Drought-affected Farmers Stop Tax Collection : राज्य शासनाने जवळपास १४८० मंडळांमध्ये टप्प्याटप्प्याने दुष्काळ जाहीर केला आहे. दुष्काळ म्हणजे जून ते सप्टेंबर या चार पावसाळी महिन्यांत अत्यंत कमी पाऊस शिवाय संबंधित महसूल मंडळातील पैसेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी. अर्थात, दुष्काळात खरीप हंगामातून शेतकऱ्यांच्या हाती काहीही लागत नाही.

कमी पावसामुळे निर्माण होणाऱ्या गंभीर पाणीटंचाईने रब्बी, उन्हाळी हंगामाचीही शाश्‍वती नसते. फळबागा उध्वस्त होतात. चारा-पाणीटंचाईने पशुधन सांभाळणे जिकिरीचे ठरते. एकंदरीतच काय शेतकऱ्यांची मोठी आर्थिक कुचंबणा होऊन, त्यांचे जगणे कठीण होऊन जाते. त्यामुळेच दुष्काळ जाहीर झाला, की त्याअनुषंगिक सोयी-सवलती शेतकऱ्यांना तत्काळ लागू करून त्यांना दिलासा देणे, हे केंद्र-राज्य सरकारचे आद्य कर्तव्य समजले जाते.

परंतु राज्यात दुष्काळ जाहीर झालेल्या गावांमधून महसूल विभागाकडून कर वसुली सुरू असल्याचा धक्कादायक प्रकार पुढे आला आहे. अधिक गंभीर बाब म्हणजे लेखी आदेश असल्याशिवाय कोणत्याही कामाला हात न लावणारे महसूलचे कर्मचारी करवसुलीबाबत मात्र वरिष्ठांकडून तोंडी आदेश असल्याचे सांगत आहेत.

एकीकडे दुष्काळी सवलती-उपाययोजनांकडे दुर्लक्ष केले जात असताना दुसरीकडे गाव पातळीवर तलाठ्यांकडून जोरदार कर वसुली सुरू आहे. ॲग्रोवनमधून हा प्रकार पुढे आल्यानंतर विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारवर हल्लाबोल करीत अडचणीतील शेतकऱ्यांकडून होत असलेली वसुली थांबविण्याची मागणी केली आहे.

महाराष्ट्र राज्यात कृषी आणि महसूल हे गावपातळीवरील अत्यंत महत्त्वाचे विभाग आहेत. शेतीच्या तर बहुतांश कामांत या दोन्ही विभागांचा एकमेकांशी अनेकदा संबंध येत असतो. पीएम-किसान, पीकविमा, रोजगार हमी योजना अशा योजनांचे पान महसूल शिवाय हालत नाही. अशावेळी या दोन्ही विभागाने समन्वयाने काम करणे अपेक्षित असताना योजना अंमलबजावणीत त्यांच्यात प्रचंड असमन्वय दिसून येतो.

राज्याच्या ग्रामीण आणि शहरी भागांत सुद्धा महसूल विभाग इतर सर्व विभागांची अघोषित शिखर संस्था म्हणून वावरत असते. यातूनच या विभागाची मुजोरी वारंवार निदर्शनास येते. शेतकरी वर्गाला वेठीस धरण्याचे काम महसूल विभाग सातत्याने करीत असल्याने या विभागाकडे आमचे कोणतेही काम नको, असा आर्जव राज्यातील शेतकरी करताना दिसतात.

या विभागातील हाताच्या बोटांवर मोजता येतील अशा काही अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची भूमिका घेतली. मात्र महसूल विभागाच्या बहुतांश अधिकाऱ्यांचे धोरण हे शेतकऱ्यांना लुटीचेच असते. गेली अनेक दशके याच पद्धतीने महसूल गोळा करून शासनाचा गल्ला भरण्याचे काम हा विभाग करतोय. आणि म्हणूनच इंग्रज काळापासून आजतागायत महसूल हा शासनाचा लाडका विभाग राहिला आहे.

राज्यातील काही दुष्काळी मंडळांत सध्या सुरू असलेली करवसुली हा आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना लुटीचाच प्रकार म्हणावा लागेल. त्यामुळेच दुष्काळी भागातील करवसुली तत्काळ थांबवून पीक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतकऱ्यांना कृषी पंपाच्या वीजबिलात सूट, वीजजोडणी खंडीत न करणे, शालेय-महाविद्यालयीन शुल्कात माफी यांसह इतरही सोयीसवलती शेतकऱ्यांना तत्काळ बहाल करायला हव्यात.

दुष्काळी वर्षात अनेक शेतकऱ्यांना फळबागा तोडून टाकण्याची वेळ येते. काही शेतकरी तर जनावरांच्या दावणीही मोकळ्या करतात. फळबागा आणि पशुधन हा शेतकऱ्यांसाठी शाश्‍वत आधार मानल्या जातो. अशावेळी दुष्काळी एकाही मंडळात शेतकऱ्यांचा हा शाश्‍वत आधार तुटणार नाही, याची देखील दक्षता राज्य शासनाने घ्यायला हवी. असे झाले तरच दुष्काळी पट्ट्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, अन्यथा नाही.