Agriculture Crisis: शेतीला घेऊ द्या मोकळा श्‍वास...

Indian Agriculture: शेतीचं वाटोळं होणं म्हणे देशाचं वाटोळं होणं आहे, हे कळायला आणखी किती काळ जावा लागेल? एवढी बंधने लादलेली असताना, लूट चालू असताना, आजही सर्वाधिक रोजगार शेतीतच आहे. शेतीच्या विकासासाठी आज सर्वाधिक गरज आहे ती शेतीला मोकळा श्‍वास घेऊ देण्याची. ते सरकार होऊ देईल असं वाटत नाही. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी धर्मांधता, रूढी, परंपरा, बुवा, बाबांच्या जोखडातून बाहेर पडून, शेतकरी म्हणून स्वतंत्रपणे वाटचाल करण्याची गरज आहे. त्यासाठी तुमची नाळ मातीशी जुळलेली असायला हवी.

मी शेतकरी कुटुंबात जन्मलो. शेती-मातीसोबतच वाढलो. माझं शिक्षण चालू असतानाही माझी शेतीशी नाळ जुळलेली होती. माझं मातीवरचं प्रेम बघून वडिलांना भीती वाटत असावी, की मी शेतीत येतो की काय! त्यांचंही शेतीवर अफाट प्रेम होतं पण शेतीतील त्रास, परवड, विवंचना त्यांनी अनुभवल्या होत्या. या गोष्टी आपल्या लेकरांच्या वाट्याला येऊ नये, अशी त्यांची इच्छा होती. त्यामुळे आम्ही शेतीत येऊ नये, असाच त्यांनी प्रयत्न केला.

विविध अडचणींचा सामना करीत आम्हाला शिकवलं. मी शिकलो. माझ्या आवडीच्या पत्रकारितेत रमलो. मनाजोगं काम केलं. कौटुंबिक जबाबदाऱ्या संपल्या. मी केलेल्या पत्रकारितेचे दिवसही संपत आले होते. आणि दोन आयांच्या हाका माझ्या कानावर येत होत्या. एक माझी जन्मदात्री आई आणि दुसरी काळी आई. लातुरातील सगळे मोह सोडून थेट शेतीत राहायला आलो. लेखन, प्रकाशन ही मानसिक गरज असल्याने, मुक्तरंग प्रकाशनचं काम तेवढं चालू ठेवलंय.

मी पत्रकार म्हणून १९८५ पासून सातत्याने शेतीच्या प्रश्‍नांवर लिहीत आलोय. साधारण ४० वर्षे झाली. पण परिस्थितीत बदल नाही. त्याच समस्या कायम आहेत. शेतीमालाच्या उत्पादन खर्चापेक्षा कमी भाव, एखाद्या धान्याचे भाव वाढले की सरकारकडून लगेच होणारी आयात, निर्यातीवर बंधन, महागडे, बोगस बियाणे, खते, कीटकनाशके, संप्रेरके. ऐन हंगामात निर्माण केली जाणारी खते, बियाण्यांची टंचाई या बातम्या दरवर्षी नियमितपणे येतात. एखाद्या वर्षी आपण हे समजू शकतो.

पण दरवर्षी तेच ते प्रश्‍न कसे काय निर्माण होतात? बोगस बियाण्यांमुळे व्यापाऱ्यांचा नेमका किती फायदा होतो, ते मला माहीत नाही. पण हे बियाणे वापरणारा शेतकरी उद्‍ध्वस्त होतो. एक हंगाम त्याच्या हातातून निघून जातो. त्याच्या नुकसानीची जबाबदारी कोणावरच टाकली जात नाही. त्याला नुकसान भरपाईही मिळत नाही. बोगस बियाणे, खते विकणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर, कंपन्यांवर गुन्हे दाखल होऊन त्यांना शिक्षा झाल्याची एकही बातमी माझ्या वाचनात आलेली नाही.

याचं कारण शेतकऱ्यांना फसविण्याचा गुन्हा करणाऱ्यांना व्यवस्थेचं संरक्षण आहे. शेतकऱ्यांना फसवणारे, लुबाडणारे, कोंडी करणारे एकटे-दुकटे लोक नाहीत. ही एक मजबूत साखळी आहे. वरपासून खालपर्यंतची. साखळीतील प्रत्येक घटकाला संरक्षण आहे. प्रत्येकाला खात्री आहे, की माझं कोणी काही बिघडवू शकत नाही.त्यामुळे वर्षानुवर्षे हे चालू आहे. मी हे काही गुपित सांगत नाहीय. सगळ्यांनाच हे माहीत आहे.

