Agriculture Research Ways : कृषी संशोधनावर सध्याचा होणारा नगण्य खर्च ही चिंतेची बाब असल्याचे परखड मत ‘भारतीय कृषी संशोधन परिषदे’चे (आयसीएआर) महासंचालक डॉ. मंगला राय यांनी छत्रपती संभाजीनगर येथे १२व्या राष्ट्रीय बियाणे परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी व्यक्त केले. खरे तर सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहता कोणत्याही राष्ट्रीय संस्थेचा प्रमुख त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील वास्तव मांडण्याचे धाडस दाखवत नसताना हे धाडस राय यांनी दाखविले, याबद्दल प्रथम त्यांचे अभिनंदन करायला पाहिजे.

कृषी संशोधनावर एकूण खर्चाच्या नऊ ते १० टक्के खर्च होणे अपेक्षित असताना मागील काही वर्षांपासून तो चार ते पाच टक्क्यांवर आला आहे. २०२२ मध्ये तर कृषी संशोधनासाठी अडीच टक्क्यांपेक्षा कमी निधी खर्च करण्यात आला आहे.

आज आपण पाहतोय देशातील कृषी संशोधन अत्यंत कुंठितावस्थेत आहे. हरितक्रांतीनंतर उल्लेखनीय म्हणावे असे एकही संशोधन देशात मागील पाच दशकांत झाले नाही, याची साधी खंत सुद्धा संशोधक आणि राज्यकर्त्यांना वाटत नाही. दुसरीकडे संशोधनासाठीच्या खर्चाला वरचेवर कात्री लावली जात आहे.

प्रश्न केवळ कृषी संशोधनासाठीच्या कमी निधीचाच नाही. कृषी संशोधन संस्थांना संशोधनासाठी दिलेल्या सुविधांत मागील ४०-५० वर्षांत फारसा बदल झालेला नाही. त्याहूनही गंभीर बाब म्हणजे राष्ट्रीय कृषी संशोधन संस्था असो की राज्यातील कृषी विद्यापीठे आणि त्या अंतर्गतच्या संस्था ह्या जवळपास निम्म्या मनुष्यबळावर चालू आहेत.

देशात अनेक संशोधन संस्थांचा कारभार संचालकांविना (प्रभारी पदावर) चालू आहे. कृषी संशोधनाची अशी दुर्दशा असेल तर त्यातून शेतकऱ्यांच्या काळानुरूप गरजांनुसार संशोधन कसे होणार? हा खरा प्रश्न आहे.

देशात नैसर्गिक आपत्तींचा कहर सुरू आहे. यांत सर्वाधिक नुकसान हे शेती क्षेत्राचे होत आहे. हवामान बदलाचाच हा परिणाम असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. जनुकीय बदलाच्या (जीएम) तंत्रज्ञानाने जग व्यापले आहे. या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून काही देश हवामान बदलाचे आव्हान सक्षमतेने पेलत आहेत. आपल्याकडे मात्र या तंत्रज्ञानाच्या अवलंबाचा विचार तर सोडा त्यावर संशोधन देखील होताना दिसत नाही.

हरितक्रांतीनंतर आपण १९७० मध्येच अन्नधान्यात स्वयंपूर्ण झालो असलो तरी अजूनही आपल्या संशोधनाचे धोरण उत्पादकता वाढविण्याभोवतीच फिरते आहे. आरोग्याबाबत जागरूक नागरिकांचा कल आता पोषणमूल्ययुक्त आहाराकडे झुकतोय.

अशावेळी अन्नधान्याचे पोषणमूल्य वाढविण्याच्या अनुषंगाने फारच कमी संशोधन आपल्याकडे होते. हरितक्रांतीनंतर शेतात रासायनिक खते आणि कीडनाशकांचा वापर वाढत गेला. त्यामुळे आपल्या देशातील मातीचे आरोग्य धोक्यात आले आहे.

खाद्यान्नात कीडनाशकांच्या वाढत्या अंशाने मानवी आरोग्यावरही त्याचे घातक परिणाम दिसून येत आहेत. फळे-भाजीपाला असा शेतीमाल निर्यातीतही हा अडसर ठरतोय. अर्थात अति नाही तर प्रमाणशीर रासायनिक खते आणि कीडनाशकांच्या वापर करून उत्पादनवाढ साधायची आहे.

ही सर्व आव्हाने आपल्याला पेलायची असतील तर आपल्या संशोधनाची दिशा पूर्णपणे बदलावी लागेल. प्रथमतः कृषी संशोधनाच्या निधीत वाढ करावी लागेल. संशोधनासाठी वाढीव तरतूद केलेला निधी वेळेत खर्च होईल, हेही पाहावे लागेल. आपले संशोधन हे हवामान बदलास पूरक हवे. देशात जीएम तंत्रज्ञानाच्या वापरास अधिक काळ संभ्रमावस्थेत ठेवून चालणार नाही, तर याबाबत त्वरित निर्णय घ्यावा लागेल.

जनुकीय बदल, जनुक संपादन अशा संशोधनातून ताण सहन करणारी वाणं शेतकऱ्यांना द्यावी लागतील. पिकांची उत्पादकता वाढीबरोबर अधिक पोषणमूल्ययुक्त वाणांवरही संशोधन झाले पाहिजे. शेतीत कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापरही वाढवावा लागेल. यावर चिंतन करून त्या दिशेने पावले उचलली नाही तर आपल्या देशातील शेतीचे भवितव्यच धोक्यात येईल, हे लक्षात घेतले पाहिजे.