Women's Equality and Freedom : भारत देशातील ६३ टक्के महिलांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याची इच्छा असून, आर्थिक स्वातंत्र्य मिळविण्याबरोबर स्वावलंबी होण्याची आस महिलांत वाढत असल्याचे पेनियरबाय फिनटेक कंपनीने केलेल्या सर्व्हेक्षण अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. महिलांचा उद्योजकतेकडे असलेला कल स्वागतार्हच म्हणावा लागेल.

नवनिर्मिती, बचत, कुटुंबवत्सलता, काळजीवाहू या त्यांच्या अंगभूत गुणांबरोबर कष्ट, चिकाटी, प्रामाणिकपणा, परोपकार आणि स्वाभिमान आजपर्यंत महिलांची ही गुणवैशिष्ट्येच आपल्याला ज्ञात होती. यातील नवनिर्मिती, कष्ट, चिकाटी, बचत ही गुणवैशिष्ट्ये शेती-उद्योग-व्यवसायाच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहेतच,

परंतु त्याचबरोबर नवनव्या व्यवसायाची माहिती घेणे, शेती असो की उद्योग-व्यवसाय यासाठी औपचारिक पद्धतीने कर्ज घेणे, साधन-संपत्तीचे व्यवस्थापन, बचतीची योग्य ठिकाणी गुंतवणूक, आपत्कालीन व्यवस्थापन, डिजिटल साक्षरता या उद्यमशीलतेच्या अनुषंगाने असलेल्या महत्त्वाच्या बाबींविषयी अधिक जाणून घेण्याची त्यांची इच्छा वाढत आहे, याबाबतची जागरूकता महिलांमध्ये वाढत आहे.

आणि अशाच मूलभूत गुणवैशिष्ट्यांसह नवीन काहीतरी शिकणे, जाणून घेणे या महिलांच्या वृत्तीमुळे शेती, नोकरी, व्यवसाय, उद्योग, सेवा, राजकारण, समाजकारण अशा सर्वच क्षेत्रात महिला आघाडी घेताना दिसताहेत. असे असले तरी त्यांच्या या उद्यमशीलतेला म्हणावे तसे बळ देण्याचे काम सर्वसामान्यांपासून ते शासनापर्यंत असे कुणाकडूनच होताना दिसत नाही.

आठवड्यापूर्वी जागतिक महिला दिन सर्वत्र साजरा करण्यात आला. या दिवशी महिलांचा सन्मान, स्वातंत्र्य, सक्षमीकरणाच्या गप्पही खूप मारण्यात आल्या. परंतु त्यानंतर नेहमीप्रमाणे सर्वांनाच याच विसरही पडलेला आपण पाहतोय. याच दिवशी राज्य सरकारने चौथे महिला धोरण जाहीर केले. या धोरणात आईचे नाव वडिलांच्या आधी लावण्यापासून ते त्यांना मातृत्व रजा, गर्भवती महिलांना घरून काम करण्याची मुभा यांसह महिलांच्या उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी स्थानिक तसेच व्यावसायिक करात थोडीफार सूट देण्यात आली आहे.

शिवाय कला, क्रीडा, विज्ञान, व्यावसायिक शिक्षणात महिला आणि मुलींसाठी ३० टक्के आरक्षणही देण्यात आले नाही. एकतर या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी लागेल आणि दुसरे म्हणजे केवळ एवढ्यानेच महिलांची उद्यमशीलता वाढणार नाही, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. महिलांचे सशक्तीकरण करणे हे सामाजिक व्यवस्थेसाठीच चांगले आहे असे नाही, तर अर्थव्यवस्थेला बळकटी आणण्याचाही तो एक योग्य मार्ग आहे, असे मत जागतिक व्यापार संघटनेच्या सरचिटणीस गोझी ओकोंजो आयविला यांनी महिला व्यापार परिषदेमध्ये नुकतेच व्यक्त केले.

अशावेळी ग्रामीण भागात आजही अनेक महिला स्वतःहून पुढे येत उद्योग-व्यवसाय करीत असताना त्यांना घरच्यांचा पूर्ण पाठिंबा मिळत नाही. महिलांचे हक्क, अधिकार आणि स्वातंत्र्यावर तर कायमच गदा आणली जाते. हे एवढ्यावरच थांबत नाही, तर शहरी आणि ग्रामीण अशा दोन्ही भागांत महिलांचा क्षमबलातील सहभाग वाढत असताना दिवसेंदिवस स्त्री-पुरुष श्रमिकांच्या वेतनातील दरीही वाढत चालली आहे.

क्षेत्र कोणतेही असो कामाचे स्वरूप सारखेच असले, तरी महिलांच्या वेतनात २५ ते ३० टक्के तफावत आढळून येते. हा प्रकार महिलांवर उघड उघड अन्याय करणारा आहे. स्त्रियांना खऱ्या अर्थाने सक्षम करायचे असेल तर त्यांना आर्थिक, सामाजिक स्वातंत्र्य दिले पाहिजे. आर्थिक स्वातंत्र्याबरोबर स्वावलंबी होण्यासाठी त्या आपण होऊन पुढाकार घेत असताना त्यांना मागे खेचण्याऐवजी बळ देण्याचे काम पुरुष वर्गाने करायला हवे.

त्यांच्या वेतन अथवा मजुरीत होत असलेला स्त्री-पुरुष लिंगभेद प्रथम संपविला पाहिजेत. महिलांत व्यावसायिक कौशल्य भरलेली असताना त्यांना चालना देण्याचे काम झाले पाहिजे. यासाठी महिला कौशल्य विकासाची मोहीम होती घ्यावी लागेल. केवळ कौशल्य आहेत, सोयीसवलती दिल्यात म्हणून उद्योग व्यवसाय वाढत नाहीत, तर महिलांच्या उद्योग विकासासाठी गरजेनुसार आर्थिक मदतही शासनाने करायला हवी.