Indian Politics: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते बिहारमधील भागलपूर येथे ‘पीएम किसान सन्मान निधी योजने’चा १९ वा हप्ता देशभरातील ९.८ कोटी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये हस्तांतरित करण्यात आला. या भव्य कार्यक्रमाला बिहारचे मुख्यमंत्री आणि इतर दिग्गज नेते उपस्थित होते. शिवाय इतर भाजपशासित राज्यांतील मुख्यमंत्री तसेच प्रमुख मंत्र्यांनी ऑनलाइन हजेरी लावली.

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा मुहूर्त साधून राज्यातील ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजने’त तीन हजारांची भर घातली. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना आता ‘पीएम किसान’चे सहा हजार आणि ‘नमो सन्मान’चे नऊ हजार असे वर्षाला एकूण १५ हजार रुपये मिळणार आहेत.

पंतप्रधानांनी या कार्यक्रमासाठी बिहारचीच का निवड केली, या प्रश्‍नाचे उत्तर म्हणजे तिथे लवकरच विधानसभेच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. महाराष्ट्राप्रमाणेच बिहारमध्येही स्वबळावर ‘शत प्रतिशत भाजप’चे सरकार आणण्याची महत्त्वाकांक्षा असल्याने पंतप्रधानांनी जातीने विधानसभा निवडणुकीत लक्ष घातले आहे. त्यामुळेच सरकारी खर्चाने निवडणुकीचे रणशिंग फुंकण्याचा कित्ता बिहारमध्येही गिरवण्यात आला.

देशभरातील शेतकऱ्यांचे कोटकल्याण करण्यासाठी केंद्र सरकारने काय कामगिरी केली, याचा दाखला देण्यासाठी ‘पीएम किसान’चे एकच चलनी नाणे वारंवार दाखवले जाते. हे नाणे वापरून गुळगुळीत होण्याऐवजी निवडणुकीत त्याचा राजकीय फायदा मिळत असल्याचे सत्ताधाऱ्यांनी जोखले आहे. राजकीय पक्षाचे रूपांतर निवडणूक जिंकण्याच्या यंत्रणेमध्ये व मतदाराचे रूपांतर लाभार्थ्यामध्ये करणे आणि त्यायोगे लोकशाही प्रक्रियेचे विडंबन करणे या दीर्घकालीन प्रकल्पाचा एक भाग म्हणून या योजनेकडे बघितले पाहिजे.

नरेंद्र मोदी यांनी तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर पहिली स्वाक्षरी केली ती ‘पीएम किसान’ निधी वाटपाच्या फाइलवर. त्यातून पंतप्रधानांच्या प्राधान्यक्रमावर शेतकरी अग्रस्थानी असल्याचा संदेश देण्यात आला. त्यानंतर १८ जून रोजी वाराणसी यथे एका जंगी कार्यक्रमात पंतप्रधानांच्या हस्ते ९.३ कोटी शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर १७ वा हप्ता जमा करण्यात आला. योजनेतील प्रत्येक नवीन हप्ता म्हणजे एक राष्ट्रीय इव्हेंट हे समीकरण आता रूढ झाले आहे.

वास्तविक इतर शेकडो योजनांप्रमाणे ही सुद्धा सरकारची एक नियमित योजना आहे. तिची अंमलबजावणी हा एका ‘रूटीन’ सरकारी प्रक्रियेचा भाग असला पाहिजे. समाजातील गरीब, वंचित, दुर्बल घटकांसाठी सरकार अनेक योजनांच्या माध्यमातून पैसे देत असते, त्याचा गाजावाजा होत नाही;

मग केवळ शेतकरी लाभार्थी असलेल्या योजनेच्या निधी वाटपाचा एवढा गाजावाजा करण्याचे कारण काय? शेतकरी हा एक दुबळा घटक असून, त्याला फुकट पैसे देऊन आम्ही त्याच्यावर उपकार करतो आहोत, हा संदेश त्यातून जातो.

शेतकऱ्यांना घामाचे दाम मिळणे हा त्यांचा न्याय्य हक्क आहे. तो नाकारून त्यांना फुकटे ठरवत खैरात करण्याची ही नीती म्हणजे शेतीच्या मूळ प्रश्‍नाला बेदखल करण्याचा डाव आहे. एकीकडे शेतकऱ्यांना तुटपुंजी रक्कम फुकट वाटायची आणि दुसऱ्या बाजूला आयात-निर्यातीच्या बाबतीत शेतकऱ्यांची माती करण्याची धोरणे बिनदिक्कत राबवायची; वर शेतकऱ्यांचा सन्मान केल्याची शेखी मिरवायची, हा दुतोंडी कारभार झाला. शेतकऱ्यांचा असा बेगडी सन्मान करण्यापेक्षा संरचनात्मक सुधारणांना हात घालून शेती क्षेत्राची कुंठितावस्था दूर करण्यासाठी ठोस पावले उचलणे, ही आजची खरी गरज आहे.