Agriculture Reality: केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी नुकतीच दोन विधाने दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी केली आहेत. मक्याचे उत्पादन २०४७ पर्यंत दुप्पट तर २०३० पर्यंत कापसात देशाला स्वयंपूर्ण करू अशी ती दोन विधाने आहेत. खरे तर केंद्रात प्रथम मोदी सरकार आल्यानंतर २०१६ मध्ये त्यांनी २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू, असे आश्वासन देशातील शेतकऱ्यांना दिले होते. आज आपण २०२५ मध्ये आहोत तर शेतकऱ्यांचे उत्पन्न खरोखरच दुप्पट झाले का, हे आधी त्यांनी सांगावे.

कापसाच्या बाबतीत बोलायचे झाले तर २००५ ते २०११ पर्यंत देशात ३५० ते ४०० लाख गाठींचे उत्पादन होत होते. आपली त्यावेळची गरज २९० लाख गाठींची होती. म्हणजे ५० ते ६० लाख गाठींची आपली निर्यातक्षमता होती. परंतु त्यावेळी देखील कॉटनच्या ब्रॅंडेड कपड्यांसाठी बिमा तसेच गिझा कापसाच्या ७ ते ८ लाख गाठी आयात कराव्या लागत होत्या, आजही कराव्या लागतात. परंतु मागील तीन वर्षांत कापसाचे उत्पादन देशात घटले आहे. २०२५ मध्ये २९५ ते ३०५ लाख गाठी उत्पादनाचा अंदाज आहे.

दरम्यानच्या काळात आपली गरज थोडी वाढून ती आता ३०० ते ३२० लाख गाठींपर्यंत गेली आहे. त्यामुळे बिमा, गिझा बरोबर आपल्याला १५ ते २० लाख कापूस गाठींची आयात करावी लागणार आहे. अर्थात कापसाच्या स्वयंपूर्णतेसाठी पाच वर्षांत १५ ते २० लाख गाठींचे उत्पादन वाढवावे लागणे म्हणजे हे फार मोठे उद्दिष्ट नाही, हे त्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे. कापसाची उत्पादकता वाढविण्यासाठी सघन, अतिघन लागवडीला प्रोत्साहन देण्यात येईल, असेही चौहान यांचे म्हणणे आहे.

परंतु देशी वाणांवर आधारीत सघन, अतिघन लागवडीचा प्रसार-प्रचार देशात म्हणावा तेवढ्या गतीने अजूनही होत नाही. आणि याचा कितीही प्रसार-प्रचार झाला तरी एकूण कापसाखालील क्षेत्राच्या १५ ते २० टक्क्यांच्या पुढे हे क्षेत्र जाणार नाही, असे यातील जाणकार स्पष्ट करतात. कृषिमंत्र्यांच्या भाषणात वाण-तंत्रज्ञान संशोधन, बोंडअळीसाठी एआय ट्रॅप, यांत्रिकीकरण, बोगस निविष्ठांवर कारवाई या बाबींचा उल्लेख आला असला तरी याबाबत सध्या तरी कुठे फारसे काही काम चालू नाही आणि याची पुढील दिशाही स्पष्ट नाही. कापसाचा वाढलेला उत्पादन खर्च, कमी उत्पादकता आणि पर्यायाने कमी उत्पादन, कापसाला मिळणारा कमी भाव यामुळे देशात कापूस शेती तोट्याची ठरून उत्पादक आर्थिक अडचणीत आहेत.

मक्याची परिस्थिती कापसापेक्षा फारसी वेगळी नाही. विविध उद्योग क्षेत्रात मक्याचा वाढता वापर, पिकाखालील वाढते क्षेत्र, निर्यातीच्या संधी यामुळे देशाच्या कृषी क्षेत्रात हे पीक क्रांती घडवून आणेल, असे याबाबत बोलले जाते. परंतु देशात मक्याचे उत्पादन देखील घटत आहे. २०२२-२३ ला देशात मक्याचे उत्पादन ३८० लाख टन झाले होते. २०२३-२४ मध्ये मका उत्पादन ३२४ लाख टनांवर आले. २०२२-२३ च्या तुलनेत २०२३-२४ मध्ये मका निर्यात तब्बल ५८ टक्क्यांनी घटली आहे.

बहुतांश देशांत जीएम मका वाण असताना नॉन जीएम मक्यात कमी खर्चात उत्पादकता वाढीचे प्रमुख आव्हान आपल्यापुढे आहे. गुणवत्तापूर्ण बियाणे, प्रगत लागवड तंत्राचा अवलंब करून, शिवाय लष्करीअळीसारख्या घातक किडींचा वेळीच बंदोबस्त करून मक्यात उत्पादकता वाढ साधावी लागेल. पिकांच्या उत्पादकतावाढीबरोबर त्यास रास्त भावाचे धोरण हवे. असे झाले तर मका, कापूस उत्पादकांचे उत्पन्न वाढेल. त्यामुळे कापसात स्वयंपूर्णता आणि मक्याच्या उत्पादनात दुप्पटीने वाढीऐवजी या दोन्ही उत्पादकांच्या उत्पन्नवाढीसाठी पुढील पाच वर्षे कृषिमंत्र्यांनी प्रयत्न करायला हवेत.