लुटीची व्यवस्था

शेतीचा सगळा इतिहास हा तिच्या लुटीचा घटनाक्रम आहे. राजेशाह्या, संरजामशाह्या होत्या तेव्हाही शेतकरीच लुटला जात होता. लोकशाही व्यवस्थेत तरी शेतकऱ्यांना त्यांच्या व्यवसायाचं स्वातंत्र्य मिळेल अशी अपेक्षा होती. पण स्वातंत्र्यानंतर लगेच घटनादुरुस्ती करून हे स्वातंत्र्य हिरावून घेण्यात आले. गेल्या ७२ वर्षांत कुठल्याच सरकारला हे शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करावे वाटले नाहीत. याचं कारण हे कायदे लुटीच्या व्यवस्थेला पूरक आहेत. मी बघतोय एवढी बंधन कुठल्याच व्यवसायात नाहीत.

नवा फंडा घेऊन येणारा प्रत्येक जण शेतकऱ्यांना फसवायचंय, लुबाडायचंय असं ठरवूनच येतोय. दरवर्षी नव-नवी तंत्रं येतात. कोणी झीरो बजेट म्हणतो, कोणी शेत नांगरणी करू नका म्हणतो, कोणी पिकातील गवत काढू नका म्हणतो तर कोणी धसकटं वेचू नका म्हणतो. शेतीशी कसलाच संबंध नसलेल्या हजारो सल्लागारांचं पीक आलेलं आहे. कोणी दोन एकरमध्ये टमाटे घेऊन लखपती झाल्याचं सांगतो, तर कोणी मिरच्या विकून पन्नास लाख मिळवल्याचं सांगतो.

शेतकऱ्यांना संभ्रमित करणाऱ्या शेकडो बोगस यशकथा छापून येतात. टी.व्ही.वर गाजावाजा केला जातो. अशा कथांना फसून अनेक शेतकरी बरबाद होतात. अन्नधान्य उत्पादन कसं वाढवावं, हे लिहिणारे कथित तज्ज्ञ लखपती होतात. चारचाकी घेऊन भाषणं देत फिरतात...आणि पिकविणारा एक चांगली सायकलही घेऊ शकत नाही. शेतकऱ्यांना शहाणपण शिकविणारे हे लोक शेतीच्या लुटीवर एक अक्षरही बोलतही नाहीत. कारण तेही याच साखळीतील एक घटक आहेत.

राजकारणी, सनदी अधिकाऱ्यांपासून खाली कृषी सहायकापर्यंत अनेक जण शेतकरी कुटुंबातून आलेली आहेत. शेतीतील दु:खं त्यांनी अनुभवलीत. नोकरी लागेपर्यंत, बस्तान बसेपर्यंत ही शेतकऱ्यांची पोरं असतात. त्यानंतर ते या व्यवस्थेचा एक भाग बनतात. मग त्यांना फक्त पैसा दिसतो. कृषी सेवा केंद्र चालवणारे तरी दुसरे कोण आहेत?

सगळ्या सरकारी नोकरांना वेतन आयोगाप्रमाणे घसघशीत पगारी आहेत. महागाई भत्ते, रजा, सुट्ट्या अशा सगळ्या सुविधा आहेत. तरीही हे शेतकरी लुटीच्या साखळीत का सहभागी होत असतील? या व्यवस्थेमुळंच दरवर्षी हजारो शेतकरी आत्महत्या करतात. या पापात या साखळीतील सगळे लोक सहभागी आहेत. शेतकऱ्यांच्या नावाने ज्या ज्या योजना राबविल्या जातात, त्याचा लाभ इतर घटकांनाच अधिक मिळतो. पीकविमा योजनेचा एवढा गाजावाजा होतो. पण दरवर्षी मुठभर शेतकऱ्यांनाच याचा थोडासा लाभ होतो.

दरवर्षी विमा कंपन्या हजारो कोटींचा नफा कमावतात. त्याचे अधिकृत आकडे प्रसिद्ध होतात. मग ही पीकविमा योजना कोणासाठी राबविली जाते? ही योजना चालविण्याचा अट्टहास कशासाठी? या योजनेत सहभागी व्हावे म्हणून का मोहीम चालवली जाते? याची उत्तरंही सगळ्यांना माहीत आहेत. एवढ्या उघडपणे लूट केली जाणारी ही योजना शेतकरी हिताची म्हणून सांगितली जाते.

कोणी एखादा उद्योग उभारायला निघाला, की त्याला सरकार स्वस्त दराने जमीन, वीज, पाणी उपलब्ध करून देते. बँका तातडीने कर्ज उपलब्ध करून देतात. त्या उद्योगांना सरकार अनुदान देते. मग शेतीसाठी दुजाभाव का? शेतीत पीककर्जाशिवाय दुसरं कर्ज मिळत नाही. तेही तुटपुंजं. दरवर्षी ते भरून नवं घ्यावं लागतं. उद्योगांना लगेच वीज जोडणी देणारं सरकार शेतीपंपासाठी पुरेसा वीजपुरवठा का करीत नाही? वर्षानुवर्षे शेतीसाठी वीज भारनियमन का चालू आहे? पिकाला पाणी देणं अत्यावश्यक असतं, पाणी उपलब्ध असतं पण विजेअभावी पीक जळून जाण्याची स्थिती निर्माण होते, तेव्हा त्या शेतकऱ्याला काय वाटत असेल? त्याच्या मनात आत्महत्येचे विचार येतील की नाही? याचा विचार करण्याची संवेदनशीलता समाजाने गमावली आहे.

