राज्यातील शेतकऱ्यांपुढे दुष्काळाच्या आपदेचा सामना करण्याचे आव्हान फणा काढून उभे आहे. यंदा बळीराजाच्या दिवाळीवर दुष्काळाचे सावट आहे. केंद्र सरकारच्या दुष्काळ निकषांमध्ये राज्यातील केवळ ४० तालुके बसले. प्रत्यक्षात राज्यातील स्थिती भीषण आहे. राज्य सरकारनेच दिलेल्या माहितीनुसार राज्यातील ९६९ मंडळांनी दुष्काळाची नोंद केली आहे.

राज्याच्या निकषांत बसल्यास तिथे दुष्काळ जाहीर केला जाईल. केंद्राच्या निकषांत न बसलेल्या तालुक्यांत आवश्यक ते निकष निश्‍चित करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीने लवकर निर्णय घ्यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देऊन आठवडा उलटला. परंतु ती प्रक्रिया अजून पूर्ण झालेली नाही.

सरकारदरबारी सगळा थंडा कारभार आहे. आपल्या अध्यक्षतेखालील दुष्काळ निवारण समितीची लवकरच बैठक घेऊन दुष्काळ जाहीर करण्याबद्दल निर्णय घेण्यात येईल, असे कोरडे आश्वासन मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल भाईदास पाटील यांनी दिले. जी मंडळे राज्य सरकारच्या निकषात बसतील तिथे शंभर टक्के दुष्काळ जाहीर करू, आपण स्वतः शेतकरीपुत्र असल्याने शेतकऱ्यांवर कधीच अन्याय होऊ देणार नाही, अशी ग्वाही द्यायला ते विसरले नाहीत.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कृषिमंत्री धनंजय मुंडे, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील हे सुद्धा शेतकरीपुत्र आहेत. मंत्रिमंडळातले अनेक सदस्य या पंगतीत बसतील. पण केवळ सातबारा उतारा नावावर आहे म्हणून ही मंडळी शेतकरी ठरतात; अन्यथा शेती आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांशी यांचे आता मातीचे नाते उरलेले नाही, असेच खेदाने म्हणावे लागते.

दुष्काळाच्या बाबतीत सरकार अजिबात संवेदनशील दिसत नाही. यंदा दुष्काळ पडणार, हे खूप आधी लक्षात आलेले होते. भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने सातत्याने दिलेल्या अंदाजांवरून यंदा पाऊसमान सरासरीपेक्षा कमी राहील तसेच परतीचा पाऊसही नेहमीपेक्षा कमीच राहील, हे सुस्पष्ट झालेले होते. तरीही सरकारला तातडीने प्रतिबंधात्मक पावले उचलावी वाटली नाहीत. अजूनही राज्यात चारा छावण्या आणि पाण्याच्या टॅंकरची मागणी नसल्याचे सरकार सांगत आहे.

वास्तविक महाराष्ट्राला दुष्काळ नवा नाही. अगदी चौदाव्या शतकापासून हे राज्य दुष्काळाचा सामना करत आलेले आहे. परंतु प्रत्येक वेळी दुष्काळ ही काही जणू नव्यानेच उद्भवलेली अपवादात्मक परिस्थिती आहे असा सरकारचा प्रतिसाद असतो. गेल्या ७५ वर्षांत दुष्काळ निर्मूलनाच्या आघाडीवर काही प्रयत्न जरूर झाले; परंतु त्यात दीर्घकालीन दृष्टी आणि सातत्याचा अभाव राहिला.

आपला भर दुष्काळ निर्मूलनाच्या नव्हे तर केवळ दुष्काळ निवारणाच्या कामावर राहिला. स्वातंत्र्यानंतर राज्य सरकारने 'दुष्काळविषयक वार्षिक अहवाल' तयार करण्याची प्रथा १९६०-६१ पर्यंत चालवली. मात्र महाराष्ट्र राज्य स्थापनेनंतर ही प्रथा बासनात गुंडाळून ठेवली. सुखठणकर समितीने ही प्रथा पुन्हा सुरू करण्याचे फार पूर्वी सुचवले होते.

राज्याला लागोपाठ तीन वर्षांच्या टंचाईला (पाणी, चारा, अन्नधान्य इ.) तोंड द्यावे लागेल असे गृहीत धरून तशी परिस्थिती हाताळू शकणारी 'आकस्मिकता योजना' सरकारने कायम तयार ठेवावी, असेही या समितीने सुचवले होते. परंतु त्याकडे साफ दुर्लक्ष करण्यात आले.

कारण सरकारला नीट नियोजन करून परिस्थिती हाताळण्यापेक्षा आणीबाणीची स्थिती निर्माण होऊ देण्यात जास्त स्वारस्य असते. कारण नीट नियोजन नसले आणि एक प्रकारचे अराजक असले की मनमानी कारभार करता येतो; त्यातून हितसंबंधी गट, राजकारणी आणि नोकरशहा यांचे फावते, असे निरीक्षण अभ्यासकांनी नोंदवून ठेवलेले आहे. ते यंदाही खरे करण्याचा चंग सत्ताधाऱ्यांनी बांधलेला दिसतो आहे.