Indian Politics: उतावळेपणातही पक्षीय स्पर्धा

सुनील चावके

BJP vs Congress: कुठल्याही, अगदी अंगलट येणाऱ्या मुद्यांवर आक्रमक प्रतिक्रिया देऊन विरोधकांवर क्षणिक कुरघोडी करण्याचा उतावळेपणा भाजप आणि काँग्रेसच्या सोशल मीडिया विभागाला आणि राष्ट्रीय प्रवक्त्यांच्या अंगवळणी पडला आहे. उभय पक्षांमधील शिरजोरीची ही वृत्ती पराकोटीला पोहोचली आहे त्यातून माघार घेण्याची त्यांची मानसिकताही राहिलेली नाही. उलट कोणत्याही मुद्यावरून एकमेकांवर चिखलफेक करून वाद निर्माण करायचे आणि माध्यमांद्वारे कुरघोडीचा नवा मुद्दा मिळेपर्यंत आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडून चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहायचे असाच दोन्ही पक्षांचा प्रयत्न असतो.

भारतात मतदानाची टक्केवारी वाढविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय विकासासाठीच्या अमेरिकन संस्थेने भारताला २.१ कोटी डॉलर म्हणजे १८२ कोटी रुपयांचा निधी दिल्याचा दावा करून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी खळबळ उडवून दिली. ट्रम्प यांच्या आधी हा दावा अब्जाधीश उद्योगपती आणि डिपार्टमेंट ऑफ गव्हर्नमेंट इफिशियन्सीचे प्रमुख इलॉन मस्क यांनी केला होता. अमेरिकेकडून आजवर विविध देशांना मदतीच्या स्वरूपात दिला जाणारा पैसा सत्कारणी लागत नसून तो अमेरिकेतीलच भ्रष्ट संस्थांच्या हाती जातो किंवा त्याचा दुरुपयोग केला जातो, हा मुद्दा ट्रम्प-मस्क जोडीने ऐरणीवर आणला आहे. पण भारताला मतदानाची टक्केवारी वाढविण्यासाठी अमेरिकेकडून खरोखरीच २.१ कोटी डॉलरचा निधी दिला गेला की नाही, याविषयीचे पूर्ण सत्य समोर येण्यापूर्वीच भाजप आणि काँग्रेसमध्ये जुंपली. कारण मुद्दा विदेशातून आलेल्या पैशाशी संबंधित असला की दोन्ही पक्षांचे पित्त खवळते.

मूळात हा मुद्दा आहे अमेरिकेच्या अंतर्गत राजकारणाशी संबंधित. चार वर्षांनंतर पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर अमेरिकन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना ज्यो बायडेन प्रशासन आणि त्यांच्या डेमोक्रॅट पक्षाने केलेल्या भ्रष्टाचाराचे आणि सत्तेच्या दुरुपयोगाचे वाभाडे काढायचे आहेत. बायडेन यांच्या कार्यकाळात अमेरिकेतर्फे जगभरातील विविध देशांना आर्थिक मदतीच्या नावाखाली केल्या गेलेल्या भ्रष्टाचाराकडे लक्ष वेधण्यासाठी त्यांनी हा मुद्दा उकरून काढताना आधी भारतीय निवडणूक आयोगाला आणि आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ओढले आहे. अमेरिकेच्या अंतर्गत राजकारणातील या वादात भाजप आणि काँग्रेसने उड्या घेण्यापूर्वी ट्रम्प आणि मस्क यांनी केलेल्या आरोपांची शहानिशा करणे गरजेचे होते.

खरे तर अमेरिकेने कोणत्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान मतदारांची टक्केवारी वाढविण्यासाठी ही १७५-१८० कोटी रुपयांची मदत केली होती, हे मोदी सरकारला शोधून काढायला फार वेळ लागणार नाही. शिवाय ट्रम्प-मस्क यांनी केलेल्या आरोपांच्या पुष्ट्यर्थ अमेरिकेने आतापर्यंत कोणतेही ठोस पुरावे किंवा तपशील दिलेले नाहीत. त्यामुळे मूळात अमेरिकेच्या अंतर्गत राजकारणातून उपजलेल्या या वादावर भाजप आणि काँग्रेसकडून सावध प्रतिक्रिया व्यक्त करणे उचित ठरले असते. पण दोन्ही पक्षांनी या निमित्ताने एकमेकांवर यथेच्छ चिखलफेक केली. हा पैसा कोणाला आणि कधी दिला हे अमेरिकन प्रशासनानेच शोधून तसे पुरावे सादर करण्यापूर्वीच त्यावरून भारतात भाजप आणि काँग्रेसमध्ये शिमगा झाला.

