Micro Irrigation: सूक्ष्म सिंचनाचे आव्हान कायम

Pune News: देशातील सिंचनयोग्य शेतजमीन सूक्ष्म सिंचनाखाली नेण्यासाठी चालू दशकात २१ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. त्यामुळे ९५ लाख हेक्टर जमीन सूक्ष्म सिंचनाखाली आली असली तरीही आव्हान कायम असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

पाण्याशिवाय शेती नाही, असे म्हटले जाते. विविध राज्यांमध्ये सध्या १७.८५ कोटी हेक्टर शेतीलायक जमीन आहे. मात्र देशातील अर्धीअधिक लागवडयोग्य जमीन अजूनही मान्सून आधारित शेती व्यवस्थेखाली कायम आहे. २०२२-२३ मध्ये झालेल्या अभ्यासानुसार, स्थूल सिंचित जमीन १२.२२ कोटी हेक्टर होती.

१९५० मध्ये देशात लागवडीखालील जमिनीच्या केवळ १७ टक्के जमीन सिंचित होती. आता ते प्रमाण ५५ टक्क्यांच्या आसपास आले आहे. मात्र मोकाट सिंचनामुळे पाणी वाया जाते आणि उत्पादकताही मर्यादित असते हे सिद्ध झालेले आहे. त्यामुळे सूक्ष्म सिंचन पद्धत हीच शेतीसाठी योग्य असल्याचे जगभर मान्य झालेले आहे.

‘प्रति थेंब...’ संकल्पना ठरली लाभदायक

कृषी विभागाच्या म्हणण्यानुसार, केंद्रीय स्तरावर सूक्ष्म सिंचनाचे महत्त्व आल्यानंतर २०१६ पासून ‘प्रति थेंब जास्त उत्पादन’ (पीडीएमसी) संकल्पना स्वीकारण्यात आली. ती लाभदायक ठरली असून जोडीला पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेद्वारे (पीएमकेएसवाय) सिंचन प्रकल्पांनाही गती देण्यात आली. या धोरणात्मक कार्यक्रमांमुळे सूक्ष्म सिंचनासाठी ठिबक व तुषार संचाकरिता वाढीव अनुदान मिळू लागले.

त्यातून २०१६ ते २०२४ या कालावधीत शेतकऱ्यांना २१ हजार ९६८ कोटी रुपयांचे अनुदान वाटले गेले. यामुळे ९५ लाख ५८ हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली येऊ शकली. देशाची सिंचन क्षमता वाढविण्यासाठी केंद्राने राज्याराज्यांना सूक्ष्म सिंचन निधीदेखील (एमआयएफ) उपलब्ध करून दिला आहे. दोन टक्के व्याज अनुदानावर राज्यांना आतापर्यंत ३६४० कोटी रुपये वाटण्यात आले आहेत.

सूक्ष्म सिंचनामुळे पाणी बचत

जलसंपदा विभागाच्या एका अभियंत्याने सांगितले, की मोठी धरणे बांधून किंवा मोकाट पद्धतीने कालवे काढून सिंचनाची समस्या कधीही सुटणार नाही हे आता स्पष्ट झाले आहे. देशातील १४ कोटी जिरायती जमीन हळूहळू सूक्ष्म सिंचनाकडे नेणे हाच पर्याय आपल्यासमोर आहे. सध्या केवळ आठ टक्के जमीन सूक्ष्म सिंचन तंत्राखाली आणली असून, हेच प्रमाण अमेरिकेत ६८ टक्के आहे.

चीनचे देखील प्रमाण आपल्यापेक्षा जास्त म्हणजेच १३ टक्क्यांच्या पुढे आहे. गेल्या वर्षी सूक्ष्म सिंचनाखाली आलेल्या शेतीचा अभ्यास झाला होता. त्यात तमिळनाडूमध्ये पाच पिकांची निरीक्षणे घेतली असता मोकाट पाण्याच्या तुलनेत सूक्ष्म सिंचनात ३९ ते ५५ टक्क्यांपर्यंत पाण्याची बचत होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

दुसऱ्या बाजूला उत्पादनात ३३ ते ४१ टक्क्यांपर्यंत वाढ नोंदली गेली आहे. सूक्ष्म सिंचन तंत्र स्वीकारल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात पीकनिहाय ५२ ते ११४ टक्क्यांपर्यंत वाढ झाल्याचे आढळले आहे. त्यामुळे ही निरीक्षणे तसेच हवामान बदलाचे वाढते संकट लक्षात घेता भविष्यात कृषी व जलसंपदा विभागाला संयुक्तपणे नियोजन करण्याची आवश्यकता आहे.