Farmer Debt Relief: पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेमध्ये राज्य सरकारने ३६ हजार ५८६ कोटी रुपयांची कर्जमुक्ती होणार असल्याची घोषणा केली असली तरीही ही योजना कर्जमुक्ती नव्हे तर कर्जवसुली योजना असल्याचे अटी आणि शर्थींवरून समोर आले आहे. .या योजनेअंतर्गत १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ पर्यंत वाटप केलेल्या कर्जापैकी थकीत कर्जाला ही योजना लागू आहे. वास्तविक २०१७ आणि २०१९ मध्ये कर्जमाफी झालेल्या शेतकऱ्यांची कर्जे मोठ्या संख्येने थकीत आहेत. त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांची ५० हजार रुपयांवर बोळवण होणार आहे..Farm Loan Waiver: कर्जमुक्तीसाठी कोणते शेतकरी पात्र?; पुनर्गठित कर्जाबाबतही महत्त्वाचा निर्णय.३१ मार्च २०२७ पर्यंत शेतकऱ्यांनी कर्जमाफी वरील रक्कम भरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने यंदाच्या वर्षामध्ये शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची रक्कम देण्याऐवजी ती पुढील आर्थिक वर्षामध्ये देण्याची तरतूद एक प्रकारे केली आहे..निकषहीन अनुदान आणि विनामूल्य सेवा यावरील राज्य सरकारचा खर्च गेल्या काही वर्षांमध्ये वाढला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने कोणीही मागणी न करता राज्य सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना राज्यात लागू केली. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीला खड्डा पडला आहे. राज्य सरकार सध्या आर्थिक परिस्थितीशी झुंजत असल्याने कर्जमाफी विनाअटी शर्तीची देणे शक्य नाही, असे काही मंत्री खासगीत सांगतात. परिणामी २०१९ च्या लाभार्थी कर्जदारांना या योजनेमध्ये अट टाकून त्यांच्या कर्जमाफीला मर्यादा घालण्यात आली आहे..राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीमध्ये सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीमध्ये २०२२ पासून २०२६ पर्यंत तब्बल १८ लाख ९८ हजार शेतकरी कर्जदारांची संख्या कमी झाली आहे. याचाच अर्थ हे शेतकरी थकबाकीदार असून त्यांची कर्जे वर्षानुवर्षे थकीत आहेत. मागील खरीप हंगामामध्ये मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी आणि पुरामुळे पिकांचे नुकसान झाले होते. राज्यामध्ये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची कर्जे थकीत आहेत. यंदाच्या गळीत हंगामात राज्यातील ८३ कारखान्यांनी ९३४ कोटी रुपयांची एफआरपी अजूनही दिलेली नाही. परिणामी त्याचा कर्ज वसुलीवर परिणाम झाला आहे. तरीही राज्य सरकारने २०१९ पासूनच्या कर्जदारांना कर्जमाफी दिली जाईल, असे सांगून एक प्रकारे शब्दच्छल केला आहे..Farm Loan Waiver GR: कोणत्या बँकेचे कर्ज माफ होणार?; तुमच्यावर कोणत्या बँकेचे कर्ज?.महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेमध्ये ज्या शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीचा लाभ घेतला त्या शेतकऱ्यांना विविध बँकांमधील कर्ज खात्यांवरील एकत्रित थकबाकीची मुद्दल व व्याजासह एकूण ५० हजार रुपयांपर्यंत लाभ देण्यात येणार आहे. तत्पूर्वी या शेतकऱ्यांनी ५० हजार रुपयांवरील कर्जाची आणि व्याजाची रक्कम बँकेमध्ये जमा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ३१ मार्च २०२७ पर्यंत जे शेतकरी ही रक्कम भरतील त्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे..या योजनेमध्ये सर्वाधिक शेतकरी संख्या महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेतील १२ लाख ७१ हजार शेतकऱ्यांच्या १३ लाख ८० हजार कर्ज खात्यांसाठी ५८०८ कोटी रुपयांची गरज आहे. मात्र या शेतकऱ्यांची सध्याची थकबाकी किती आहे, या बाबतची आकडेवारी सरकारने दिलेली नाही. त्यामुळे राज्यस्तरीय बँका समितीच्या आकडेवारीनुसार जर २०२२ पासून २०२६ पर्यंत कर्जदार शेतकऱ्यांची आकडेवारी कमी होत असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे..प्रोत्साहन योजनेतही गोलमाल प्रोत्साहन पर लाभ घेण्यासाठी २३ लाख ७३ हजार शेतकऱ्यांच्या २८ लाख ५ हजार कर्ज खात्यांसाठी १० हजार २२५ कोटी रुपयांना मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र, तत्पूर्वी २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातील कर्जाची परतफेड करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे तीन आर्थिक वर्षांपैकी दोन आर्थिक वर्षांमध्ये ज्यांनी कर्जाची परतफेड केली आहे त्यांना या योजनेचा लाभ देऊ, असे सरकारने सांगितले असले तरीही सलग चार वर्षे ज्यांनी कर्जाची परतफेड केली आहे, अशांनाच या योजनेचा लाभ मिळेल..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
