Tomato Market Rate : प्रसारमाध्यमांमध्ये टोमॅटो दरवाढीचे एकांगी वार्तांकन सुरू आहे. तर केंद्र सरकार टोमॅटोचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी विविध उत्पादक राज्यांतून टोमॅटोची खरेदी करून दिल्ली आणि इतर मोठ्या शहरांमध्ये विक्री करत आहे. मात्र त्यामुळे तातडीने दर कमी होणे शक्य नाही. कारण अपुऱ्या पुरवठ्याचा प्रश्न या मार्गाने सुटणार नाही.

यंदा मॉन्सूनच्या पावसाचे वितरण हे विचित्र पद्धतीने होत आहे. जुलै महिन्याच्या मध्यापर्यंत उत्तर भारतामध्ये मुसळधार, तर दक्षिण भारत कोरडा- अशा पद्धतीचे चित्र होते. यामुळे उत्तरेकडील राज्यांतील टोमॅटोच्या पिकाला अतिवृष्टीचा फटका बसला, तर दक्षिणेकडे लागवड करण्यास उशीर झाला.

महाराष्ट्रामध्ये लागणीमध्ये आत्तापर्यंत जवळपास ५० टक्के घट झाली आहे. त्यामुळे पुढचे किमान दोन महिने तरी किरकोळ विक्रीचे दर चढेच राहतील. ते तातडीने २०-३० रुपये किलोवर येणारच नाहीत.

चंचल दर

टोमॅटोचे दर हे कांद्यापेक्षाही जास्त चंचल असतात. अगदी लाल कांदाही काही दिवस साठवता येतो. उन्हाळी कांदा तर काही महिने शेतकरी साठवतात. टोमॅटोचा तोडा मात्र लांबणीवर टाकता येत नाही. टोमॅटो पक्व होऊ लागले की, एक तर तोडून विक्री करावी लागते अथवा त्याचे खत करावे लागते.

मागील वर्षी चांगला पाऊस झाल्याने शेतकऱ्यांनी टोमॅटोखालील क्षेत्र वाढवले. मात्र सतत दर पडत राहिले. सर्वसाधारणपणे उन्हाळ्यात भाजीपाल्याचा तुटवडा होऊन दर वाढतात. याच काळात लग्नसराईमुळे मागणी चांगली असते.

मात्र या वर्षी चक्क एक रुपया किलोने टोमॅटो विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली. त्यामुळे वाहतूक खर्चही निघत नसल्याने शेतकऱ्यांनी टोमॅटोचे. खत केले. रस्त्यावर फेकले. त्याच्या केवळ किरकोळ बातम्या वर्तमानपत्रांत आल्या. आत्ता ज्या पद्धतीने टोमॅटो राष्ट्रीय बातम्यांमध्ये आला आहे तसा आला नाही.

ग्राहकांना दरवाढीची कमी झळ बसावी यासाठी सरकार पदरमोड करून उत्पादक राज्यांतून टोमॅटोची खरेदी करून शहरात विक्री करत आहे. मात्र जेव्हा शेतकऱ्यांना तोटा होत होता तेव्हा त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. यामुळे सध्याच्या तेजीच्या चक्राला सुरुवात झाली. दर पडल्याने सलग तीन हंगामांत शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात तोटा झाला. अनेक शेतकऱ्यांकडे गुंतवणुकीसाठी भांडवल शिल्लक राहिले नाही. अनेक जण नाराज होऊन दुसऱ्या पिकाकडे वळाले. त्यामुळे साहजिकच उत्पादनात घट होऊन दराने उसळी घेतली.

सरकार उत्पादक राज्यांतून टोमॅटो १२० ते १३० रुपये प्रतिकिलोने खरेदी करून शहरातील ग्राहकांना ८० रुपये किलोने विक्री करत आहे. या खरेदी-विक्रीमध्ये होणारा चाळीस ते पन्नास रुपये प्रतिकिलो तोटा सरकार आपल्या खिशातून भरत आहे.

टोमॅटोचे जेव्हा दर पडत होते तेव्हा मात्र प्रतिकिलो चार-पाच रुपये अनुदान द्यावे, असे सरकारला वाटले नाही. अनुदानामुळे शेतकऱ्यांचा किमान उत्पादन खर्च निघून टोमॅटोखालील क्षेत्रामध्ये मोठी घट झाली नसती.

