Pune News: महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारात सोयाबीनला प्रति क्विंटल सहा हजार रुपये किमान आधारभूत किंमत (हमीभाव) देण्याचे आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिले होते. परंतु यंदाच्या खरीप हंगामासाठी बुधवारी (ता. २८) हमीभाव जाहीर करताना या आश्वासनावर बोळा फिरविण्यात आला. सोयाबीनसाठी यंदा ५ हजार ३२८ रुपये हमीभाव निश्चित करण्यात आला आहे.
पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहारविषयक समितीने २०२५-२६ या हंगामासाठी १४ खरीप पिकांच्या आधारभूत किमतींना मंजुरी दिली. सोयाबीनच्या हमीभावात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ४३६ रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. सोयाबीनचा हमीभाव ५ हजार ३२८ रुपये झाला आहे.
तर मध्यम आणि लांब धाग्याच्या कापसाला प्रत्येकी ५८९ रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे मध्यम धाग्याच्या कापसासाठी ७ हजार ७१० रुपये, तर लांब धाग्याच्या कापसासाठी ८ हजार ११० हमीभाव असणार आहे. कारळाच्या हमीभावात सर्वाधिक ८२० रुपयांची तर मुगाच्या हमीभावात सर्वांत कमी म्हणजे ८६ रुपये वाढ करण्यात आली आहे. तुरीच्या हमीभावात ४५० रुपयांची वाढ केल्यामुळे तो ८ हजार रुपयांवर पोहोचला आहे.
तर मक्याच्या हमीभावात १७५ रुपयांची वाढ करण्यात आली. मक्याचा हमीभाव आता २४०० रुपये झाला आहे. ज्वारीच्या हमीभावातही ३२८ रुपयांची वाढ करण्यात आली. हायब्रीड ज्वारीला आता ३ हजार ६९९ रुपये तर मालदांडी ज्वारीला ३ हजार ७४९ रुपये हमीभाव जाहीर झाला आहे.
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. कृषी मूल्य व किंमत आयोगाच्या शिफारशीनुसार उत्पादन खर्चावर ५० टक्के हमीभाव देण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला.
खरीप पिकांच्या हमीभावात १ ते १३.९ टक्क्यांच्या दरम्यान वाढ केली. गेल्या वर्षी ही वाढ १.४ ते १२.७ टक्क्यांच्या दरम्यान होती. केंद्र सरकार २९ मे ते १२ जून या कालावधीत विकसित कृषी संकल्प अभियान राबविणार आहे. या अभियानात दीडपट हमीभाव दिल्याचा प्रचाराचा सरकारचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
दीड पट हमीभावाच्या थापा
केंद्र सरकारने खरीप पिकांच्या उत्पादन खर्चापेक्षा किमान ५० टक्के अधिक म्हणजे दीड पट हमीभाव दिले असल्याचा दावा केला आहे. त्यातही बाजरीसाठी ६३ टक्के, मका आणि तुरीसाठी अनुक्रमे ५९ टक्के तर उडदासाठी ५३ टक्के अधिक हमीभाव दिल्याचे म्हटले आहे. प्रत्यक्षात सरकारने C2 ऐवजी (A2 + FL) उत्पादनखर्च गृहित धरल्याचे स्पष्ट झाले.
केंद्रीय कृषी मूल्य व किंमत आयोग उत्पादनखर्च काढताना तीन व्याख्या वापरतो- A2, (A2 + FL) आणि C2.
एखादे पीक पिकवताना शेतकरी बियाणे, खते, रासायनिक औषधे, मजूर, सिंचन, इंधन आदी वस्तूंवर जो खर्च करतो तो A2 मध्ये मोजला जातो.
तर (A2 + FL) मध्ये या खर्चासोबतच शेतकरी आणि कुटुंबीयांनी शेतात केलेल्या कामाची मजुरी हिशेबात धरली जाते.
C2मध्ये मात्र जमिनीचे आभासी भाडे/खंड आणि स्थायी भांडवली साधनसामुग्रीवरील व्याज हे सुद्धा मोजतात. त्यामुळे C2 ही व्याख्या व्यापक ठरते. त्यानुसार काढलेला पिकाचा उत्पादनखर्च अधिक रास्त असतो.
स्वामिनाथन आयोगाने C2 उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभावाची शिफारस केली होती. परंतु जाहीर केलेले भाव C2 च्या नव्हे तर (A2 + FL) च्या दीडपट आहेत. त्यामुळे आयोगाची शिफारस लागू केल्याचा दावा दिशाभूल करणारा आहे.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.