लोकशाहीत लोकांना गृहीत धरून फार काळ व्यक्तिकेंद्रित एककल्ली सत्ताकारण करता येत नाही, याचा पुनःप्रत्यय देणारी निवडणूक म्हणून लोकसभा निवडणूक निकालांकडे पाहावे लागेल. सन १९७७ मध्ये इंदिरा गांधी यांना यापेक्षाही वाईट अनुभव भारतीय मतदारांनी दिला होता. आता ‘आयेगा तो मोदीही..’

ही निवडणूकपूर्व घोषणा कशीबशी प्रत्यक्षात येण्याची चिन्हे दिसत असली तरी ‘अब की बार चारसो पार’ ची घोषणा करणारा आणि ‘मोदी की गॅरंटी’ देणारा भारतीय जनता पक्ष डिस्टींक्शन मिळविण्याची खात्री देऊन ३५ टक्के गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यासारखा काठावर का पास होऊ पाहतो आहे, याचे उत्तर शोधायला हवे.

भाजपचे शीर्षस्थ नेतृत्व यथावकाश याविषयावर गहन आत्मचिंतन करेलच! सन २०१९ मध्ये एकट्या भाजपला ३०३ जागा मिळाल्या होत्या, यावेळी मात्र बहुमताचा जादूई २७२ जागांचा आकडा स्वबळावर गाठायलाही या पक्षाला तीसेक जागांची तूट जाणवते आहे. त्यासाठी सतत बाजू बदलणारे नितीशकुमार आणि चंद्राबाबू नायडू यांना पूर्ण पाच वर्षे खांद्यावर घेऊन फिरवण्याची कसरत या पक्षाला करावी लागणार आहे. याचा अर्थ ‘हम करे सो कायदा’ ही वृत्ती शीर्षस्थ नेत्यांना त्यागावी लागेल. भारतीय लोकशाही परिपक्व झालेली नसेल, पण अगदीच अपक्व नाही याची ग्वाही लोकांनी दिलेल्या लोकसभेच्या निवाड्यातून मिळते आहे.

‘अब की बार चारसो पार’चा नारा देऊन निवडणुकांचे सुकाणू पूर्णपणे आपल्या ताब्यात ठेवण्यात सुरुवातीच्या टप्प्यात भाजपला यश जरूर मिळाले, पण काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील ‘इंडीया’ आघाडीने अपवाद वगळता एकजूट दाखविल्याने निवडणुकीत चांगलीच चुरस तयार झाली. प्रत्यक्षात आपलाच मोठा विजय होणार असल्याचे नरेटिव्ह आभासी स्वरूपात का असेना तयार करण्यात भाजपला यश आले होते. मात्र हा आभासी बुरखा मतदारांनीच टरकावला. त्यामुळे आघाडीच्या राजकारणाला तिलांजली देऊ पाहणाऱ्या भाजपला आता या तडजोडीच्या राजकारणात उतरण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही.

उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र या सर्वाधिक जागा असणाऱ्या राज्यांमध्ये सत्ताधारी पक्षाला मानहानिकारक पराभवाला सामोरे जावे लागले. असे होण्याची शक्यता गृहीत धरून या पक्षाने अन्य राज्यांतून ही तूट भरून काढण्याची तयारी केली होती, पण तिथेही फारसे यश मिळाले नाही. महाराष्ट्रात हे असे होणार याची चाहूल शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये पाडल्या गेलेल्या फुटीनंतर लागली होती. मूळ पक्षच ताब्यात घेण्याची उतावळ्या नेत्यांची कृती जनतेच्या पचनी पडली नाही, हे महाराष्ट्राचे निकाल दाखवत आहेत.

चाळीसपेक्षा अधिक जागा जिंकण्याचा दावा करणाऱ्या महायुतीला प्रत्यक्षात १८-१९ जागा मिळताना दिसताहेत. भाजपने तर कसाबसा विजयी जागांचा दुहेरी आकडा गाठला आहे. राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे, भारती पवार, सुधीर मुनगंटीवार, पंकजा मुंडे यांसारख्या दिग्गजांसह बहुचर्चित नवनीत राणा, सुजय विखे पाटील यांना पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. त्यामुळे सततची अतिचाणक्यगिरी भाजपच्या अंगाशी आली काय, असा प्रश्न पुढे येतो आहे.

