Clarity on Onion Procurement : कांद्याचे अतिरिक्त उत्पादन झाल्यास घाऊक बाजारातील दर पडून उत्पादकांना त्याचा फटका बसू नये म्हणून त्यांना परवडणाऱ्या दरात नाफेडसह एनसीसीएफने कांदा खरेदी करावा. या कांद्याचा बफर स्टॉक करावा. शिवाय किरकोळ बाजारातील कांद्याचे दर प्रचंड वाढत असताना ग्राहकांना तो रास्त दरात उपलब्ध व्हावा, असा दुहेरी हेतू या खरेदीमागे ठेवण्यात आला होता.

परंतु नाफेड व ‘एनसीसीएफ’च्या (नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह कन्झुमर फेडरेशन ऑफ इंडिया) माध्यमातून होणाऱ्या कांदा खरेदीत उत्पादक आणि ग्राहक या दोन्ही घटकांना न्याय मिळणे तर दूरच उलट त्यांची फसवणूक होत आहे.

भाव स्थिरीकरण निधी योजनेअंतर्गत होणाऱ्या या खरेदीत मूळ उद्देशाला हरताळ फासण्याचे काम नेहमीच होते आहे. नाफेड व एनसीसीएफमार्फेत शेतकऱ्यांकडून खरेदी करताना नियम-निकष लावून उत्तम गुणवत्तेचा कांदा खरेदी केला. परंतु दिल्लीत मात्र खराब, सडलेल्या कांद्याची विक्री ग्राहकांना होत आहे.

अशावेळी बफर स्टॉकसाठी खरेदी केलेला चांगला कांदा कुठे गेला, असा प्रश्‍न उपस्थित करीत एकंदरीतच या खरेदीतील गैरप्रकारांची ईडी, सीबीआयमार्फत चौकशीची मागणी कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेसह सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून होत आहे.

नाफेडमार्फत होणारी कांदा खरेदी मागील दोन-तीन वर्षांपासून त्यातील गैरप्रकारांनी चांगलीच चर्चेत आहे. नाफेड बहुतांश कांदा खरेदी ही व्यापाऱ्यांकडूनच करते. अनेकदा नाफेडअंतर्गत खरेदी करणाऱ्या शेतकरी उत्पादक कंपन्या, शेतकऱ्यांचे गट आधीच स्वस्तात खरेदी केलेला गोडाऊनमधील कांदा नाफेडचे खरेदीदर वाढल्यावर त्याद्वारे खरेदी केला म्हणून दाखवितात.

अर्थात, नाफेड अथवा एनसीसीएफमधील कांदा खरेदीत कुठेही पारदर्शकता दिसून येत नाही. नाफेडने एकाच दराने कांदा खरेदी करणे अपेक्षित असताना जिल्हानिहाय दरात तफावत आढळून येते. अनेकदा ही खरेदी शेतकऱ्यांकडून उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दराने होते. त्यामुळे या खरेदीचा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनेकदा काहीही फायदा होत नसल्याचे सिद्ध झाले आहे.

आता कांदा खरेदी गैरप्रकारांत सत्ताधारी राजकीय नेत्यांपासून नाफेड, एनसीसीएफचे अधिकारी यांचा सहभाग असल्याचा देखील आरोप होत आहे. कांदा खरेदीतील गैरप्रकारांची अनेकदा मागणी करूनही चौकशी टाळली जात असल्याने त्यास अप्रत्यक्षपणे केंद्र सरकारची सहमती असल्याचेही बोलले जात आहे. हे सर्व अतिगंभीर म्हणावे लागेल. अशावेळी नाफेड एनसीसीएफद्वारे होणाऱ्या कांदा खरेदीची सखोल चौकशी होऊन ‘दूध का दूध और पानी का पानी’ झालेच पाहिजे.

नाफेड तसेच एनसीसीएफने व्यापाऱ्यांकडून नाही तर बाजार समित्यांतील खुल्या लिलावात उतरून शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करावी. व्यापारी म्हणून नाफेडने बाजारात उतरले पाहिजे. असे झाले तर बाजारात स्पर्धा निर्माण होऊन उत्पादकांना चांगला दर मिळेल. कांदा खरेदी करताना उत्पादकांना परवडेल असा दर मिळेल, ही काळजी नाफेडने घेतली पाहिजे.

दोन पाच लाख टन कांदा खरेदी ही एकूण उत्पादनाच्या प्रमाणात फारच कमी असून त्यातून काहीही साध्य होताना दिसत नाही. अशावेळी नाफेडने खरेदी, साठवणूक क्षमता २० ते २५ लाख टनांपर्यंत वाढवायला हवी. नाफेडची कांदा खरेदी पोर्टलच्या माध्यमातून ऑनलाइन पद्धतीने पूर्णपणे पारदर्शीपणे झाली पाहिजेत.

यातील गैरप्रकार थांबले पाहिजेत. नाफेडने किती कांदा, कोणत्या दराने खरेदी केला, खरेदी केलेल्या कांद्यांपैकी नासाडी किती झाली, चांगला किती आहे, त्याची विक्री कुठे, काय दराने करण्यात येत आहे, ही माहिती शेतकऱ्यांसह सर्वांना खुली असायला हवी. नाफेडने कांदा खरेदी करून तोच कांदा कमीभावाने पुन्हा राज्याच्या बाजारपेठांत उतरविला तर दरावर प्रतिकूल परिणाम होतो. त्यामुळे नाफेडने खरेदी केलेला कांदा एकतर निर्यात केला पाहिजे, नाहीतर परराज्यांत त्याची विक्री केली पाहिजे.