मात्र ग्राहकांच्या खिशाला जोपर्यंत झळ बसत नाही तोपर्यंत सरकार जागे होत नाही. 'लाखांचा पोशिंदा' हा केवळ निवडणुकीच्या भाषणापुरता असतो. प्रत्यक्ष ग्राहक आणि शेतकरी यांच्यातून निवडायचे झाले तर सरकार नेहमीच ग्राहकांना प्राधान्य देते हे नरेंद्र मोदी सरकारने वेळोवेळी आपल्या निर्णयातून दाखवून दिले आहे.

नक्की नफा किती ?

टोमॅटोचे दर वाढल्याने शेतकरी कसे करोडपती झाले याच्या बातम्या वर्तमानपत्रे, वृत्तवाहिन्यांमध्ये चवीने चघळल्या जात आहेत. मात्र टोमॅटोचे दर पडल्याने शेतकरी कसे कर्जबाजारी झाले, घरातील स्त्रियांचे दागिने विकावे लागले याच्या मात्र बातम्या येत नाहीत.

त्याने आत्महत्या केल्यानंतर कुठेतरी किरकोळ बातमी येते. माध्यमातून सध्या दाखवण्यात येणारा नफा हा आभासी आहे. टोमॅटोचे उत्पादन घेणारे केवळ वर्षात एकदा लागवड करत नाहीत.

टोमॅटोच्या दरामध्ये मोठा चढ- उतार होतो हे शेतकऱ्यांना माहीत असल्याने ते वर्षातून तीन-चार वेळा लागवड करत असतात. केव्हा तरी दर मिळेल अशी त्यांना आशा असते. सध्या जरी त्यांना विक्रमी दर मिळत असला तरी मागील दोन हंगामांत दर न मिळाल्याने त्यांना टोमॅटोचे खत करावे लागले. शेतकऱ्यांचा उत्पादनखर्चही निघाला नाही. त्यातच या वर्षी रोगाचा प्रादुर्भाव झाल्याने हेक्टरी उत्पादकता घटली.

त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या नफ्याबद्दल बोलताना वर्षभर मिळणाऱ्या दराची सरासरी विचारात घेण्याची गरज आहे. केवळ काही आठवडे दर मिळाला म्हणजे शेतकरी मालामाल झाले असे होत नाही. काही मूठभर शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ होतो. परंतु बहुतांश शेतकरी त्यापासून वंचित असतात.

आकडेवारीचा तुटवडा

टोमॅटोच्या दरात तीन वर्षांनंतर मोठी तेजी आली आहे. टोमॅटोचे दर केव्हा वाढणार, केव्हा पडणार याचा व्यापारी अथवा सरकारला अंदाज नसतो. व्यापाऱ्यांचे केवळ काही ठोकताळे आहेत जेही अचूक नाहीत. दर पडल्यानंतर शेतकऱ्यांची दर पडले म्हणून ओरड होते, तर वाढल्यानंतर सरकार जागे होते.

दर वाढण्याची अथवा पडण्याची सरकारला आगाऊ कल्पना येत नाही, कारण लागवडीची आकडेवारीही नीट गोळा केली जात नाही. कृषी विभागाचे लोक केवळ मागील वर्षाच्या आकडेवारीत किरकोळ बदल करून चालू वर्षाची आकडेवारी तयार करत असतात. यामुळे सरकारसह सर्व अंधारात राहतात आणि वेळीच उपाययोजना करता येत नाहीत.

जुलै महिन्यामध्ये टोमॅटोचे दर विक्रमी पातळीपर्यंत जाणार याची पुसटशी कल्पना आली असती. तरी, व्यापाऱ्यांनी मे महिन्यामध्ये शीतगृहामध्ये टोमॅटो साठवला असता. मात्र तशी कल्पना कुणालाच नव्हती.

त्यातच देशामध्ये टोमॅटोची साठवणूक क्षमता जवळपास नाहीच. टोमॅटोपासून केचअप, प्युरी, पेस्ट आणि पावडर अशी विविध उत्पादने तयार केली जातात. मात्र देशाच्या एकूण उत्पादनाचा विचार केला तर पाच टक्के टोमॅटोवरही प्रक्रिया होत नाही.

उत्पादक पट्ट्यामध्ये टोमॅटोच्या साठवणुकीसाठी शीतगृहे आणि प्रक्रिया उद्योग वाढवल्यास अचानक तुटवडा निर्माण झाल्यानंतर येणाऱ्या दरामधील तेजीला लगाम घालता येईल. मात्र दूरगामी योजना राबवण्यापेक्षा तात्पुरत्या मलमपट्टीमध्ये सरकारला रस असतो. ज्यामुळे ठरावीक शेतकरी आणि ग्राहक दोघेही भरडले जातात.

