Micro-Irrigation Subsidy: सूक्ष्म सिंचन निधीत ११९ कोटींची कपात; शेतकऱ्यांसाठी मोठा फटका!

Pune News: ‘प्रति थेंब अधिक पीक’ असे सांगत सूक्ष्म सिंचनाचे धडे देणाऱ्या केंद्र शासनाने यंदा राज्याच्या निधीत मात्र ११९ कोटी रुपयांची कपात केली आहे.कमी पावसामुळे कोरडवाहू शेतीचा होत असलेला विस्तार व कालवा सिंचनाला असलेल्या मर्यादा यामुळे पाण्याच्या प्रत्येक थेंबापासून अधिक पीक उत्पादन वाढविणे हाच पर्याय आहे.

केंद्र शासनाने त्याकरिताच प्रति थेंब अधिक उत्पादन (पीडीएमसी) योजना आणत सूक्ष्म सिंचनासाठी ६० टक्के निधी राज्याला देत आहे. यातून अल्प, अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्याला ५५ टक्के, तर इतर शेतकऱ्यांना ४५ टक्के अनुदान द्यावे, असे केंद्र सांगते. परंतु राज्याने यात आणखी आघाडी घेत मुख्यमंत्री शाश्‍वत कृषी सिंचन योजना आणून पूरक अनुदान दिले आहे. त्यामुळे छोट्या शेतकऱ्यांना आता ८० टक्के, तर इतर शेतकऱ्यांना ७५ टक्के अनुदान मिळते आहे.

‘‘राज्यात अनुदानाची टक्केवारी वाढलेली असली तरी अनुदानासाठी निधी मात्र वेळेत मिळत नाही. त्यामुळे यंदा शेतकऱ्यांना अनुदानाच्या रकमा उशिरा मिळत आहेत. दुसऱ्या बाजूला केंद्राने ‘पीडीएमसी’ योजनेत एक अट टाकल्यामुळे निधी कापला जाणार आहे.

अट नसती तर ७१५ कोटी रुपयांचा आराखडा तयार झाला असता; मात्र अटीमुळे आराखड्याची रक्कम ५९६ कोटी रुपयांवर आली आहे. त्यामुळे यंदा सूक्ष्म सिंचनासाठी ११९ कोटी रुपयांच्या आसपास कमी निधी मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

वार्षिक आरखड्यातही कपात

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, सन २०२४-२५ या वर्षात ‘प्रति थेंब अधिक पीक योजने’साठी ६६७ कोटी रुपयांचा कार्यक्रम मंजूर केला गेला होता. राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील मंजुरी समितीने २०२५-२६ मधील आराखडा मात्र ५९६ कोटी रुपयांपर्यंतच्या आसपास ठेवला आहे. म्हणजेच गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत यंदा राज्याच्या सूक्ष्म सिंचनाचा आराखडा ७१ कोटी रुपयांनी घटविण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.