Irrigation Planning: महाराष्ट्रात शक्य तिथे धरणे बांधली आहेत. धरणांमुळे पिण्यासाठी, शेतीसाठी तसेच उद्योगासाठी देखील विपुल प्रमाणात पाणी उपलब्ध होईल, अशी शक्यता वर्तविण्यात आली होती. परंतु प्रत्यक्षात तसे काहीही घडले नाही. सर्वाधिक धरणे असलेल्या राज्यात सिंचन मर्यादितच राहिले. पावसाळ्यात धरणे भरली, तरी ऑक्टोबर-नोव्हेंबरपासून राज्याच्या बहुतांश भागात पिण्यासाठीची पाणीटंचाई जाणवते. धरणे आणि त्यातील पाण्याच्या अयोग्य व्यवस्थापनाचे हे फलित आहे. मागील आठ-दहा दिवसांपासून राज्यभर अतिवृष्टी सुरू आहे. .या काळात धरणांतून अचानक पाणी सोडण्यात आल्याने नदी-नाले परिसरातील शेतीचे पुराने अधिक नुकसान झाले आहे. अतिवृष्टीपूर्वी धरणांतील उपलब्ध पाणीसाठा माहीत होता. हवामान विभागाने अतिवृष्टीचा अंदाजही वर्तविला होता. त्यामुळे धरणांतील पाण्याची आवक वाढेल, हे निश्चित होते. अशावेळी अतिवृष्टीपूर्वीच धरणांतील पाणी थोडे थोडे सोडले असते, तर एवढे नुकसान झाले नसते. हे सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना कळणारे ‘लॉजिक’ जलसंपदा खात्याच्या अभियंत्यांना कळाले नाही..Water Management: जलव्यवस्थापनासाठी प्रादेशिक गरजेनुसार उपाययोजना हव्यात.असो, आता ऑगस्ट शेवटच्या आठवड्यापूर्वीच पुणे, कोकण विभागांतील धरणे ९० टक्के, तर नाशिक विभागासह विदर्भ, मराठवाड्यातील धरणे ७० टक्क्यांहून अधिक भरली आहेत. पावसाळा अजून एक महिन्याहून अधिक काळ बाकी आहे. त्यामुळे राज्यभरातील बहुतांश धरणे १०० टक्के क्षमतेने भरतील, यांत शंका नाही. खरीप हंगामात अतिवृष्टी, पुराने मोठे नुकसान झाले असताना आता धरणांतील उपलब्ध पाण्याने शेतकऱ्यांचा रब्बी तसेच उन्हाळी हंगाम शाश्वत होईल, असे नियोजन जलसंपदा विभाग करणार काय, हा खरा प्रश्न आहे..आता अतिवृष्टी झाली असली, तरी पुढे सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये खरिपातील काही पिकांचे एका संरक्षित सिंचनावाचून उत्पादन घटते. अशावेळी एक संरक्षित सिंचन मिळाले तर उत्पादन वाढू शकते. खरिपाच्या सिंचनासाठी धरणातले २० टक्के पाणी वापरावे, अशा मार्गदर्शक सूचना आहेत. परंतु त्याचे पालन होत नाही. कालवे, चाऱ्या, पाटचाऱ्या यांची डागडुजी सुरू असल्याचे कारण यासाठी पुढे केले जाते..Water Conservation: लोकसहभागातून जलसमृद्ध गावाची लोक चळवळ व्हावी.परंतु बहुतांश ठिकाणी डागडुजी होत नाही. सप्टेंबर अखेरपर्यंत राज्यातील बहुतांश धरणांतील पाणीसाठा किती आहे, हे स्पष्ट झालेले असते. त्याच वेळी विभागनिहाय रब्बी, उन्हाळी हंगामासाठी आवर्तनाच्या तारखा जाहीर व्हायला हव्यात. असे झाले तर शेतकरी त्यानुसार पिकांचे नियोजन करू शकतो. परंतु आवर्तनाच्या तारखा जाहीर केल्या जात नाहीत. त्यामुळे शेतकरी देखील पिकांचे नियोजन करू शकत नाहीत..धरणांतील पाणी एकतर सिंचन-जलसंपदा विभागाचे अधिकारी यांच्या मनमानीनुसार नाहीतर स्थानिक नेत्यांच्या धमकावणीनंतर सोडले जाते. त्यातून सोडलेल्या पाण्याचा अपव्ययच अधिक होतो. जाणकारांच्या मदतीने आणि शेतकऱ्यांच्या सहभागातून आवर्तनाचे वेळापत्रक ठरवून ते तंतोतंत पाळले, तर धरणातील पाण्याचा अधिकाधिक उपयोग शेतकऱ्यांना होईल. शिवाय शेतकऱ्यांसह स्थानिक नेत्यांच्या रोषाचा सामना जलसंपदा विभागाला करावा लागणार नाही..हे करीत असताना धरणांतील गाळ वरचेवर काढत राहावा लागेल. धरणांत साठलेल्या पाण्याचे बाष्पीभवन होणार नाही, हेही पाहावे लागेल. कालवे, चाऱ्या, पाटचाऱ्या यांची नियमित डागडुजी करून पाण्याची गळती थांबवावी लागेल. कालवा सल्लागार समितीच्या बैठका वेळोवेळी व्हायला हव्या. त्या बैठकांना पाणी वापर संस्थांच्या प्रतिनिधींना बोलविले पाहिजे, त्यांच्या सूचनांचे पालन झाले पाहिजे. असे झाले तरच धरणांतील पाण्याचा योग्य वापर होऊन पीकपेरा आणि उत्पादनवाढीस हातभार लागेल..ॲग्रोवनचे सदस्य व्हाशॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