शेतकऱ्यांचे कर्तृत्व

शहरीकरणासोबत टोमॅटोची मागणी मागील तीन दशकांत प्रचंड वाढली आणि ती पूर्ण करण्याची जबाबदारी शेतकऱ्यांनी उचलली. त्यांनी लागवडीची पद्धत बदलली. कमी कालावधीत तयार होणाऱ्या आणि जास्त दिवस टिकणाऱ्या जाती आपल्याशा केल्या.

त्यामुळे मागणी वाढूनही सर्वसामान्यांना वर्षभर टोमॅटो विकत घेणे शक्य झाले. याचे श्रेय प्रामुख्याने शेतकरी आणि त्यांच्या सोबत आंतरराष्ट्रीय आणि देशी बियाणे कंपन्यांना जाते. सरकारने यामध्ये काहीच हातभार लावला नाही.

शेतकऱ्यांच्या कर्तृत्वामुळे टोमॅटोचे उत्पादन २१२ लाख टनांपर्यंत पोहोचले. ते १९९० मध्ये केवळ ४३ लाख टन होते. या कालावधीत प्रतिहेक्टर उत्पादकता १५ टनांवरून २५ टनांपर्यंत गेली. शेतकऱ्यांना अशाच पद्धतीने वाऱ्यावर सोडून दिले तर इथून पुढे उत्पादकता वाढण्याऐवजी कमी होईल. वारंवार दरवाढीचे झटके ग्राहकांना बसतील.

वातावरणातील बदलामुळे अचानक कमी कालावधीत खूप जास्त पाऊस होण्याच्या आणि प्रदीर्घ 'काळ पाऊस- पावसाने खंड पडण्याच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. टोमॅटो, कांदा आणि अन्य पालेभाज्या या इतर पिकांच्या तुलनेत जास्त नाजूक असतात.

हवामानातील बदलामुळे लगेचच कीड आणि रोगांचा प्रादुर्भाव होऊन उत्पादनाची गुणवत्ता आणि उत्पादकता घटते. या वर्षीही ज्या पद्धतीने मॉन्सूनच्या पावसाचे वितरण पाहिले तर शेतकऱ्यांसाठी पालेभाज्यांची शेती कशी आव्हानात्मक आहे याची साक्ष पटते.

त्यामुळे सरकारने पालेभाज्यांच्या लागवडीची आकडेवारी अचूकपणे गोळा करून ती शेतकऱ्यांपर्यंत दर आठवड्याला पोहोचवण्याची गरज आहे. जेणेकरून शेतकऱ्यांना कळेल की, ठरावीक पिकाखालील क्षेत्र वाढत आहे अथवा कमी होत आहे. यासाठी सरकारकडे पुरेसे मनुष्यबळ आहे, उपग्रह आहेत. गरज आहे ती इच्छाशक्तीची.

याचबरोबर टोमॅटो उत्पादक पट्ट्यात साठवणूक- क्षमता उभी करणे, प्रक्रिया उद्योग उभे करणे यासाठीही प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. शहरीकरणासोबत ग्राहकांचे फळे आणि भाजीपाल्याचे सेवन वाढत जाते. कडधान्यांचे तुलनेने फारसे वाढत नाही. सध्या दर पडल्यानंतर शेतकरी कर्जबाजारी होतात.

टोमॅटोसाठी किमान आधारभूत किंमत नाही. मात्र ठरावीक पातळीच्या खाली दर गेल्यानंतर सरकारने शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टर मदत करण्याची गरज आहे. अन्यथा शेतकरी पिकाखालील क्षेत्र अचानकच कमी करतील. ज्यामुळे मोठ्या तेजीला आमंत्रण मिळेल. टोमॅटोसारख्या पालेभाज्यांची साठवणूक क्षमता अत्यल्प असते त्यामुळे त्याची आयात करणे करणे शक्य नाही.

भारतीय शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करूनच देशांतर्गत गरज भागवता येईल. ते करण्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांचा विचार करण्याची गरज आहे, तरच ग्राहकाला माफक दरात पालेभाज्यांचा पुरवठा होऊ शकेल. केवळ ग्राहकांचाच विचार केला तर ग्राहक आणि शेतकरी दोघेही वारंवार संकटात सापडतील.

(लेखक कृषी अर्थकारणाचे अभ्यासक आहेत.)

(साभार- सा. साधना)