषी तंत्रनिकेतने आणि महाविद्यालयांतील शैक्षणिक सुविधा अगदीच अपुऱ्या आहेत. तेथील शिक्षकवर्गीय कर्मचाऱ्यांची शैक्षणिक अर्हता आणि अनुभव देखील कमी आहे. एवढेच नव्हे तर नव्याने मंजुरी मिळालेल्या अनेक शासकीय महाविद्यालयांतही शैक्षणिक सुविधा आणि शिक्षक वर्गीय पदांची कमतरता आहे. राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांतील सुमारे ६० टक्के पदे गेल्या अनेक वर्षांपासून रिक्त आहेत. त्यामुळे कृषी शिक्षणाचा दर्जा खालावला आहे.

पदव्युत्तर पदवी आणि आचार्य पदवीसाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी पुरेशा अनुभवी शिक्षकांचा/शास्त्रज्ञांचा अभाव आहे. त्यामुळे संशोधनाचाही दर्जा घसरला आहे. वरिष्ठ शास्त्रज्ञांच्या मार्गदर्शनातून आणि त्यांच्या सहवासानेच शास्त्रज्ञांची नवी पिढी जन्मास येत असते, म्हणूनच प्रत्येक विषयातील शास्त्रज्ञांची साखळी अभेद्य राहिली पाहिजे. गेल्या पन्नास वर्षांत महाराष्ट्राने आणि देशाने कृषी क्षेत्रात केलेल्या दमदार कामगिरीमध्ये कृषी शास्त्रज्ञांचा वाटा सिंहाचा आहे. असे असले तरी आज जागतिक तापमानात होणारी वाढ, हवामान बदल, शेतकऱ्यांचे होणारे आर्थिक नुकसान, शेतीतील रसायनांच्या वाढत्या वापराचे दुष्परिणाम, शेतीमालाचा दर्जा आणि त्याच्या किमतीतील जागतिक स्पर्धा अशा अनेक समस्या कृषी क्षेत्रापुढे उभ्या आहेत.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेने कित्येक क्षेत्रात क्रांती केली आहे. कृषी क्षेत्रही त्याला अपवाद नाही. प्रेडिक्टिव्ह मेंटेनन्स आणि प्रोसेस ऑटोमेशनद्वारे जमिनीची सुपीकता, स्थानिक हवामानानुसार पीक नियोजन, वाणाची आनुवंशिक उत्पादन क्षमता, पिकावरील रोग-किडींचा होणाऱ्या प्रादुर्भावाची पूर्वसूचना, त्यासाठीच्या उपाययोजना, अपेक्षित उत्पादन व योग्य वेळी आवश्यक त्या आणि तेवढ्याच निविष्ठांचा कार्यक्षम वापर, कमीत कमी खर्चात दर्जेदार शेतीमालाचे जास्तीत जास्त उत्पादन, निर्यातक्षम प्रक्रियायुक्त खाद्यपदार्थांच्या उत्पादनांत वाढ, निर्यातीत भरीव वाढ आदी गोष्टी शक्य होणार आहेत.

जगातील अनेक देशांत आणि भारतातही अनेक राज्यांत या दृष्टीने मोठे काम सुरू आहे. आपण मात्र कृषी विद्यापीठातील वरिष्ठ शास्त्रज्ञांची ८० टक्के पदे रिक्त ठेवून इतर अनुत्पादक योजनांसाठी पैसे वाचवत आहोत. शासनाने याकडे वेळीच लक्ष न दिल्यास भविष्यात महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना त्याची फार मोठी किंमत मोजावी लागेल. याचे भान आपल्या धोरणकर्त्यांना जेव्हा कधी येईल तो सुदिन म्हणावा लागेल!

(लेखक महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू आहेत.)