Soybean MSP : मागील आठवड्यात या स्तंभातून आपण सरकारने घेतलेल्या शेतकरी-धार्जिण्या निर्णयांचे स्वागत करताना त्या निर्णयांचा बाजारकलावर होणाऱ्या परिणामांबाबत चर्चा केली होती. देशांतर्गत सोयाबीन किमतीमध्ये कल कसा राहील याबाबत अंदाज व्यक्त केला होता. त्याप्रमाणे सोयाबीन ४,८९२ रुपये प्रति क्विंटल या हमीभावाच्या आसपास गेले आहे.

नेहमीचा अनुभव असा आहे की, भारतात खाद्यतेलावरील आयात शुल्क वाढल्यावर निर्यातदार देशांमध्ये किमती कमी होतात आणि त्यामुळे देशांतर्गत खाद्यतेल बाजारात ग्राहकांना शुल्कवाढीचा भुर्दंड फारसा पडत नाही. यावेळी मात्र थोडे वेगळेच घडले. भारताने शुक्रवारी रात्री घेतलेल्या शुल्कवाढीच्या निर्णयानंतर सोमवारी बाजार जेव्हा उघडले तेव्हा क्षणिक घसरण सोडता पामतेल बाजार जोरदार तेजीत गेले. सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेल देखील स्थिर राहिले किंवा थोडे वधारले. त्यामुळे आपली सरकारी यंत्रणा गोंधळून गेली आहे.

ग्राहकांना मोठा धक्का ?

या परिस्थितीचा ग्राहकांना यावेळी दुहेरी धक्का बसणार आहे. कारण खाद्यतेल आयात शुल्क वाढल्यावर पुढील सहा तासांत ऑनलाइन बाजारात खाद्य तेल लिटरमागे १०-२० रुपयांनी वधारले. तर किरकोळ दुकानांमधून सोमवारपासून किमती वाढवल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे ग्राहकांना एक धक्का बसला आहे.

परंतु जागतिक बाजारात नुकत्याच वाढलेल्या पामतेल, सोयातेल यांच्या किमतीचा अजून एक धक्का सुमारे महिन्याभरात जाणवू लागेल, असे म्हटले जात आहे. म्हणजे १०५-१२५ रुपये प्रति लिटर या भावात उपलब्ध असलेले खाद्यतेल सध्याच्या परिस्थितीचा विचार करता दिवाळीपूर्वीच १२५-१३० रुपयांवर जाऊ शकते. ही निश्चितच चिंतेची बाब आहे. एकीकडे कांदा, लसूण आणि आता साखरेच्या किमती तेजीत असताना खाद्यतेल भडकले तर ग्राहक-उत्पादक समतोल साधण्याचे आव्हान केंद्र सरकारपुढे लवकरच उभे राहील.

विशेष म्हणजे ऑक्टोबर-मार्च ही सहामाही साधारणपणे खाद्यपदार्थांत मंदीची समजली जाते. एकीकडे खरीप हंगामातील उत्पादन बाजारात येऊ लागते तर दुसरीकडे भाजीपाला, फळे यांची हंगामी उपलब्धता वाढलेली असते. परंतु यावेळी खरिपाचे उत्पादन बंपर होणार असे या घडीला वाटत असले तरी देखील महागाई कितपत कमी होईल याबाबतीत साशंकता आहे. कारण कडधान्य, साखर, कांदा, लसूण, काही भाज्या व फळे यांच्या किमती तुलनेने वाढलेल्या असताना खाद्यतेल २०-२५ टक्के महाग झाले तर महागाई निर्देशांक रिझर्व बँकेच्या ४% लक्ष्याच्या वर राहू शकेल.

सरकार आयातशुल्काबाबत यू टर्न घेणार?

तेलबिया आणि खाद्यतेल उद्योगातील अग्रणी असलेल्या गोदरेज उद्योग समूहातील गोदरेज इंटरनॅशनलचे संचालक दोराब मिस्त्री यांनी पुढील तिमाहीत खाद्यतेल महागाई वाढणार असल्याचे म्हटले असून त्यामुळे डिसेंबर-जानेवारी दरम्यान केंद्र सरकारवर खाद्यतेल आयात शुल्क कमी करण्याचे किंवा काढून टाकण्याचे दडपण येऊ शकेल असे म्हटले आहे. मागील आठवड्यात मुंबईत संपन्न झालेल्या ग्लोबॉईल-२०२४ या तेलबिया आणि खाद्यतेल उद्योगातील जागतिक परिषदेत ते बोलत होते.

ते म्हणाले की, मागील सहा महिन्यांप्रमाणे पुढील काळात देखील पाम तेलाच्या किमती सोयातेल आणि सूर्यफूल तेलापेक्षा जास्त राहण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कारण इंडोनेशिया वाहतूक इंधनात बायोडिझेल मिश्रणाचे प्रमाण २०२३ मधील ३५ टक्क्यांवरून जानेवारीपासून ४० टक्क्यांवर नेणार आहे. तसेच हे प्रमाण लवकरात लवकर ५० टक्क्यांपर्यंत कसे नेता येईल, बाबत अनेक पातळ्यांवर तेथे चर्चा देखील सुरू झाल्या आहेत. यामुळे निर्यातीसाठी पामतेल उपलब्धता अजून कमी होणार आहे.

