GST on Chemical Fertilizers, Pesticides : या देशातील शेती क्षेत्र सध्या सर्वाधिक अडचणीत आहे. एकीकडे शेती क्षेत्रावर नैसर्गिक आपत्तींचा कहर सुरू आहे, तर दुसरीकडे निविष्ठांवरील जीएसटीपासून ते शेतीमालाच्या निर्यातीपर्यंत शेतकऱ्यांना मातीत घालणाऱ्या धोरणांचा अवलंब खासकरून केंद्र सरकारकडून केला जातोय.

देशात जीएसटी (वस्तू व सेवाकर) प्रणाली लागू होऊन पाच वर्षे झाली आहेत. परंतु अजूनही याची घडी नीट बसलेली दिसत नाही. महागाईने देशातील जनता हैराण आहे. या वाढत्या महागाईत जीएसटी प्रणालीचाही मोठा वाटा आहे. किचकट अशा या जीएसटी प्रणालीमुळे उद्योग-व्यवसायात गोंधळाचे वातावरण आहे.

यातून शेती क्षेत्रही सुटलेले नाही. कधी हळद शेतीमाल नाही म्हणून तर कधी शेतकऱ्यांच्या पातळीवर प्रक्रिया होणाऱ्या पदार्थांना जीएसटीच्या कचाट्यात घेतले जाते. कृषी निविष्ठांचे दर मुळातच अधिक आहेत. ज्यात बियाणे वगळता रासायनिक खते, कीडनाशकांवर जीएसटी आकारला जात असल्याने त्यांचे दर अजूनच वाढले आहेत.

जीएसटी कशावरही लावली तरी त्याचा भार हा शेवटी ग्राहकांवरच पडत असतो. त्यामुळे रासायनिक खते, कीडनाशकांवरील जीएसटीचा भारही ग्राहक शेतकऱ्यांवरच पडतोय. शिवाय जीएसटीचे दर, वसुली, नोंदणी आणि आयकर परतावा दाखल करणे या कामांतही उद्योजक, व्यापाऱ्यांचा बराच वेळ तर जातो.

ही कामे वेळेत केली नाही तर दंडात्मक कारवाई देखील केली जाते. त्यामुळे निविष्ठांवरील जीएसटीचा प्रचंड मनस्ताप उद्योजक, व्यापाऱ्यांना होतोय. म्हणूनच खते आणि कीडनाशकांवरील जीएसटी हटविण्याची मागणी देशभरातील निविष्ठा उत्पादक, विक्रेत्यांकडून होत आहे.

युरिया, डीएपी या मुख्य अन्नद्रव्यांना पाच टक्के, दुय्यम आणि सूक्ष्म अन्नद्रव्यांना १२ टक्के, तर कीडनाशकांवर १८ टक्के जीएसटी आकारला जातो. खते, कीडनाशके उत्पादक कंपन्या डीलर्स-डिस्ट्रिब्युटर्सला जीएसटी लावतात, तर डीलर्स-डिस्ट्रिब्युटर्स कृषी सेवा केंद्रचालकांना जीएसटी लावतात. कृषी सेवा केंद्र चालक हाच जीएसटी शेवटी शेतकऱ्यांकडून वसूल करतात.

त्यामुळे खते, कीडनाशकांवरील जीएसटी हटविल्यास त्याचा फायदा हा या देशातील शेतकऱ्यांना होणार आहे. रासायनिक खते, कीडनाशके निर्मितीत असलेल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना या जीएसटीचा फारसा फरक पडत नाही. मात्र याचा सर्वाधिक फटका हा खते, जैव उत्तेजके, कीडनाशके यांच्या निर्मितीत नव्याने उतरलेल्या भारतीय लहान ते मध्यम उद्योजकांना बसतोय.

बड्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या निविष्ठांना उठाव अधिक असतो. त्यांचा बहुतांश व्यवहार नगदीने होतो. त्या तुलनेत भारतीय बनावटीच्या दुय्यम निविष्ठांना मागणी कमी असते. त्यांचा खपही कमी होतो. विशेष म्हणजे त्यांचा अधिकतर व्यवहार उधारीवर चालतो आणि जीएसटी तर त्यांना महिनेवारी भरावा लागतो.

त्यामुळे ग्राहकांकडून जीएसटी वसूल होत असला, तरी मध्यम ते छोट्या उद्योजकांसह व्यापारी-विक्रेत्यांना सहा-सात महिने भुर्दंड सहन करावा लागतो. दोन महिने जीएसटी भरला नाही तर त्यावर दोन टक्के व्याज लावले जाते, यात शिक्षेचीही तरतूद आहे. त्यामुळे जीएसटीच्या जाचाला कंटाळून अनेकांनी आपले उद्योग व्यवसाय बंद केले आहेत.

तसे निविष्ठा उत्पादक कंपन्या, विक्रेत्यांचे होऊ नये, ही काळजी सरकारलाच घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे जीएसटी परिषदेच्या आगामी बैठकीत खते, कीडनाशकांवरील जीएसटी हटविण्याबाबत निर्णय घ्यायला हवा. याशिवाय थेट शेतकऱ्यांना इतर कोणत्या जीएसटीचा भुर्दंड बसतो, याचाही आढावा घेतला पाहिजे. कारण शेतकरी हा जिवाचे रान करून अनेक जोखमी पत्करून त्यांची शेती तोट्यात जात असली तरी देशाची अन्नसुरक्षा अबाधित राखण्याचे काम करतो.