Silk Farming : रेशीम शेतीने खासकरून मराठवाडा तसेच विदर्भातील शेतकऱ्यांना आतापर्यंत चांगली साथ दिली आहे. विशेष म्हणजे या भागातील बहुतांश जिरायती शेतीमध्ये पूरक व्यवसायाचे फारसे पर्याय शेतकऱ्यांना उपलब्ध नाहीत. अशावेळी तुती लागवड आणि त्यावर आधारित रेशीम अळी संगोपन, कोष निर्मिती यातून शेतकऱ्यांना चांगले अर्थार्जन होत आहे. त्यामुळेच मराठवाडा, विदर्भासह राज्यात रेशीम उद्योग विस्तारतोय.

अशावेळी मागील दोन-तीन वर्षांपासून फ्लेचरी, ग्रासरी या रोगांपाठोपाठ आता ‘नॉन स्पीनिंग’च्या संकटाने शेतकरी हैराण आहेत. नॉन स्पीनिंगच्या समस्येमुळे गत दोन वर्षांत आमच्या गावातील जवळपास २०० एकर तुती क्षेत्र कमी झाले, ही बीड जिल्ह्यातील एका रेशीम उत्पादक शेतकऱ्याची प्रतिक्रिया आहे.

रेशीम उद्योगावर नॉन स्पीनिंगचे संकट हे काही नवीन नाही, अधूनमधून ते डोके वर काढत असते. परंतु आता अनेक शेतकऱ्यांना तुती बागा काढून टाकाव्या लागत असतील, तर नॉन स्पीनिंग संकटाचे गांभीर्य सर्वांनीच लक्षात घ्यायला हवे. तुती बाग व्यवस्थापन ते रेशीम कीड संगोपन या दोन्ही पातळ्यांवर योग्य व्यवस्थापन करून या संकटावर बऱ्यापैकी मात करता येऊ शकते.

तुती बाग व्यवस्थापन असो की रेशीम कीटक संगोपन हे तांत्रिक काम आहे. त्यामुळे रेशीम व्यवसायात तांत्रिक प्रशिक्षण घेऊनच शेतकऱ्यांनी उतरायला हवे. परंतु या व्यवसायासंबंधात प्रशिक्षणाची राज्यात नाही. राज्य तसेच विभागीय स्तरावर प्रशिक्षण संस्था महाराष्ट्रात आवश्यक असून अशा संस्थांत शेतकऱ्यांना व्यवस्थित प्रशिक्षण दिले तर रेशीम कीटकांवरील विविध रोगांचे वेळीच नियंत्रण तसेच नॉन स्पीनिंग या दोन्ही समस्या मार्गी लागू शकतात. क्षेत्र अधिक असलेल्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी पण प्रशिक्षण केंद्र सुरू करायला हवे.

टेक्स्टाइल पॉलिसीमध्ये महाराष्ट्रात रेशीम प्रशिक्षण सुविधा असावी, असे नमूद केलेले असताना मागील अनेक वर्षांपासून यावर काहीही काम झालेले नाही. रेशीम संशोधनाबाबतीतही राज्यात सारेच आलबेल दिसते. केंद्रीय रेशीम संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्थेकडे पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगर असे राज्यात दोन विभागीय संशोधन केंद्रे असावेत असा प्रस्ताव पाठविलेला आहे. परंतु त्यावरही काही निर्णय होताना दिसत नाही.

‘सेंट्रल सिल्क बोर्ड’ने यात लक्ष घालून राज्यात दोन संशोधन संस्था त्वरित उभ्या करायला हव्यात. अशा संशोधन संस्थांत रेशीम संशोधनाबाबतच्या सर्व पायाभूत तसेच अत्याधुनिक सुविधा असायला हव्यात. एवढेच नाही तर त्यात उच्चविद्याविभूषित मनुष्यबळ देखील असायला हवे. अशा विभागीय संशोधन संस्थांत रेशीम उद्योगात विभागनिहाय येणाऱ्या समस्या, संकटांवर काम करून त्यावर मात करण्याचे उपाय ते त्या भागातील शेतकऱ्यांना तत्काळ देतील.

शिवाय भविष्यात उद्‌भवणाऱ्या समस्यांवर आगाऊ सूचना देऊन, उपाय योजनांबाबत मार्गदर्शन करून रेशीम उत्पादकांचे होणारे नुकसान टाळण्यास हातभार लागेल. केंद्र-राज्य सरकारने देखील हा विषय गांभीर्याने घेऊन मार्गी लावायला हवा.

राज्यात रेशीम विभागात मनुष्यबळाचाही अभाव दिसतो. शिवाय जे काही मनुष्यबळ राज्यात आहे, त्यात पात्रतेची उणीवही जाणवतेय. राज्यात रेशीम उद्योग वाढत असताना त्यांना वेळेत, योग्य मार्गदर्शनासाठी पुरेसे आणि पात्र मनुष्यबळ देखील पुरवायला हवे.

नॉन स्पीनिंग ही समस्या अंडीपुंज तसेच चॉकीच्या दर्जावर पण अवलंबून आहे. चॉकी पुरवठा करण्याअगोदर त्याची विविध मापदंडावर तपासणी झाली पाहिजेत. पिकांचे बियाणे जसे प्रमाणितच हवे तसेच चॉकी कीटक वाटप करण्याअगोदर

तेही प्रमाणितच असायला हवे. परंतु याची अंमलबजावणी राज्यात होत नाही. येथून पुढे प्रमाणितच चॉकीचा पुरवठा शेतकऱ्यांना झाला पाहिजेत. अशा काही उपाययोजनांद्वारे राज्यात नॉन स्पीनिंगची समस्या दूर होऊन रेशीम कोष उत्पादन आणि त्यांची गुणवत्ता वाढीस हातभार लागू शकतो.