Micro Irrigation Subsidy : सूक्ष्म सिंचन अनुदान रखडल्याने शेतकरी लाभापासून वंचित

Akola News : शेतकऱ्यांनी सूक्ष्म सिंचन साहित्याचा वापर करून कमी पाण्यात अधिक उत्पादन काढावे या उद्देशाने त्यांना शासनाकडून अनुदान दिले जाते. मात्र गेल्या काही महिन्यांत अनुदानाची रक्कमच जिल्ह्यांना मिळालेली नाही. परिणामी, पश्‍चिम विदर्भातील अकोला, बुलडाणा, वाशीम जिल्ह्यांचे सुमारे ५० कोटींवर अधिक अनुदान रखडले आहे.

शेतकरी या जिल्ह्यातील कृषी कार्यालयांमध्ये वारंवार जाऊन अनुदान कधी मिळेल या बाबत विचारणा करून थकले आहेत. शासनाकडूनच निधी मिळत नसल्याने अडचणी येत आहेत. दुसरीकडे नव्याने सोडतही निघालेली नसल्याने इतर शेतकरी पंतप्रधान सूक्ष्म सिंचन योजनेच्या लाभापासून वंचित राहत आहेत.

शेतकऱ्यांना पंतप्रधान सूक्ष्म सिंचन योजनेअंतर्गत ठिबक व तुषार सिंचनाचे साहित्य खरेदीसाठी अनुदान देण्यात येते. सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी ८० टक्के तर एससी, एसटी प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना ९० टक्के अनुदानाची तरतूद आहे. यासाठी लॉटरी पद्धतीने लाभार्थी निवडले जातात. मिळालेल्या माहितीनुसार सन २०२३-२४ मध्ये निवड झालेल्यांचे अनुदान रखडलेले आहे.

सद्यःस्थितीत बुलडाणा जिल्ह्याचे सुमारे ३७ कोटी, अकोल्यात सात आणि वाशीममध्ये ५ कोटींवर अधिक रक्कम अनुदान स्वरूपात प्रलंबित आहे. मध्यंतरी शासनाने सुरू केलेल्या काही लोकप्रिय योजनांकडे बहुतांश निधी वळता झाल्याने विविध योजनांचे अनुदान महिनोमहिने रखडत चाललेले आहे.

त्याचा फटका शेतकऱ्यांना सर्वाधिक बसू लागलेला आहे. सूक्ष्म सिंचनाचे अनुदान मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांसोबत विक्रेते, निर्माता कंपन्यांचेही अर्थचक्र विस्कळीत झाले आहे. किमान या मार्च एण्डमध्ये तरी शासन शेतकऱ्यांच्या योजनांचा रखडलेला संपूर्ण टप्पा पूर्ण करेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.

सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठी या योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी सोडतही काढलेली नाही. केवळ एससी, एसटी प्रवर्गातील लाभार्थी निवडण्यासाठी सोडत मध्यंतरी काढण्यात आली होती. त्यातील काही शेतकऱ्यांनी सूक्ष्म सिंचनाचे साहित्य खरेदी केले आहे.

लोकप्रिय योजनांचा फटका

निवडणुकीत विजयासाठी राजकारण्यांनी सुरू केलेल्या लोकप्रिय योजनांचा फटका नियमित योजनांना बसतो आहे. निधी वळवला जात असल्याने नियमित योजनांचे अनुदान देण्यासाठी निधीच वितरित होत नाही. दुसरीकडे रखडलेले अनुदान कधी मिळेल, या शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांचे उत्तर देताना स्थानिक अधिकाऱ्यांना नाकीनऊ येत आहेत.