Kolhapur News : केंद्राने साखरेची टंचाई निर्माण होवू नये, यासाठी इथेनॉल निर्मितीवर निर्बंध आणल्‍यानंतर आता साखर उद्योगापुढे आव्‍हान उभे राहिले आहे. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाविरोधात राष्ट्रीय साखर महासंघ थेट पंतप्रधानाकडेच दाद मागणार आहे. केंद्राने उसाचा रस, सिरप व साखरेपासून इथेनॉल निर्मिती करता येणार नाही, असा आदेश काढल्यानंतर आता जे कारखाने इथेनॉल निर्मिती करत आहेत, त्यांच्यात अस्‍वस्‍थता पसरली आहे.

इथेनॉल उत्पादनाचे धोरण ठरवून सरकारनेच उत्पादनाला प्रोत्साहन दिले. त्याला करखानदारांबरोबर उद्योजकांनीही भरभरून प्रतिसाद दिला. तब्बल ५० हजार कोटींची नवी गुंतवणूक या क्षेत्रात झाली आहे. त्यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणावरून विश्वास ठेवूनच ही गुंतवणूक केली आहे. केवळ इथेनॉल निर्मिती करणाऱ्या(स्टॅंड अलोन) प्रकल्‍पांची संख्या गेल्या दोन वर्षात लक्षणीय रित्या वाढली आहे. या प्रकल्पांचे भवितव्य आता अंधकारमय झाले आहे.

गेल्या चार ते पाच वर्षापासून केंद्राने इथेनॉल निर्मितीला प्रोत्साहन दिले. दुसरीकडे साखर दराबाबत आग्रही भूमिका घेतली नाही. सरकारने देशांतर्गत बाजारात दर वाढ होवू नये, यासाठी साखरेचे दर वाढणार नाहीत याकडेच लक्ष दिले. या उलट इथेनॉल जास्तीत जास्त तयार करण्याबाबत सक्‍ती केली.

येथून पुढील काळात इथेनॉल निर्मिती हेच प्रमुख उत्पादन कारखान्यांनी करावे असे प्रयत्न सुरु ठेवले. याला कारखान्यांनी प्रतिसाद दिला. इथेनॉल निर्मिती वेगात वाढत असतानाच अचानकच केंद्राने बुमरॅंग करत केवळ बी हेविमोलॅसीस पासूनच इथेनॉल तयार करण्याचा आदेश काढला. यामुळे साखर उद्योग हबकला.

यंदा देशांतर्गत साखर उत्पादन कमी होईल. त्यामुळे मुबलक साखर उपलब्धतेबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे. त्यात २०२४ हे निवडणूक वर्ष आहे, या विषयावर जनतेला रोष निर्माण होऊ नये म्हणून केंद्राने हे पाऊल उचलले आहे. इथेनॉल निर्मितीवर घाला घातल्याने या निर्णयाबाबत उलटसुलट चर्चा सुरु आहेत.

बी-हेवी मोलॅसेसपासून इथेनॉल निर्मितीवर बंधने घातली नाहीत. मात्र करारपूर्तीनंतर त्याची खरेदी होणार नाही. सी-हेवी मोलॅसेसचा प्रश्न येत नाही. त्यापासून इथेनॉल उत्पादन सुरूच राहील. बी हेवी मोलॅसेसपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉल खरेदीसाठी तेल कंपन्यांनी जेवढे करार केले आहेत, तेवढाच इथेनॉल खरेदी केला जाईल. यानंतर सरकार कोणता निर्णय घेईल, याचा कोणताही अंदाज उद्योगाला नसल्याचे चित्र आहे.

राष्ट्रीय साखर महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांनी या निर्णयाबद्दल नाराजी व्यक्त केली. ‘‘सरकारची ही भूमिका आम्हाला मान्य नाही. सी हेवी मोलॅसेसपासून निर्माण होणारा इथेनॉल जसा कायम खरेदी केला जातो, त्याप्रमाणेच बी हेवी मोलॅसेसपासून बनणारा इथेनॉलदेखील सरकारने कुठलेही बंधन न घालता खरेदी करणे आवश्यक आहे.

तसेच उसाचा रस आणि शुगर सिरप यापासून होणाऱ्या इथेनॉल उत्पादनावर निर्बंध लादण्याचा निर्णयही आम्हाला मान्य नाही. जी-२० परिषदेच्या समारोपात पंतप्रधानांनी भारताचा जैविक इंधनाचा रोडमॅप जाहीर केला.

त्यासाठी त्यांनी जी-२० बायोएनर्जी अलायन्स जाहीर केले. या पार्श्वभूमीवर भारताने इथेनॉलबाबत असे निर्णय घेतले तर देशाच्या भूमिकेबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल. आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेला तडाही जाईल. आपण आपल्याच पायावर का धोंडा पाडून घेत आहोत,’’ असा प्रश्न नाईकनवरे यांनी उपस्‍थित केला.

‘...तर सरकारने साखर आयात करावी’

‘‘या निर्णयामुळे ३० लाख टन साखर वाचेल आणि ती बाजारात उपलब्ध होईल, असा केंद्र सरकारचा अंदाज आहे. मात्र आमच्या मते हे पुरेसे नाही. गरज पडली तर सरकारने साखर आयात करावी. सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर उच्चांकी पातळीवर आहेत म्हणून आयात साखर सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात राहण्यासाठी अनुदान द्यावे. हा देशांतर्गत साखर साठा पुरेसा ठेवण्यासाठी अधिक सयुक्तिक निर्णय राहील,’’ अशी सूचनाही श्री. नाईकनवरे यांनी केली.