‘नाही रे’ वर्गाची सुरू असलेली ससेहोलपट, बेरोजगारी, शेतीची झालेली वाताहत हे कळीचे मुद्दे असताना हिंदू- मुस्लिम, मंगळसूत्र, महात्मा गांधी यांची प्रसिद्धी अशा मुद्यांवर निवडणुकीचा आवाजी प्रचार पोचवण्यात सत्ताधारी पक्ष यशस्वी ठरला असला तरी मतदारांमधली सुप्त संताप दूर करण्यात हा पक्ष अपयशी ठरला असल्याकडे निवडणुकीचे निकाल निर्देश करतात.

सरेआम ओरडा सुरू असताना शेती क्षेत्रातील धगधगत्या असंतोषाचा अंदाज भाजपच्या पंडितांना कसा आला नाही? शेती अर्थव्यवस्थेकडे दुर्लक्ष करून पांढरपेशांच्या मतांवर मदार ठेवण्याची परंपरागत नीती त्यांच्या अंगाशी आली की काय असा प्रश्न त्यामुळे पडतो. निर्यातबंदी करून कांदा प्रश्नाचा चोंबाळा करण्याचा फटका नाशिक, नगरसह कांदा उत्पादक पट्ट्यात बसला आहे.

हा निर्णय केवळ ग्राहकांना डोळ्यापुढे ठेवूनच घेतला गेला होता. त्याचबरोबर साखर निर्यात बंदी, इथेनॉल निर्मितीला बंदी, तांदूळ निर्यातीवर निर्बंध, डाळी आणि खाद्यतेलाच्या आयातीला पायघड्या हे निर्णय शेतकरी हिताचे होते असे कोणीच म्हणणार नाही. पीएम किसान योजनेची ठिगळे लावूनही शेतीच्या दाहक वास्तवाला स्पर्श करण्यात सत्ताधाऱ्यांना आलेले अपयश नजरेत भरणारे ठरले. गेली दोन वर्ष सोयाबीन आणि कापूस ही महाराष्ट्रात सर्वाधिक पिकणारी पिके घेणारे शेतकरी भाव मिळत नसल्याने अस्वस्थ आहेत. विदर्भ, मराठवाड्यात शेतकरी आत्महत्या वाढीस लागल्या आहेत.

उत्तर भारतातील शेतकरी आंदोलने चर्चाही न करता कशी चिरडली गेली हे अवघ्या देशाने उघड्या डोळ्याने पाहिले. या साऱ्यामुळे ग्रामीण भागातील अर्थचक्राला लागलेला घुणा दूर करण्याचा प्रयत्न कोणीच करताना दिसत नव्हते. या पार्श्वभूमीवर राहुल गांधी यांनी काढलेल्या यात्रा कदाचित लोकांना दिलासा देणाऱ्या वाटल्या असाव्यात. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या पुढाकारामुळे स्थापन झालेल्या देश पातळीवरील इंडीया आघाडीने म्हणूनच बाळसे धरले. त्यामुळे विरोधी पक्ष मुक्त भारताचे भाजपचे स्वप्न भंगले. हा स्वप्नभंग सुदृढ लोकशाहीसाठी आवश्यकच!

दैवी झूल पांघरून भौतिक प्रश्नांना बगल देऊ पाहणाऱ्या ‘पुरुषोत्तमा’च्या मर्यादा दाखवून देणारा हा मर्यादित विजय सत्ताधाऱ्यांना यापुढे तरी सर्वसमावेशक राजकारणाची सुबुद्धी देईल ही अपेक्षा! त्याचबरोबर येत्या चार महिन्यांत येऊ घातलेल्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांचा ट्रेलर म्हणून या निकालांकडे पाहिले तर महायुतीला घाम फुटण्याची शक्यताच अधिक. म्हणूनच ही वेळ अखंड सावधान स्थितीत राहण्याची आहे. मतदारांना मिळालेला मतांचा पवित्र अधिकार भविष्य बदलू पाहतो आहे. त्यासाठी समस्त राजकारण्यांना आणि राज्यकर्त्यांना शुभेच्छा!