ग्राहककेंद्री अर्थव्यवस्थेमुळे शहरीकरणाचा वेग प्रचंड वाढला आहे. शहरीकरणातूनच वाढते औद्योगिकीकरण आणि धूर ओकणाऱ्या वाहनांची संख्याही वाढल्याने कार्बन उत्सर्जनही मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. याचा थेट परिणाम पर्यावरणावर होतोय. अधिक कर्ब उत्सर्जनाने ओझोनला भगदाडे तर पडली आहेतच, परंतु वातावरणाच्या ओझोन भागात सल्फेट, सेंद्रिय कर्ब, अमोनिया नायट्रेट यांचे आतापर्यंत प्रमाण समा न असताना आता मात्र यातील दोन घटकांचे प्रमाण वाढल्याचे आढळून आले आहे.

यातील नायट्रेटच्या वाढत्या प्रमाणाचे मॉन्सून, तापमानासह इतर घटकांवरही प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता यातील जाणकारांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. भारताची लोकसंख्या जास्त असल्याने आपले कार्बन उत्सर्जन जास्त दिसते. मुळात जगाच्या तुलनेत आपले कार्बन उत्सर्जन खूप कमी आहे. असे असताना अमेरिकेसह अन्य पाश्‍चिमात्य प्रगत देशांनी पर्यावरणाची अपरिमित हानी करून आपापल्या देशांत आर्थिक विकास घडवून आणला आहे.

आणि आता हेच देश भारतासह अन्य विकसनशील देशांना ग्रीन जीडीपीचे धडे देत आहेत. खरे तर ग्रीन जीडीपीबाबत भारताने आधीच पावले उचलली आहेत. अनेक प्रकारच्या शाश्‍वत हरित ऊर्जेची निर्मिती आणि वापरांबरोबर कार्बन क्रेडिट योजनाही देशात राबविली जात आहे. त्यामुळे कार्बन क्रेडिट हे भविष्यातील चलन असल्याचे मत ‘एनर्जी एन्व्हायर्न्मेंट ॲण्ड क्लायमेट चेंज’ संशोधन विभागाचे प्रमुख अमिताव मल्लिक यांनी नुकतेच व्यक्त केले आहे.

एक कार्बन क्रेडिट म्हणजे संबंधित देश एक टन कार्बन डायऑक्साइडचे उत्सर्जन करू शकतो. एखाद्या देशातील उद्योगाने गरजेपेक्षा अधिक प्रमाणात कार्बन डायऑक्साइडचे उत्सर्जन केल्यास आणि त्यानंतरही संबंधित कंपनीला आपले कार्य सुरू ठेवायचे असेल तर त्या देशाला इतर देशांकडून कार्बन क्रेडिट विकत घ्यावे लागते. अर्थात, वातावरणात उत्सर्जित होणारे एक टन कार्बन डायऑक्साइडचे शोषण म्हणजे एक कार्बन क्रेडिट असे म्हणता येईल. कार्बन ट्रेडिंग ही एक बाजाराधारित यंत्रणा आहे. यामध्ये कंपनी किंवा देशांना विशिष्ट प्रमाणात हरितगृह वायू उत्सर्जित करण्यासाठी कार्बन क्रेडिट खरेदी आणि विक्री करण्यास परवानगी आहे.

ही प्रणाली कंपन्यांना हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करण्यासाठी आणि स्वच्छ ऊर्जेमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन देते. कार्बन क्रेडिट हे एक व्यापार करण्यायोग्य प्रमाणपत्र किंवा कार्बन डायऑक्साइड किंवा वेगवेगळ्या हरितगृह वायूच्या समतुल्य प्रमाणात उत्सर्जित करण्याचा अधिकार दर्शविणारे प्रमाणपत्र आहे. नैसर्गिक शेती आणि कृषी पर्यावरणशास्त्राला प्राधान्य दिल्यास भारताला अब्जावधी डॉलर किमतीचे कार्बन क्रेडिट मिळू शकते. त्यामुळेच याला भविष्यातील चलन म्हटले आहे.

विकसित देशांतील कंपन्या कार्बन डायऑक्साइडचे प्रमाण कमी करू शकत नसल्यास ‘क्योटो करारानुसार ते भारतासारख्या देशांकडून कार्बन क्रेडिट खरेदी करू शकतात. भारतात लाखो हेक्टर पडीक भूखंडावर वृक्ष लागवड करून कार्बन क्रेडिटचा उद्योग करता येईल. भविष्यात राष्ट्रीय कार्बन बाजार सुरू करण्याच्या योजनांसह चीन देशाने अनेक प्रांत आणि शहरांमध्ये स्वतःच्या कार्बन ट्रेडिंग पायलट योजनांची सुरुवात केली आहे. आपल्याकडे देखील कार्बन क्रेडिट, ट्री क्रेडिट योजनांबाबत शेतकऱ्यामध्ये व्यापक प्रबोधन करावे लागणार आहे.

यामध्ये झाडे लावणारा आणि त्याचे संगोपन करणारा शेतकरी अथवा कोणीही व्यक्ती, संस्था, संघटना यांना क्रेडिटच्या रूपात तत्काळ फायदा होणार आहे. तापमानवाढ, हवामान बदलाचे दुष्परिणाम वाढत असताना भविष्यात कार्बन क्रेडिटला देशांतर्गत तसेच विदेशातही बाजारातून चांगली मागणी असणार आहे. जगात ही संकल्पना चांगली रुजत आहे. आपल्या देशातील शेतकऱ्यांनी याबाबतच्या योजनांची माहिती घेऊन वन तसेच फळवृक्षांची लागवड आपल्या शेतात करायला हवी. वाढत्या नैसर्गिक आपत्तीत शेतीतील जोखीम कमी करण्यासाठी कार्बन क्रेडिटसारखे शाश्‍वत चलन शेतकऱ्यांना भविष्यात तारू शकेल.