शेतकऱ्यांच्या लुटीची व्यवस्था सरकारनेच तयार केलीय. त्यामुळं सरकारकडून शेतकऱ्यांचं भलं होण्याची अजिबात शक्यता नाही. या फसवणुकीला कंटाळून शेतकऱ्यांनी शेती सोडू नये, यासाठी सरकारकडून सतत विविध आमिषं दिली जातात. सूट, अनुदान, विमा ही आमिषेच आहेत. सोयाबीनचे भाव वाढू नयेत यासाठी आयातीला खुलेआम सूट, प्रोत्साहन द्यायचं. त्यात शेतकऱ्यांचं प्रचंड आर्थिक नुकसान करायचं आणि त्या शेतकऱ्याला सन्माननिधी म्हणून सहा हजार रुपयांची भीक द्यायची, हे ढोंग आहे.

वास्तव हे आहे, की सरकारने शेतकऱ्यांसाठी काहीच करण्याची गरज नाही. कृषी विभाग कायमचा बंद केला तर ते शेतकऱ्यांच्या हिताचेच ठरणार आहे. हा विभाग जाणीवपूर्वक शेतकऱ्यांना चुकीचं मार्गदर्शन करतो, असं माझं निरीक्षण आहे. सरकारच्या इतर विभागांप्रमाणेच या विभागातही प्रचंड भ्रष्टाचार होतो. हे लोक कुठल्या ना कुठल्या कंपन्यांचे, व्यापाऱ्यांचे दलाल म्हणून काम करतात. शेतकरी हिताशी त्यांना देणघेणं नाही.

स्वतंत्र वाटचाल हवी

सरकारने शेती व्यवसायत हस्तक्षेप करणं पूर्णपणे बंद केलं, खऱ्या अर्थाने स्वातंत्र्य दिलं तर शेतीची प्रगती होऊ शकते. शेतकऱ्यांना शहाणपण शिकविण्याची अजिबात गरज नाही. पशुपालनासारखा शेतीला उत्तम पूरक असलेला व्यवसाय गोवंश हत्या बंदीसारख्या कायद्याने संपवून टाकला, हा ताजा अनुभव आहे. आधीच कर्जाने गांजलेला शेतकरी भाकड जनावरं सांभाळू शकत नाही, हे कळण्याइतके सामान्य ज्ञानही शासनकर्त्यांकडे शिल्लक नाही. शेतकरी हे त्यांच्यासाठी राजकीय हत्यार बनलं आहे. शेतकरी कुटुंबात जन्मलेले पण आज या व्यवस्थेचे वाहक बनलेले लोक मातीशी बेईमान झालेले आहेत. आपली मुळं, मातीशी अललेलं नातं ते विसरले आहेत. त्यांच्या हातून शेतीची भलं होण्याची शक्यता नाही.

शेतीचं वाटोळं होणं म्हणे देशाचं वाटोळं होणं आहे, हे कळायला आणखी किती काळ जावा लागेल, ते माहिती नाही. एवढी बंधने लादलेली असताना, लूट चालू असताना, आजही सर्वाधिक रोजगार शेतीतच आहे. शेतीच्या विकासासाठी आज सर्वाधिक गरज आहे ती शेतीला मोकळा श्वास घेऊ देण्याची. ते सरकार होऊ देईल असं वाटत नाही. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी धर्मांधता, रूढी, परंपरा, बुवा, बाबांच्या जोखडातून बाहेर पडून, शेतकरी म्हणून स्वतंत्रपणे वाटचाल करण्याची गरज आहे.

प्रत्येक शेतकऱ्याने स्वत:पुरता विचार करून मार्ग निवडला तरी बदलाला सुरुवात होईल. त्यासाठी तुमची नाळ मातीशी जुळलेली असायला हवी. तुम्ही जे करताय त्याबद्दल विश्‍वास असायला हवा. या व्यवस्थेला आव्हान देण्याची किंवा त्यात सुधारणा करण्याची माझी क्षमता नाही. ते वेळखाऊ आणि निरर्थक असल्याचं मला वाटतं. मी या व्यवस्थेचा घटक न बनता, विचारपूर्वक, फक्त स्वत:च्या डोक्याचा वापर करीत शेती करण्याचा प्रयत्न करतोय. माझी शेती-मातीशी असलेली निष्ठा हेच माझं बलस्थान आहे!