भारतात आयात होणाऱ्या खाद्यतेलांमध्ये पामतेलाचा वाटा ५०-६० टक्के असतो. त्यामुळे या वाढीव किमतीचा भार भारतातील ग्राहकांना सोसावा लागू नये म्हणून निवडणुका पार पडल्यावर काही आठवड्यात शुल्क कपातीचा निर्णय घेतला जाऊ शकेल, असे मिस्त्री म्हणाले. याची झलक आताच मिळू लागली आहे. कारण केंद्र सरकारच्या यंत्रणांनी तेल व्यापाऱ्यांना शुल्कवाढ होण्यापूर्वी आयात केलेल्या तेलाची विक्री जुन्याच किमतीने करण्याची विनंती केली असली तरी व्यापार जगतात याकडे धमकी म्हणून पाहिले जात आहे.

मलेशियाच्या रिंगीट या चलनात डॉलरच्या तुलनेत आलेल्या जोरदार तेजीमुळेदेखील आंतरराष्ट्रीय बाजारात पामतेल खरेदी महाग होत आहे. पुढील काळात या चलनात अजून ३-४ टक्के तेजी अपेक्षित केली जात आहे. यामुळे भारतासाठी पामतेल अजून महाग होईल, असे म्हटले जात आहे.

सोयाबीनला मक्याचा शाप?

वर उल्लेख केलेल्या परिस्थितीचा एकीकडे सोयाबीनला फायदा होताना दिसत आहे. किमती अल्पावधीतच ४,७००-४,८०० रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत पोहोचल्यामुळे उत्पादकांना दिलासा मिळत आहे. परंतु पुढील काळात खाद्यतेल उद्योगातील तेजीचा फायदा सोयाबीनला कितपत होईल याबाबत साशंकता व्यक्त केली जाऊ लागली आहे. कारण एक म्हणजे सोयाबीन हे तेलबिया पीक असले तरी त्यातून तेल १८ टक्के तर पेंड ८२ टक्के मिळते.

त्यामुळे त्याची खरी ओळख पशूखाद्य हीच आहे. त्यामुळे सोयापेंडीला देशांतर्गत आणि निर्यात बाजारात असलेल्या मागणीवर सोयाबीनची किंमत ठरते. मात्र स्थानिक बाजारपेठेत सोयापेंड मागणीवर मका पशूखाद्य पुरवठ्याचे नवीनच आव्हान निर्माण झाले आहे.

इथेनॉल निर्मितीसाठी मक्याचा वापर जोरदार वाढला असून या वर्षात किमान ६० लाख टन मका यासाठी वापरला जाईल असे दिसत आहे. हे इथेनॉल बनवताना तयार झालेला उपपदार्थ म्हणजेच डीडीजीएस. याचा वापर कुक्कुटपालक मोठ्या प्रमाणावर करीत असून त्यामुळे सोयापेंड मागणीवर विपरीत परिणाम होत आहे. त्यामुळे सोयाबीन किमतीतील संभाव्य वाढ रोखली जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सोयाबीन उद्योग सध्या डीडीजीएस बाबत चिंतातूर असल्याचे ग्लोबॉईल-२०२४ परिषदेत वारंवार म्हटले जात होते.

एकंदर पाहता सोयाबीनच नव्हे तरी कृषिमाल बाजार पुढील दोन-तीन महिन्यांत कसा राहील याबाबत परस्परविरोधी मते ऐकायला मिळत आहेत. कारण या काळात अनेक घडामोडी घडणार आहेत. अमेरिकेत नवीन राष्ट्राध्यक्ष कोण असेल, डोनाल्ड ट्रम्प परत निवडून आले आणि चीन, युरोप इत्यादींबरोबर करयुद्ध सुरू झाल्यास त्याचा भारतावर काय परिणाम होईल, अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपया अधिक मजबूत झाल्यास निर्यात मंदावणे आणि आयात वाढणे या गोष्टींमुळे बाजार नरम होतील का याकडे लक्ष द्यावे लागेल. तसेच सध्या अमेरिका, ब्राझील, अर्जेंटिनामधील हवामान सुधारले असले तरी ऑक्टोबर-डिसेंबर या सोयाबीनसाठी महत्त्वाच्या तिमाहीत ते कसे राहते हेही पहावे लागेल.

व्याजदर कपात लांबणीवर ?

जगभर महागाईत घट होण्याची सुरवात झाली असल्यामुळे तेथे व्याजदर कपात करण्याची सुरवात झाली आहे. मागील आठवड्यात अमेरिकेने चक्क अर्ध्या टक्क्याची कपात एकाच झटक्यात करून जगाला आश्चर्यचकित केले असून पुढील तीन महिन्यात अजून अर्धा टक्का कपात करण्याचे विधान केले आहे.

याचा अर्थ आपल्या भारतीय रिझर्व्ह बँकेला देखील ऑक्टोबर-नोव्हेंबर मध्ये व्याजदर कपात करावी लागण्याची शक्यता आहे. परंतु येथील खाद्यपदार्थांची महागाई कमी होण्याऐवजी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने रिझर्व्ह बँकेच्या चिंतेत देखील भर पडली आहे. त्यामुळे व्याजदर कपात निदान डिसेंबरपर्यंत लांबणीवर पडू शकेल, असे म्हटले जाऊ लागले आहे.