Ecological Sensitive Area : केरळमधील वायनाडची दुर्घटना ताजी आहे. वायनाडच्या पश्‍चिम घाट पट्ट्यात भूस्खलन होऊन तीन गावे मातीत गाडली गेली. आपल्या राज्यातही माळीन, तळिये, इर्शाळवाडी या गावांवर ओढवलेल्या अरिष्टाची आठवण झाली तरी अंगावर काटा येतो. पश्‍चिम घाट परिसरातील वाढत्या भूस्खलनाच्या घटनांना निसर्गात मानवाचा वाढता हस्तक्षेप जबाबदार असल्याचे प्रत्येक दुर्घटनेवेळी स्पष्ट झाले आहे.

परंतु विनाशकारी विकासाची पट्टी डोळ्यावर बांधलेले राज्यकर्ते याकडे दुर्लक्ष करताना दिसतात. वायनाड दुर्घटनेनंतर केंद्र सरकारने पश्‍चिम घाटाचे संरक्षण करण्यासाठी सहा राज्यांत विस्तार असलेले ५६ हजार ८०० चौरस किलोमीटर क्षेत्र ‘पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील भाग’ (इकॉलॉजिकली सेन्सेटिव्ह एरिया) म्हणून घोषीत केले.

त्याबाबतची अधिसूचनाही काढली आहे. यात महाराष्ट्र राज्याचे १७ हजार ३४० चौरस किलोमीटर क्षेत्राचा समावेश आहे. या अधिसूचनेनंतर या भागाला विकासाच्या नावाने ओरबाडणाऱ्या लॉबीत अस्वस्थता पसरली. त्यांनी राज्यकर्त्यांवर दबाव टाकायला सुरुवात केली. राज्य शासनानेही पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील भागातून अंदाजे दोन हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्र वगळण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविला आहे.

मागील दीड-दोन दशकांपासून केंद्र सरकार तसेच पश्‍चिम घाटातील सर्वच राज्यांतील राज्य सरकारे या संवेदनशील क्षेत्राच्या संरक्षणासाठी एकमेकांकडे बोट दाखवीत आहेत. परंतु पश्‍चिम घाट संवर्धनासाठी कुणाला काहीही करायचे नाही.

२०१२ मध्ये पश्‍चिम घाट परिसरातील ३९ स्थळांना ‘युनेस्को’कडून ‘जागतिक नैसर्गिक वारसा स्थळे’ हा दर्जा प्राप्त झाला. हा वारसा जपणे गरजेचे असताना या संवेदनशील परिसरात मोठ्या प्रमाणात खाणकाम सुरू आहे. पर्यटन विकासाच्या नावाने वनांची कत्तल करून, जैवविविधता नष्ट करून तिथे बांधकामे केली जात आहेत.

स्वातंत्र्यपूर्व काळात पश्‍चिम घाटात ६८ टक्के वनक्षेत्र असल्याचा उल्लेख आहे, तर आज तिथे ३५ टक्क्यांहून कमी वनक्षेत्र शिल्लक आहे. पश्‍चिम घाट परिसराचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्र शासनाने २०१० मध्ये डॉ. माधव गाडगीळ समिती नेमली होती. या समितीने २०११ मध्येच संपूर्ण पश्‍चिम घाट संरक्षित ठेवावा, असा अहवाल केंद्र सरकारला सादर केला.

या त्यांच्या भूमिकेस सर्व सहा राज्य शासनांनी व केंद्र शासनानेही प्रखर विरोध केल्याने हा अहवाल फेटाळण्यात आला. त्यानंतर डॉ. के. कस्तुरीरंगन समिती नेमण्यात आली. या समितीने फक्त ३७ टक्के वनक्षेत्र असलेला परिसर संरक्षित ठेवण्याबाबत, तसेच संरक्षित वनक्षेत्राभोवती ‘इको सेन्सेटिव्ह झोन्स’ निर्माण करण्याबाबत सूचना केल्या, परंतु मागील दशकभरापासून अद्यापपर्यंत कोणत्याही राज्य शासनाने याबाबतची काटेकोर अंमलबजावणी केलेली नाही.

यामुळे पश्‍चिम घाट संवर्धन हा विषय टांगणीलाच आहे. याबाबत केंद्र सरकारने अधिसूचना काढायच्या संबंधित राज्य सरकारांनी त्याकडे दुर्लक्ष करीत या भागाला विकासाच्या नावाखाली ओरबाडायचे, हे सातत्याने सुरू आहे.

राज्यात पर्यावरणीय संवेदनशील भागात नव महाबळेश्‍वर प्रकल्प असाच रेटला जातोय. या प्रकल्पाला केंद्र सरकारची परवानगी नसताना स्थानिकांना याबाबत ‘मॅनेज’ करून त्यांचा पाठिंबा असल्याचे दाखविले जातेय. तुम्ही मारल्यासारखे करा, आम्ही रडल्यासारखे करतो, असाच खेळ पश्‍चिम घाटाबाबत केंद्र-राज्य सरकारमध्ये सुरू आहे.

दोन हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्र पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील भागातून वगळण्याची केंद्राकडे केलेली आताची मागणीही त्याच खेळाचा एक प्रकार आहे. त्यामुळे काही पर्यावरण तज्ज्ञ पश्‍चिम घाटाला ‘पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र’ न संबोधता ‘आर्थिकदृष्‍ट्या महत्त्वाचे क्षेत्र’ (इकॉनॉमिकली इम्पॉर्टंट झोन) संबोधावे असे वैफल्यातून म्हणत आहेत. हे सर्व प्रकार अति गंभीर असून त्याचे गांभीर्य केंद्र-राज्य सरकारला कधी कळणार, हा खरा प्रश्‍न आहे.