Buldana News : ‘‘सोयाबीन दरवाढीसाठी पामतेलावर आयात शुल्क लावण्यासह यावर्षी सोयापेंड आयात करणार नाही. तसेच सोयापेंड निर्यातीला केंद्र सरकार प्रोत्साहन देईल. या संदर्भात तातडीने निर्णय घेऊ, असे आश्वासन वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी दिले,’’ अशी माहिती शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी दिली.

राज्यातील सोयाबीन, कापूस उत्पादकांच्या प्रमुख मागण्यांबाबत शनिवारी (ता. ९) रात्री श्री. गोयल, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, श्री. तुपकर यांच्यामध्ये मुंबईत बैठक झाली. गेल्या महिन्यातील मंत्रालय ताब्यात घेण्याच्या घोषणेनंतर शासन स्तरावर ही दुसरी बैठक झाली. यात सोयाबीन-कापूस प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा झाली.

कापूस दरवाढीसाठी केंद्रीय कृषिमंत्री व संबंधित यंत्रणांसोबत चर्चा करून ठोस निर्णय घेण्याचे या वेळी गोयल यांनी आश्‍वासन दिले. खाद्यतेलांमध्ये पामतेल मिक्स करण्यावर बंदी घालण्याची आग्रही मागणी या बैठकीत करण्यात आली. सोयाबीन-कापसाचे धोरण ठरविण्यासाठी कायमस्वरूपी अभ्यासगट स्थापन करून वर्षातून दोन बैठका घेणे, वस्त्रोद्योगाला सॉफ्टलोन देण्याचीही मागणी बैठकीत चर्चेत आली.

याशिवाय कांदा निर्यातबंदीला तीव्र विरोध करीत ही बंदी मागे घ्यावी, ऊस उत्पादकांना वाचविण्यासाठी इथेनॉल निर्मितीवरील निर्बंध हटवावेत, अशी मागणी देखील तुपकर यांनी या वेळी केली.

गारपीट व अतिवृष्टी झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे होतात, त्याचप्रमाणे ढगाळ वातावरण व हवामानातील बदलामुळे तूर, हरभरा व इतर पिकांच्या झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करून १०० टक्के नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना द्यावी, अशी मागणी या वेळी फडणवीस यांच्याकडे करण्यात आली.

‘...अन्यथा १५ डिसेंबरनंतर राज्यात आंदोलनाचा स्फोट’

‘‘दूध उत्पादकांना स्पेशल पॅकेज व दूध भूकटीला निर्यात अनुदान देण्याबाबत या अधिवेशनात निर्णय सरकारने घ्यावा. या निर्णयासाठी सरकारला ८ दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे. सरकारने निर्णय न घेतल्यास १५ डिसेंबरनंतर सोयाबीन-कापूस उत्पादकांच्या आंदोलनाचा राज्यात स्फोट होईल,’’ असा इशारा तुपकर यांनी दिला.