वन्यप्राण्यांच्या शेतकरी, शेतमजूर मृत पावल्यास मृताच्या नातेवाइकांना मदतीच्या स्वरूपात पूर्वी मिळणाऱ्या १५ लाख रुपयांत वाढ करून ती रक्कम आता २० लाख करण्यात आली आहे. व्यक्तीला अपंगत्व (Disability) आल्यास पाच लाख रुपये आणि गंभीर जखमी झाल्यास एक लाख २५ हजार रुपयांची भरपाई देण्यात येणार आहे. कोणी किरकोळ जखमी झाल्यास औषधोपचाराचा खर्चही करण्यात येणार आहे. याशिवाय वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात (Wild Animal Attack) गाय, म्हैस, बैल, शेळी, मेंढी मृत अथवा जखमी झाल्यास पशुधनाच्या (Livestock) मालकाला मिळणाऱ्या मदतीतही वाढ करण्यात आली आहे.

काही ठिकाणी हत्ती घर, इमारतींचे नुकसान करतात, त्यांनाही वाढीव भरपाई देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मागील सरकारच्या काळातही वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात जीवितहानी, तसेच अपंगत्व आल्यास मदतीची रक्कम वाढविण्यात आली होती. अलीकडे वन्यप्राण्यांच्या अधिवासात मानवी हस्तक्षेप वाढला आहे. त्यामुळे बिबटे, रानडुक्कर, हत्ती, तरस, लांडगा आदी वन्यप्राण्यांचे मानव तसेच पाळीव प्राणी-पक्षी यावर हल्ले वाढले आहेत. त्यामुळे या निर्णयाचे स्वागत आहे. आता अशा घटना कुठे घडल्या तर तत्काळ पाहणी-पंचनामे करून संबंधितांना वेळेत मदत मिळेल, ही काळजी राज्य सरकारने घ्यायला हवी. परंतु सध्या राज्यातील मूळ समस्या ही वन्यप्राण्यांकडून शेतातील पिकांचे होणारे प्रचंड नुकसान ही आहे.

अशा नुकसानीने राज्यभरातील शेतकरी त्रस्त झाला आहे. सध्या वन्यप्राण्यांकडून पिकांचे नुकसान झाल्यास हेक्टरी केवळ २५ हजार मदतीची सोय असून ही रक्कम फारच तोकडी आहे. अशा नुकसानीत पाहणी-पंचनामे वेळेत होत नाहीत. पाहणी-पंचनामे झाले तरी हेक्टरी पूर्ण मदत कोणालाही मिळत नाही. एक-दोन गुंठे क्षेत्राचे नुकसान झाले म्हणून दोन-तीन हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या हाती टेकविले जातात. अशावेळी खरी समस्या वन्यप्राण्यांकडून वाढलेले पिकांचे नुकसान आणि बहुतांश ठिकाणी मिळत नसलेली भरपाई हे आहे. त्यात मात्र राज्य सरकारने काहीही बदल केला नाही.

विदर्भ, मराठवाड्यात निलगायी (रोही), हरणे कळपानेच राहतात. अशा कळपांकडून खरीप-रब्बी हंगामातील पिकांचे मोठे नुकसान होते. तसेच राज्यभर सर्वत्रच माकडांचा त्रास सोयाबीन, कापूस, हरभरा अशा हंगामी पिकांपासून ते फळपिकांना होतो. माकडे, निलगायी, हरणे अशा कळपांनी राहणाऱ्या प्राण्यांमुळे होणारे पिकांचे नुकसान कसे कमी करायचे, याचे सध्या तरी उत्तर वन विभागाकडे दिसत नाही. वन्यप्राण्यांकडून शेतीच्या नुकसानीची व्याप्ती मोठी असून, त्याचा सरकारवर मोठा भार पडतो म्हणून त्यातून सुटका करून घेण्यासाठी त्याची न दखलच न घेणे योग्य नाही.

वन्यप्राण्यांमुळे शेतीचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी राज्य सरकारने कुंपण योजना आणली होती. ही योजनाही बासनातच गुंडाळून राहिली आहे. या योजनेचा लाभ १० शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन घ्यायचा होता. तिथेच ही योजना फसली. या योजनेत इलेक्ट्रिक फेन्सिंगचाही समावेश आहे. परंतु हे कार्यक्षम नाही असाच प्रचार सर्वत्र झाला. छोट्या प्राण्यांपासून पिके वाचविण्यासाठी इलेक्ट्रिक फेन्सिंग चांगला पर्याय आहे, परंतु त्याबाबत प्रबोधनच झाले नाही. रानडुकरे, निलगायी शिकारीला राज्यात देण्यात आलेली परवानगीही कागदावरच राहिली आहे. कोणत्या शेतकऱ्यांकडे आज शिकारीसाठी बंदूक आहे? बंदुकी शेतकऱ्यांना परवडतात तरी का? त्यांना बंदुकी वापरण्याचा सराव तरी आहे का? शेतकऱ्यांनी एकावेळी जनावरे मारायची तरी किती? याचा विचार न करता शिकारीची आणलेली योजनाही फसली. अशावेळी वनमंत्र्यांनी वन्यप्राण्यांपासून पिकांचे होणाऱ्या नुकसानीच्या समस्येला हात घालून ते कसे कमी होईल, तसेच नुकसान झाले तर त्या प्रमाणात भरपाई वेळेत कशी मिळेल, यांस प्राधान्य द्यायला हवे.