Injustice to Cotton Growers : खरीप हंगामातील कापूस हे पीक अर्थोत्पादनाच्या दृष्टीने शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त आहे. अगदी मृग नक्षत्र लागण्याच्यापूर्वीच अनेक शेतकरी कापसाची धूळपेरणी करतात. उद्देश हाच की दसऱ्याला कापूस पालवला (प्रारंभीची वेचणी) जावा आणि सुरुवातीला कापूस हाती आल्यावर चार पैसे पदरात पडावेत.

पण खरीप हंगाम संपून आता रब्बी हंगाम संपत आल्यावरही शेतकऱ्यांना कापसाचा हमीभाव मिळाला तर नाहीच. उलट कमी दरात शेतकऱ्यांनी कापसाची विक्री केली. त्यानंतर आता शेतकऱ्यांकडे फक्त १८ ते २० टक्के कापूस साठा उपलब्ध असताना कापूस दरात सुधारणा सुरू झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची अवस्था ‘कशात काय? अन् फाटक्यात पाय,’ अशी झालेली आहे.

कापूस वेचताना रक्ताळलेले बोटं अन् नख्यांमुळे शेतकऱ्यांच्या पदराला भोके पडून खिसा रिकामा राहिल्यानंतर कापूस हंगाम संपताच शेतकरी पुन्हा कापसाच्या नादाला न लागण्याचा इरादा करतात. पण पुन्हा हे पहिले सगळे विसरून भर उन्हाळ्यात पावसाच्या अगोदरच कापूस लागवडीसाठी वदवद करतात.

रानाची मशागत करून ठिबक किंवा तुषार सिंचनावर कमी पाण्यावर उन्हाळ्यातच कापसाची लागवड केली जाते. दिवसा सरकी लागवड आणि वन्यजीवांपासून उगवत्या सरकीचे रक्षण करण्यासाठी रात्रीला जागल हे हमखास ठरलेले असते. दर्जेदार बियाणे-रासायनिक खते आणि कीडनाशकांच्या फवारण्या करून जीवापल्याड कापूस जोपासला जातो. बियाणे चढ्या दराने शेतकऱ्यांना खरेदी करावे लागते.

कृत्रिम टंचाईचा सामना करताना अव्वाच्या सव्वा दराने कापसाच्या विविध वाणांचे बियाणे खरेदी करून शेतकरी व्यापाऱ्यांकडून लुटले जातात. कृषी खाते थातूरमातूर कारवाई करून मोकळे होते. बियाणे भेसळीच्या बातम्या, चौकश्या सुरू होतात. ज्या कृषी विक्रेत्यांचे पंचनामे करून दुकानांचे परवाने रद्द केले जातात, त्याच दुकानदारांचे पुन्हा मोठमोठी दुकाने थाटली जातात.

फक्त नावात बदल होतो. अशी अवस्था असताना, काही शेतकरी स्वतः सरकी बियाणे तयार करून किंवा ‘बीटी’ वाणाच्या बियाण्याची प्रचंड खरेदी करतात. बीटी वाण असूनही वातावरणातील बदल आणि गुलाबी बोंड अळी प्रादुर्भावाचा सामना करत शेतकरी कापसाचे उत्पादन काढतात.

सुधारित यंत्र पद्धतीने कापूस वेचणी देशात फारशी प्रचलित नाही. त्यामुळे मनुष्यबळाचा वापर करून कापसाची वेचणी पारंपरिक पद्धतीनेच केली जाते. वेचणीची मजुरी परवडत नाही, पण तिथेही शेतकरी मन मारून आर्थिक कुचंबणा सोसतो. इतके करूनही कापसाची खरेदी व्यापाऱ्यांच्या म्हणण्याप्रमाणेच होते.

कापसाचा प्रतिक्विंटल हमीभाव ७०२० रुपये असताना व्यापाऱ्यांकडून ५०००, ६६००, ६८०० ते ७१०० रुपयांपर्यंत प्रत्यक्षात कापसाची खरेदी करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या घरात कापूस असताना कापसाच्या भावाला घरघर लागली होती आणि आता त्यांच्या घरात कापूस नसताना दरवाढीत मात्र सुधारणा होत आहे.

अशावेळी सरकारी धोरण कुठे पेंड खाते, हा प्रश्‍न साहजिकच पडतो. हे कापसाबाबतच नाही तर जवळपास सर्वच शेतीमालाबाबत असे नेहमी घडते. हंगामात शेतकऱ्यांजवळ माल राहिला की दर पडलेले असतात. त्यानंतर व्यापाऱ्यांकडून कमी दरात शेतीमाल खरेदी झाली की मग मात्र दर वाढतात.

अर्थात, उत्पादकांचे हाल आणि व्यापारी मालामाल हे या देशात सातत्याने होत असताना सरकार मात्र मूग गिळून गप्प बसत असल्याचे स्पष्टपणे दिसते. वस्त्र ही मूलभूत गरज आहे मानवाची. कापडाची निर्मिती ही बहुतांश कापसातूनच होते. सगळे जग नखशिखांत कपड्यांनी नटताना चढ्या दराने कापड खरेदी करताना मूळ कापूस उत्पादक नेहमीच नागवला जातोय, ही वस्तुस्थिती आहे. कृषिप्रधान देशात शेतकऱ्यांची अशी कायमच लूट उचित आहे का?