Koyana River : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना आपले मूळ गाव असलेल्या सातारा जिल्ह्याचा विकास करण्याच्या असुरी ध्यासाने पछाडले आहे. त्यासाठी चक्क कोयना धरणाच्या बॅकवॉटरचा (शिवसागर) घास घेण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. निसर्गसंपदा आणि जैवविविधतेने समृद्ध असलेल्या या परिसरात पर्यटन विकासाला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने शासकीय गुपिते कायदा १९२३ मध्ये अंशतः बदल केला आहे.

त्यामुळे धरण आणि आजूबाजूच्या ७ किमीपर्यंतचे क्षेत्र वगळता उर्वरित जलाशयाचा ८० किमीचा परिसर पर्यटनदृष्ट्या विकसित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निर्णयामुळे या भागाचा शाश्‍वत आणि पर्यावरण आधारित विकास होईल, पर्यटकांची नवीन बाजारपेठ निर्माण होईल आणि स्थानिक युवकांसाठी रोजगारनिर्मिती होईल, असा मुख्यमंत्र्यांचा दावा आहे. परंतु वस्तुस्थिती नेमकी विरुद्ध असून, या निर्णयामुळे अनेक गंभीर संकटांना आमंत्रण मिळून या परिसराचा विध्वंस होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

सातारा जिल्ह्यात महाबळेश्‍वरच्या डोंगरात कृष्णा, वेण्णा इत्यादी अन्य नद्यांबरोबर उगम पावलेली कोयना सह्याद्रीच्या कुशीत ६५ कि.मी. प्रवास करते. पाटण तालुक्यातील देशमुखवाडी येथे जागतिक कीर्तीचे कोयना धरण बांधले गेले. १६ जानेवारी १९५४ रोजी जलविद्युत प्रकल्पाची सुरुवात झाली. आधुनिक महाराष्ट्राची भाग्यरेषा ठरण्याचा बहुमान या महत्त्वाकांक्षी योजनेला मिळाला.

कोयना धरण आणि त्याच्या आजूबाजूचे जावळीचे खोरे हा पर्यावरणीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील भाग. त्यामुळे या धरणाला भेट देण्यावरही अनेक निर्बंध आहेत. परंतु सरकारच्या ताज्या निर्णयामुळे पर्यावरण आणि जैवविविधतेवर तर मोठा घाला घातला जाणार आहेच, पण धरणाची सुरक्षितताही धोक्यात येईल, अशी भीती डॉ. मधुकर बाचुळकर यांच्यासारखे या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. शिवसागर जलाशयाच्या काठाने असलेले कोयनेचे अभयारण्य अत्यंत समृद्ध असून, त्यातील अनेक भागांत मानवी वस्तीचा मागमूसही नाही.

असंख्य वन्य जिवांचे ते आश्रयस्थान आहे. सरकारच्या निर्णयामुळे या संरक्षित परिसरात पर्यटनाला मोकाट वाव मिळून इथल्या जैवविविधतेला नख लागणार आहे. कारण आपल्याकडे जबाबदार पर्यटनाची (रिस्पॉन्सिबल टुरिझम) संस्कृती रुजलेली नाही. कास पठार असो, विविध वनप्रकल्प असोत की धबधबे असोत, तेथील पर्यटनाचा आजवरचा अनुभव क्लेशदायक आहे.

कोयना जलाशयातील प्रस्तावित पर्यटन वनविभागाच्या अखत्यारित असेल. परंतु या विभागाकडे मनुष्यबळाचा तीव्र तुटवडा असल्यामुळे त्यांच्याकडून पर्यटनातील गैरप्रकार रोखले जाण्याची सुतराम शक्यता नाही. तसेच या प्रकल्पामुळे कोयना धरणालाही धोका पोहोचू शकतो. उद्या या ठिकाणी पर्यटकांचा महापूर लोटला आणि त्याचा फायदा घेऊन काही समाजविघातक शक्तींनी जलाशयात घातपात केला तर त्याचे महाभयंकर परिणाम होतील.

विरोध पर्यटनाला नाही, तर निसर्ग पर्यटनाच्या बुरख्याआडून बाजारू शक्तींच्या प्रभावाखाली समृद्ध नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा लचका तोडण्याला आहे. ‘जबाबदार पर्यटना’चे धोरण अंगीकारले, तर अल्पकालीन आर्थिक लाभावर काही काळ पाणी सोडावे लागेल; परंतु दीर्घकालीन निसर्ग पर्यटन विकास त्यातून साध्य होईल.

सरकारच्या दृष्टिकोनात नेमकी हीच त्रुटी आहे. वास्तविक राज्य सरकार २००३ पासून जावळीचे खोरे, कास पठार यावर डोळा ठेवून नवीन महाबळेश्‍वर प्रकल्प रेटण्याचा प्रयत्न करत आहे. परंतु सरकारचा हेतू आणि त्याचे भयंकर परिणाम लक्षात आल्यामुळे लोकांनी त्यास जोरदार विरोध केला. पश्‍चिम घाटाशी छेडछाड केल्याचे विघातक परिणाम गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्र आणि देश भोगतो आहे. तरीही त्यातून काहीही धडा न घेता कोयना प्रकल्पाचे घोडे सरकार नव्याने दामटू पाहत आहे.