Agriculture News बीटी कापसाच्या (BT Cotton) व्यावसायिक लागवडीस देशात दोन दशके पूर्ण झाली आहेत. या दोन दशकांचा बीटी कापसाचा आढवा घेतला, तर हे तंत्र आपल्या देशात फारसे यशस्वी झाले, असे म्हणता येणार नाही. बीटी तंत्रज्ञानाच्या (BT Technology) अगोदर कापसावर बोंड अळी (Cotton Boll Worm) (प्रामुख्याने हिरवी बोंड अळी) या घातक किडीचा उद्रेक होत होता. बोंड अळीच्या नियंत्रणासाठी शेतकऱ्यांना अनेक फवारण्या घ्याव्या लागत होत्या.

त्या वेळी बीटी वाणांमुळे कापसावरील फवारणीचा खर्च कमी होऊन उत्पादकतेत वाढ होईल, उत्पादकांना आर्थिक लाभही होतील, असा दावा कंपनीचा होता. परंतु बीटी कापूस वाणांवर सुरुवातीपासूनच रसशोषक किडींचा प्रादुर्भाव अधिक आढळून येतो.

तसेच मागील दशकभरात गुलाबी बोंड अळीचा उद्रेक कापूस पिकावर पाहायला मिळतोय. २०१३-१४ मध्ये गुजरात राज्यात प्रथमतः गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात दिसून आला.

त्यानंतर महाराष्ट्र, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, हरियाना, राजस्थान अशा जवळपास सर्वच कापूस उत्पादक राज्यांत गुलाबी बोंड अळीने शेतकऱ्यांना त्रस्त करून सोडले. गुलाबी बोंड अळी नियंत्रणासाठी शेतकऱ्यांचा फवारण्यांचा खर्च वाढला आहे.

शिवाय कापसाचे उत्पादनही ५० टक्क्यांहून अधिक घटले आहे. एकदा का गुलाबी बोंड अळीचा प्रादुर्भाव झाला, की तो नियंत्रणात येत नसल्याने अधिकतर शेतकरी पीक उपटून टाकत आहेत.

एवढेच नाही, तर गुलाबी बोंड अळीच्या वाढत्या प्रादुर्भावाने पूर्वहंगामी कापूस लागवड, तसेच फरडद घेण्यावर मर्यादा आली आहे. दोन वर्षांपूर्वी गुलाबी बोंड अळीने केलेले नुकसान भरून काढण्यासाठी पंजाब सरकारला कोट्यवधीचे अनुदान द्यावे लागले.

तर गुजरातसह जवळपास सर्वच कापूस उत्पादक राज्यांत केंद्र सरकारला गुलाबी बोंड अळी नियंत्रण मोहीम हाती घ्यावी लागली. परंतु या किडीचा प्रादुर्भाव काही कमी होताना दिसत नाही.

नेमक्या अशावेळी गुलाबी बोंड अळीला प्रतिकारक वाणाच्या कृषी विद्यापीठ व संशोधन संस्थेतील चाचण्यांसाठी ‘जीईएसी’ने हैदराबाद येथील एका कंपनीला हिरवा कंदील दाखविला आहे. हरियाना सरकारने या चाचण्यांसाठी अनुमती दर्शविली आहे.

गुलाबी बोंड अळीला प्रतिकारक नवे जीएम वाण शेतकऱ्यांच्या हाती लागले, तर त्याचे स्वागतच करायला पाहिजेत.

जीएम वाणांच्या बाबतीत संमती, तसेच चाचण्यांना उशीर झाला, तर अवैध मार्गाने असे वाण देशात दाखल होतात.

आज देशात ‘एचटीबीटी’च्या अधिकृत चाचण्या झालेल्या नाहीत, त्याच्या व्यावसायिक लागवडीस अनुमती नाही.

असे असले तरी एचटीबीटीने देशातील एकूण कापूस लागवडीच्या ३० टक्क्यांहून अधिक क्षेत्र व्यापले आहे. तसे गुलाबी बोंड अळीला प्रतिकारक नव्या वाणाबाबत घडणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागेल.

त्यामुळेच हरियानाबरोबर महाराष्ट्र, तेलंगणा आणि गुजरात या राज्यांनाही चाचण्या घेण्यासाठी संबंधित कंपनीने ‘जीईएसी’कडे संमती मागितली असताना, या राज्यांनी देखील त्यासाठी लवकरच संमती द्यायला हवी.

कोणतेही नवे संशोधन ते विविध ठिकाणच्या चाचण्यांच्या पातळीवर खरे उतरले, तरच त्याचा व्यापक व्यावसायिक वापराच्या अनुषंगाने विचार होतो. त्यामुळे इतर कापूस उत्पादक राज्यांतही आगामी हंगामातच या नव्या वाणाच्या चाचण्या व्हायला हव्यात.

या चाचण्या घेताना येथील जैवविविधता, पर्यावरण याला काही या वाणापासून धोका तर नाही ना, हेही कसून तपासले पाहिजेत. त्याचबरोबर गुलाबी बोंड अळीला प्रतिकारक असणारे हे वाण कापसाच्या इतर कोणत्या किडीस अधिक बळी पडत नाही ना, हेही पाहायला हवे.

चाचण्यांनंतर देशात व्यावसायिक लागवडीला या नव्या वाणास परवानगी देताना बियाण्याचे दर अधिक राहणार नाहीत, हेही पाहावे. कापूस उत्पादकांनी जीएम तंत्रज्ञानांतर्गत कोणत्याही किडीस प्रतिकारक वाण आले, तरी त्यात एकात्मिक कीडनियंत्रण पद्धतीचा अवलंब चालूच ठेवायला हवा.

महत्त्वाचे म्हणजे संकरित जीएम वाणांना पर्यायी बीटीचे देशी, तसेच सरळवाण लवकरच उपलब्ध करून देण्याबाबत शासन आणि शास्त्रज्ञांनी पुढाकार घ्यायला हवा.