Water Management: मागील मॉन्सूनमध्ये सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस पडूनही आता उन्हाळ्यात राज्यातील बऱ्याच गावांत पाणीटंचाई जाणवत आहे. कमी पाऊसमान काळात तर दुष्काळाच्या झळा अधिक तीव्र होतात. पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण भटकंती करावी लागते. हंगामी पिकांसह फळझाडे, पशुधनालाही याचा मोठा फटका बसतो.

त्यामुळेच उपलब्ध पाण्याचा वापर जपून करा, असा सल्ला दिला जातो, तो योग्यही आहे. मागील दीड दशकात अनेकदा दुष्काळाचा सामना राज्याला करावा लागल्याने पाण्याचे महत्त्व शेतकऱ्यांनाही चांगले कळले आहे. त्यातूनच काटेकोर शेतीकडे शेतकऱ्यांचा कल आहे. काटेकोर शेतीचा मूळ पायाच सूक्ष्म सिंचन आहे.

एवढेच नाही तर दिवसेंदिवस पाण्याचे वाढते दुर्भिक्ष पाहता येथून पुढे सूक्ष्म सिंचनाशिवाय शेतीच होऊ शकत नाही, अशी स्थिती आहे. केंद्र सरकार ‘प्रति थेंब अधिक पीक’ अशा घोषवाक्याद्वारे सूक्ष्म सिंचनाला प्रोत्साहन देते. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत केंद्र व राज्य हिश्शाच्या निधीचे प्रमाण ६०:४० आहे.

अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांसाठी ५५ टक्के, तर इतर शेतकऱ्‍यांसाठी संचाच्या भांडवली किमतीच्या ४५ टक्के अनुदान दिले जाते. राज्याच्या योजनेमुळे अनुदानाचा टक्का अजून वाढला आहे. असे असताना सूक्ष्म सिंचन निधीसाठी मात्र केंद्र-राज्य सरकार हात आखडता घेत आहे. यंदा तर सूक्ष्म सिंचनाच्या मूळ आराखडा ७१ कोटींनी घटविण्यात आला आहे. शिवाय आराखडा पाठविण्याच्या नव्या अटीमुळे २५ टक्के अजून निधीत कपात होणार आहे. त्यामुळे सूक्ष्म सिंचनाला यावर्षीही गती मिळणार नाही, असेच चित्र दिसते.

सूक्ष्म सिंचनामुळे पाण्याची बचत होते. बचत झालेल्या पाण्यातून जास्त क्षेत्र ओलिताखाली आणता येते. पीक उत्पादनात वाढ होते आणि दर्जाही सुधारतो. जमिनीचा पोत टिकून ठेवला जातो. २००० मध्ये सिंचन क्षेत्रात महाराष्ट्र राज्य देशात आघाडीवर होते. त्या वेळी एकट्या महाराष्ट्रात देशाच्या ६० टक्के सूक्ष्म सिंचन क्षेत्र होते.

मात्र ताज्या आकडेवारीनुसार गेल्या सहा वर्षांत महाराष्ट्रातील सूक्ष्म सिंचन क्षेत्राचे प्रमाण देशाच्या ११ टक्क्यांवर आले आहे. सूक्ष्म सिंचनात राज्याची घसरण पाचव्या क्रमांकावर झाली आहे. सूक्ष्म सिंचनासाठी मुळात कमी निधी दिला जात आहे. अनुदान वाटप प्रक्रियेत प्रचंड गोंधळ आहे. अनुदान योजना अंमलबजावणी ऑनलाइन असली तरी सर्व कागदपत्रे फायलीतून हाताळली जातात. त्यामुळे त्यात गैरप्रकारही वाढतच आहेत.

अनुदानासाठी ऑनलाइन अर्ज केलेल्या फार कमी शेतकऱ्यांना मंजुरी मिळते. योजनेअंतर्गत अनुदान मिळत असले, तरी संचासाठी पूर्ण पैसे आधी शेतकऱ्यांना भरावे लागतात. तेवढे पैसे बहुतांश शेतकऱ्यांकडे नसतात. त्यामुळे अनुदान मंजूर झालेले शेतकरी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहतात. काही शेतकऱ्यांकडून सूक्ष्म सिंचन तंत्रज्ञान शास्त्रीय पद्धतीने वापरल्या जात नाही.

ठिबक अथवा तुषार सिंचनात पाण्याची बचत ही पीकनिहाय गरजेपुरते पाणी देण्यात आले तरच होते. अशावेळी राज्यात सूक्ष्म सिंचनाचा टक्का वाढवायचा असेल तर केंद्र-राज्य सरकारने निधीचा दुष्काळ आधी दूर केला पाहिजेत. त्यानंतर योजना अंमलबजावणीतही आमूलाग्र बदल करावा लागेल.

सूक्ष्म सिंचनाचे वाढते महत्त्व लक्षात घेता योजना अंमलबजावणी गतिमान आणि पारदर्शी होण्यासाठी कृषी आयुक्तालयात स्वतंत्र सूक्ष्म सिंचन विभाग निर्माण करता येईल का, यावरही विचार व्हायला हवा. सूक्ष्म सिंचनाच्या वापराबाबत शेतकऱ्यांमध्ये व्यापक प्रबोधनही करावे लागेल.