Agricultural Policy : अन्नधान्य, फळे-भाजीपाल्यासह एकंदरीतच खाद्यान्नामध्ये कीडनाशकांच्या अंशाचे प्रमाण वाढल्याने मानवजातीला अनेक आजारांचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे भारतासह जगभरात आरोग्याबाबत जागरूक ग्राहकांकडून कीडनाशके अंश विरहित अर्थात (रेसिड्यू फ्री) सेंद्रिय शेतीमालाची मागणी वाढत आहे.

खात्रीशीर, प्रमाणित, दर्जेदार सेंद्रिय शेतीमालास दोन पैसे अधिक मोजण्याची ग्राहकांची तयारी आहे. त्यामुळेच सेंद्रिय शेती आणि त्याअनुषंगिक सेंद्रिय शेतीमाल उत्पादनांना भविष्यात मागणी वाढतच जाणार आहे. ही एक संधी समजून आपल्या राज्यात, देशातही सेंद्रिय शेती करण्यासाठी, सेंद्रिय शेतीमाल उत्पादन घेण्यासाठी शेतकरी पुढे येत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या संख्येत दिवसेंदिवस वाढ होत आहे.

देशभरातील सेंद्रिय प्रमाणीकरण करणाऱ्या संस्थांच्या माध्यमातून मिळालेल्या आकडेवारीनुसार मध्य प्रदेश राज्याने सेंद्रिय प्रमाणीकरण क्षेत्रात आघाडी घेतली असून त्यापाठोपाठ महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. सेंद्रिय शेतीमाल उत्पादनांत मात्र महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर असल्याचे आकडेवारीतून दिसून येते. मुंबई न्हावा शेवा (जेएनपीटी) बंदरातून बहुतांश सेंद्रिय शेतीमाल निर्यात होत असल्याने उत्पादनात आपली आघाडी दिसते, असे यातील जाणकारांचे मत आहे.

मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र यांचे सेंद्रिय प्रमाणीकरणाखाली असलेले आणि प्रस्तावित क्षेत्र पाहता प्रमाणीकरणाच्या प्रक्रियेत आपली गती फारच धिमी असल्याचे स्पष्ट होते. मध्य प्रदेशमध्ये प्रमाणीकरणाखाली आणि प्रस्तावित क्षेत्र जवळपास सारखेच आहे. आपल्या राज्यात मात्र प्रमाणीकरणाखालील क्षेत्र तर कमी आहेच, परंतु त्याच्या जवळपास तिप्पट क्षेत्र हे प्रस्तावित आहे.

महाराष्ट्रात सेंद्रिय प्रमाणीकरण क्षेत्र, शेतीमाल उत्पादन, पूरक दर्जेदार निविष्ठा, सेंद्रिय शेतीमालाची विक्री, प्रक्रिया, निर्यात याबाबत समस्याच समस्या असून, सेंद्रिय शेतीला बळ मिळावे, असे काहीच घडताना दिसत नाही. आजही अनेक शेतकरी पारंपरिक सेंद्रिय शेती करीत असून, त्यांच्या शेतीमालाबाबत ग्राहकांमध्ये विश्वासार्हता नाही, त्यास चांगला भावही मिळत नाही.

तंत्रशुद्ध सेंद्रिय शेती ही संकल्पनाच राज्यात मूळ धरताना दिसत नाही. सेंद्रिय शेतीबाबत राज्यात ठोस धोरण आणि संस्थात्मक कार्यक्रमाच्या अभावाचा हा परिणाम म्हणावा लागेल. सुमारे दशकभरापूर्वी (२०१३ मध्ये) राज्य शासनाने मोठा गाजावाजा करीत सेंद्रिय शेतीचे धोरण जाहीर केले होते.

यामध्ये पण सेंद्रिय शेती टप्प्याटप्प्याने पुढे जात राज्यातील एकूण क्षेत्राच्या १० टक्के क्षेत्र सेंद्रिय शेतीखाली आणण्याचे ठरले होते. शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेतीबाबतच्या प्रबोधनापासून ते मूल्यवर्धन आणि निर्यातीपर्यंतची उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली होती. परंतु या धोरणानुसार तेव्हा काहीही प्रशासकीय कामकाज झाले नाही.

हे धोरण पुढे २०१६ मध्ये मोडीत काढून सेंद्रिय शेतीमध्ये केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानाच्या साहाय्याने पुढे जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यातूनही फारसे काही साध्य झाले नाही. मागील दशकभरापासून ठोस धोरण आणि निधीच्याही अभावामुळे सेंद्रिय शेतीस राज्यात खीळ बसली आहे, हे मान्यच करावे लागेल.

राज्यात आजही प्रत्यक्षात सेंद्रिय शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या अडचणी प्रचंड आहेत. परंतु त्यांच्या समस्यांना वर्षानुवर्ष उत्तर सापडत नाही किंवा त्यावर खऱ्या अर्थाने तोडगा काढण्यासाठी कुठलीच सरकारी यंत्रणा काम करताना दिसत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. राज्यात सेंद्रिय शेतीसाठीच्या पायाभूत सुविधांची वानवा आहे.

प्रमाणीकरण यंत्रणा प्रचंड किचकट आहे. सेंद्रिय शेतीत नेमक्या कुठल्या निविष्ठा आणि तंत्रज्ञान वापरायचे याबाबतही शेतकऱ्यांमध्ये मोठा संभ्रम आहे. सेंद्रिय शेतीमाल विक्रीत पारदर्शकतेचा प्रचंड अभाव आहे. सेंद्रिय शेतीतील ह्या सर्व उणिवा दूर झाल्‍याशिवाय क्षेत्र आणि उत्पादनात अग्रेसर ठरून त्याचे प्रत्यक्ष फायदे शेतकरी आणि ग्राहकांना मिळणार नाहीत.