Goldenbean Crisis: मागील सलग तीन वर्षांपासून सोयाबीनला मिळणाऱ्या कमी भावामुळे ही शेती तोट्याची ठरत आहे. त्यामुळे या वर्षी चांगल्या पावसाच्या पार्श्‍वभूमीवर खरीप पीक पेरा वाढीचा अंदाज असताना सोयाबीनचे क्षेत्र मात्र घटण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. कमी कालावधी, कमी खर्च, चांगले उत्पादन, बऱ्यापैकी दर, बेवड आणि आंतरपीक पद्धतीसही सोयाबीन उत्तम आहे. खरिपातील सोयाबीननंतर रब्बीत ज्वारी, गहू, हरभरा किंवा बागायती मध्ये ऊस, केळी, घेता येत असल्याने अल्पावधित सोयाबीन शेतकऱ्यांच्या गळ्यातील ताईत बनले.

शेतकऱ्यांमध्ये गोल्डनबीन म्हणून ओळखले जाऊ लागले. राज्यात खरीप हंगामात या पिकाखाली जवळपास ४५ लाख हेक्टरवर क्षेत्र पोहोचले. सोयातेल, सोयापेंड, सोयाचंक्ससह अनेक प्रक्रिया उद्योगात सोयाबीनचा वापर होत असल्याने औद्योगिकदृष्ट्या देखील हे पीक महत्त्वाचे आहे. जागतिक बाजारातही सोयाबीन, सोयापेंडची मोठी उलाढाल पाहावयास मिळते. असे असताना मागील काही वर्षांपासून सोयाबीनचा वाढलेला उत्पादन खर्च, घटती उत्पादकता आणि मिळणाऱ्या अत्यंत कमी दरामुळे सोयाबीनची शेती उत्पादकांना परवडेनाशी झाली आहे.

मागील हंगामात तर सोयाबीन शेतीला त्रस्त अनेक शेतकऱ्यांनी हे पीक पेरण्यापेक्षा शेती विकून पैसे बॅंकेत ठेवले तर परवडू शकते, अशा भावना व्यक्त केल्या होता. या वर्षी देखील सोयाबीनला पर्याय म्हणून बागायती भागात ऊस तर जिरायती भागात मक्याला शेतकऱ्यांची पसंती दिसत आहे. अर्थात, हा प्राथमिक अंदाज असल्याने जूनमधील पावसावरच पीकपेऱ्याचे चित्र अधिक स्पष्ट होणार आहे.

सोयाबीनला बगल देत मका, ऊस अथवा इतर पिकांकडे शेतकरी वळत असताना आगामी हंगामात सोयाबीनला चांगला भाव तर मिळायलाच हवा, त्याचबरोबर मक्यासह इतर पिकांचे क्षेत्र अन् उत्पादन वाढले तर त्यांचे दर पडू नयेत, ही काळजी घ्यावी लागेल. मक्याला मागील दोन वर्षांपासून बऱ्यापैकी दर मिळत आहे. त्यामुळे पशुखाद्य उद्योग मक्याला पर्याय शोधत आहेत. त्यातच द्विपक्षीय वाटाघाटीमध्ये इथेनॉलसह डीडीजीएस (डिस्टिलर्स ड्राइड ग्रेन्स विथ सोलुबल)करिता भारतीय बाजारपेठ खुली व्हावी, यासाठी अमेरिकेचा दबाव वाढत आहे.

मक्यापासून इथेनॉलनिर्मिती करताना डीडीजीएस हे उप उत्पादन तयार होते. डीडीजीएस पशुखाद्य म्हणून वापरले जाते, ते सोयापेंडपेक्षा स्वस्तही असते. अमेरिकेच्या दबावाला बळी पडून आपण इथेनॉल, डीडीजीएसची आयात केली तर मक्यासह सोयाबीनचे भाव पडू शकतात. सोयाबीनचे भाव हे प्रामुख्याने सोयापेंडवर ठरतात. जागतिक बाजारात सोयापेंडचे भाव कमी असले तरी आपल्या नॉन जीएम सोयापेंडला जगभरातून मागणी आहे. अशावेळी आयात-निर्यातीबाबत सावध पावले उचलायला हवीत. सोयातेलाच्या खुल्या आयातीवर मर्यादा आणत असताना सोयापेंड मात्र अनुदान देऊन निर्यात करायला पाहिजे.

त्याचबरोबर कोणत्याही देशाबरोबर द्विपक्षीय व्यापार वाटाघाटीमध्ये आपल्या येथील सोयाबीन, मक्यासह इतरही शेतीमालाची माती होणार नाही, हेही पाहावे लागेल. निवडणूक काळात सोयाबीनला प्रतिक्विंटल सहा हजार रुपये भाव देण्याच्या घोषणा हवेतच विरल्या. त्यानंतर सोयाबीनच्या हमीभावातही अपेक्षित वाढ करण्यात आली नाही.

हंगामात तर बहुतांश शेतीमालास हमीभावाचाही आधार मिळत नाही. मुळातच शेतीमालास कमी हमीभाव जाहीर करीत असताना बाजारात त्याखाली भाव येणार नाहीत, आले तर भावांतर योजना राबवून भाव फरक शेतकऱ्यांना द्यायला हवा. असे झाले तरच राज्यातील शेती, त्यातील पीकपद्धती आणि शेतकरीही टिकेल.