अमेरिकेची ही मदत तिथल्याच भ्रष्ट हातांमध्ये पडून तिचा दुरुपयोग झाला आणि ती लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचली की नाही, याचा शोध ट्रम्प प्रशासनाला घ्यायचा आहे. हा शोध पूर्ण होण्याआधीच ट्रम्पनी तीन वेळा भारताविषयी विधाने केली. हा पैसा भारतात आलाच असेल तर त्याचा शोध घ्यायला सरकारी यंत्रणांना वेळ लागणार नाही आणि तो अमेरिकेतील भ्रष्ट संघटनांच्या हाती पडून तिथेच जिरला असेल तर त्याचा सुगावा काढायला ट्रम्प प्रशासनालाही वेळ लागणार नाही. पण ही मूलभूत चौकशी आणि औपचारिकता पूर्ण होण्याआधीच सगळेच जिरवाजिरवीच्या खेळात गुंग झाले. त्यात ट्रम्प यांनी बांगलादेशऐवजी चुकून भारताचे नाव घेतल्याच्या शोधबातमीची भर पडल्याने वाद आणखीच चिघळला.

आंतरराष्ट्रीय विकासासाठीच्या अमेरिकी संस्थेकडून (यूएसएआयडी) निधी विविध देशांना विविध कारणांसाठी दिला जाणार होता तो रद्द करण्यात आल्याची यादीच ट्विट इलॉन मस्कच्याच ‘डोज’ने केले आहे. त्या निधीतील काही रक्कम देण्यात आली आणि उर्वरित रक्कम द्यायची राहिली आहे काय याचा उलगडा झालेला नाही. पण हे आरोप अतिशय वेदनादायी आहेत, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त करीत भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयानेही या वादात उडी घेतली. या आरोपांची आम्ही चौकशी किंवा तपासणी करतो आहे, असे म्हणून भारताला त्यावर सावध पवित्रा घेता आला असता.

यूएसएआयडीला भारतात चांगल्या भावनेने काम करण्यासाठी परवानगी दिली आहे, असे नमूद करीत परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांनी याविषयीचा तपशील बाहेर येईपर्यंत प्रतीक्षा करण्याचे ठरविले आहे. आजवर अमेरिका आणि भारतादरम्यान झालेल्या द्विपक्षीय करारांद्वारे यूएसएआयडीने भारताला विविध कारणांसाठी निधी दिला आहे. लसीकरण, कृषी मंत्रालय, आयआयटी गांधीनगर, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, आरोग्य मंत्रालय, पंतप्रधान राष्ट्रीय शहरी विकास मिशनला निधी दिला आहे. या संस्थेच्या वित्त पुरवठ्यावरून भारतात ८४० कोटींचे सात प्रकल्प अजूनही सुरू असल्याची माहिती वित्त मंत्रालयाने दिली आहे.

पण मतदारांची टक्केवारी वाढविण्यासाठी निधी पुरवल्याचे तथ्य समोर आलेले नाही. त्यामुळे ट्रम्प किंवा मस्क यांनी शहानिशा न करता केवळ खळबळ उडवण्यासाठी आणि भाजप-काँग्रेसमध्ये कलगीतुरा लावण्यासाठी हे सनसनाटी आरोप केले, असे म्हणावे लागेल. या वादाच्या केंद्रस्थानी आधीच असंख्य आरोपांनी घेरले गेलेले भारतीय निवडणूक आयोग आले आहे. गेल्या वर्षीही फेब्रुवारीच्या १५ तारखेला सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने निवडणूक रोख्यांच्या मुद्यावरून भारतीय निवडणूक आयोगाला मोठा झटका दिला होता. मोदी सरकारने आणलेली निवडणूक रोख्यांची योजना नागरिकांच्या दिलेल्या माहितीच्या मौलिक अधिकारांचे उल्लंघन करणारी, अवैध आणि घटनाबाह्य असल्याचा निकाल देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने ती रद्दबातल केली होती.

त्या धक्क्यातून निवडणूक आयोग सावरलेला नाही. उलट लोकसभा निवडणुकीपासून सततच्या नवनव्या वादांमध्ये गुरफटतच आहे. २.१ कोटी डॉलरच्या मदतनिधी संबंधात ट्रम्प यांच्या ताजा विधानामुळे आता हा वाद निवडणूक आयोगाबरोबरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याभोवती केंद्रित झाला आहे. ‘‘माझे मित्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी’’ असा ट्रम्प यांनी स्पष्टपणे उल्लेख केल्यामुळे २.१ कोटी डॉलरच्या निधीच्या मुद्याला गंभीर वळण लागले आहे. ट्रम्प यांनी मोदी यांचे नाव कशाच्या आधारे घेतले याचेही गूढ उलगडलेले नाही. ट्रम्प कधी काय बोलतील याचा नेम नसतो. शिवाय ते बोलतात ते सत्य असतेच असे नाही. त्यामुळे या प्रकरणातील अंतिम सत्य बाहेर येईपर्यंत सर्वांनीच सावध प्रतिक्रिया व्यक्त करणे सोयीचे ठरले असते. भाजप आणि काँग्रेससारख्या पक्षांनी या प्रकरणी उतावळेपणा दाखवताना ट्रम्पपेक्षा आम्हीही काही कमी नसल्याचेच सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे.

(लेखक ‘सकाळ’च्या नवी दिल्ली ब्यूरोचे प्रमुख आहेत.)