Drought Update : दुष्काळग्रस्त गावांत ‘महसूल’ची करवसुली !

Nagar News : राज्यात दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर करण्यात आलेल्या गावांमध्ये पूर्णत: सूट असलेल्या महसूलीची विभागाकडूनच करवसुली सुरू असल्याचे धक्कादायक प्रकार महसूलमंत्र्यांच्याच जिल्ह्यात होत असल्याचे समोर आले आहे.

वरिष्ठ अधिकारी वसुली न करण्याचे पत्र दिल्याचे सांगत असले, तरी वरिष्ठांकडून तोंडी आदेश असल्याचे तलाठी आणि त्यांचे कर्मचारी सांगत असून, ग्रामस्थांसह शेतकऱ्यांची पिळवणूक होत असल्याने संताप व्यक्त होत आहे.

राज्य सरकारने नोव्हेंबर महिन्यातच दुष्काळ जाहीर केलेल्या राज्यात सवलती जाहीर केल्या होत्या. यात जमीन महसूलात सूट असा पहिलाच कलम होता, मात्र शासन पातळीवर दुष्काळग्रस्त गावांमध्ये तलाठी पातळीवर वसुली सुरू झाल्याने संताप व्यक्त होत आहे.

याबाबत तलाठी म्हणतात, ‘वरिष्ठांचे आदेश आहेत, तर दुष्काळी उपाययोजनांबाबत शासनाकडून आलेल्या आदेशान्वये तालुका, गाव पातळीवर पत्र देऊन अमलबजावणी करण्याचे सांगण्यात आल्या’चे महसूलचे वरिष्ठ अधिकारी सांगत आहेत.

राज्यात यंदा पाऊस नसलेल्या, पिके वाया गेल्याने परिस्थिती गंभीर असल्याने राज्यात ३१ आक्टोबरला १५ जिल्ह्यांतील २४ तालुक्यांत तीव्र, तर १६ तालुक्यांत मध्यम दुष्काळ अशा ४० तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केलायानंतर लोकप्रतिनिधीं व शेतकऱ्यांची मागणी आणि तेथील परिस्थिती पाहून १० नोव्हेंबर रोजी नव्याने अध्यादेश काढून २७ जिल्ह्यांतील १४८० मंडलांत दुष्काळ जाहीर केला.

या मंडलातील दुष्काळी गावांत शासनाने जमीन महसुलात सूट, पीककर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती कृषिपंपांच्या चालू बिलात ३३.५ टक्के सूट, शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोहयोअंतर्गत कामाच्या निकषांत काही प्रमाणात शिथिलता, आवश्यक ठिकाणी पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टॅंकरचा वापर, शेतीपंपांची वीज जोडणी खंडित न करणे केले, आदी सवलती जाहीर केल्या होत्या.

तत्पूर्वी दुष्काळ जाहीर केल्यानंतर महिनाभर उपाययोजनांकडेच दुर्लक्ष केले गेले. आता उपाययोजना राबवल्या जात असल्याचे सांगितले जात असले, तरी कर्जवसुलीसह महसूलची शेतकऱ्यांकडून तलाठी वसुली करत असल्याचे उघड झाले आहे.

गाव पातळीवर तलाठ्याकडून जिल्हा परिषद उपकर, रोहगार हमी उपकर, नियत जमीन महसूल, अकृषिक कर, ग्रामपंचायत उपकर आदी करांची वसुली केली जात असल्याचे नगर जिल्ह्यातील कोपरगाव तालुक्यात प्रकार समोर आला आहे.

याशिवाय अन्य दुष्काळी उपाययोजनांकडेही दुर्लक्ष केले जात असल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षिणक शुल्क माफीचाही अजून शाळांपर्यंत आदेश नसल्याचे दिसतेय. शासनाचे आदेश असूनही महसूलमंत्र्याच्या जिल्ह्यात महसूल कराची वसुली होत असल्याचे दिसत असल्याने शेतकरी त्रस्त झाले आहेत.

तालुक्याला आदेश दिलेत

दुष्काळ जाहीर झालेल्या गावांत सलवती, उपाययोजना व अन्य बाबीविषयी शासनाचे आदेश असताना करवसुली सुरू असल्याबाबत विचारले असता ‘‘आम्ही तालुका पातळीवर पत्र दिले आहे. वसुली होत असल्याबाबत तक्रारी आल्या तर कारवाई केली जाईल,’’ असे महसूल विभागातील जिल्हास्तरीय वरिष्ठ आधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.