Sericulture : राज्यात रेशीम शेती वाढविण्यासाठी प्रचंड वाव

Nanded News : रेशीम शेतीसाठी शासनाने रोहयोजर्गत सर्वात चांगली योजना शेतकऱ्यांकरिता सुरू केली आहे. यामध्ये शेतकऱ्याला स्वतःच्या शेतामध्ये काम करण्याची मजुरी दिली जाते. यासोबत त्यासाठी लागणाऱ्या साहित्यासाठीही अनुदान दिले जाते. यासोबतच सिल्क समग्र दोन यातूनही शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाते.

यामुळे राज्यात रेशीम उद्योग वाढविण्याकरिता प्रचंड वाव आहे, यामुळे शेतकऱ्यांनी या शेतीकडे वळावे, असे आवाहन रेशीम संचालनालयाचे उपसंचालक महेंद्र ढवळे यांनी केले. नांदेडदॉ दौऱ्यावर आलेले श्री ढवळे यांनी ॲग्रोवनशी बोलत होते. पुढे ते म्हणाले, की रेशीम लागवडीनंतर पहिल्या वर्षी किमान दोन ते तीन पिके घेता येतात. त्यामुळे पहिल्या वर्षी किमान एक लाख ते दीड लाख पर्यंतचे उत्पादन शेतकऱ्यांना मिळेल.

दुसऱ्या वर्षी पाच पिके घेऊन अडीच लाख ते तीन लाखाचे उत्पादन मिळते. यासाठी ५० हजार रुपये खर्च पकडला तर शेतकऱ्यांना दुसऱ्या वर्षापासून एकरी दोन ते अडीच लाख रुपयांचे निव्वळ उत्पन्न मिळेल, असे त्यांनी सांगितले. रेशीम शेतीला शासकीयस्तरावर सिल्क समग्र दोन व महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अशा दोन योजनांतून लाभ घेता येतो.

शेतकऱ्यांना बालकीटक संगोपन केंदाचे (चॉकी सेंटर) प्रशिक्षण घेतल्यानंतर त्यांना असे केंद्र सुरु करता येते. कीटकांची दोन अवस्था पूर्ण झाल्यानंतर ते शेतकऱ्यांना अदा केले जाते. असे बालकीटर संगोपणग्रह घेण्यासठीही वाव आहे. उत्कृष्ट कोष निर्मितीसाठी तुतीचा पाला योग्य प्रतीचा असावा. कापणीनंतर ४५ ते ६० दिवसांच्या आतील असावा.

पारंपरिक पिकांपासून शेतकऱ्यांना कोणतेच उत्पादन दिवाळीपर्यंत शेतकऱ्यांना मिळत नाही. मात्र तुती रेशीम पिकाची उन्हाळ्यामध्ये पाणी व्यवस्थापन करून बाग जिवंत ठेवल्यामुळे जून महिन्यामध्ये पहिल्या पिकाची विक्री होऊन ५० हजारांपासून तर लाख रुपयापर्यंत उत्पन्न मिळविणारे हजारो शेतकरी महाराष्ट्रामध्ये आहे. महाराष्ट्रामध्ये कोषाचे उत्पादन प्रचंड प्रमाणात वाढवून ४९०३ मॅट्रिक्टन पर्यंत पोचले आहे

राज्यामध्ये उत्पादित झालेला कोशावर प्रक्रिया उद्योग उभारणे ही काळाची गरज झाली आहे २०२५ पर्यंत २५ भारतीय बनावटीच्या ऑटोमॅटिक रेलिंग मशिन उभारण्याचा मानस रेशीम संचालनालय ठरविला आहे यामध्ये वस्त्रोद्योग धोरण अंतर्गत रेलिंग मशिनरी करता लागणारे शेड उभारणी करता ४० लाख रुपयांचे अनुदान ठरविण्यात आले आहे. ४०० इंडस भारतीय बनावटीच्या ऑटोमॅटिक रेलिंग मशीनवर सर्वसामान्य लाभार्थ्यांना उद्योजकांना ७५ टक्के अनुदान आहे व एससी एसटी घटकाकरता ९० टक्के अनुदान आहे.